एन्टी–डम्पिङ शुल्कले संकटमा नेपाली जुट उद्योग, उद्योगी भन्छन्– समयमै समाधान नभए अधिकांश उद्योग बन्द हुन सक्छन्

काठमाण्डौ । भारतले लगाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै उद्योगी तथा सरोकारवालाले यसको समाधानका लागि तत्काल नीतिगत पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

साउथ एसियन वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट (साउटी) को आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सहयोग तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशको सहजीकरणमा शुक्रबार आयोजित जुट उद्योगका समस्या, अवसर र चुनौतीसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले उद्योग जोगाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपालको औद्योगिकीकरणको सुरुवाती चरणदेखि नै महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको जुट उद्योगले पछिल्लो समय भोगिरहेका समस्या, उद्योगको भविष्य र संरक्षणका उपायबारे छलफल भएको थियो।

अध्यक्ष राउतले कोशी प्रदेशका जुट उद्योगमा हजारौं श्रमिकले रोजगारी पाइरहेको र नेपालको निर्यात व्यापारमा समेत यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए। भारतले लगाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योग गम्भीर संकटमा परेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योगको संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने बताए।

कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि साउटीका उपाध्यक्ष रविशंकर सैंजुले प्रकाश पारेका थिए। जुट उद्योगसँग सम्बन्धित कार्यपत्र साउटीका अनुसन्धानकर्ता रुपेश थाहाले प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै जुट संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले हाल देखिएका समस्या समयमै समाधान गर्न नसकिए नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश जुट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।

उनका अनुसार भारतले बढाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योगले आफ्नो बजारको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा गुमाएका छन्। उद्योगहरूले उत्पादन विविधीकरण तथा आधुनिक मेसिनरीमा लगानी गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको मुख्य आवश्यकता उद्योगलाई संकटबाट जोगाउनु रहेको बताए।

जुट विज्ञ डा. मोहनचन्द्र घिमिरेले जुट उद्योग श्रममा आधारित उद्योग भएकाले यसमा ठूलो संख्यामा श्रमिक आश्रित रहेको बताए। त्यसैले यस क्षेत्रको समस्यालाई अन्य उद्योगको जस्तै सामान्य रूपमा नहेरी सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

जुट उद्योगी चम्पालाल राठीले भारत र बंगलादेशमा जुट उद्योगलाई सरकारले संरक्षण र प्रोत्साहन दिँदै आएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम राख्न आवश्यक नीतिगत सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

विगतमा खाद्यान्नलगायत विभिन्न वस्तुको प्याकेजिङमा जुट सामग्रीको प्रयोग बढाउने नीति अघि सारिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए। अहिले धेरै वस्तु विदेशमै प्याकेजिङ भएर नेपाल भित्रिने अवस्थाले स्वदेशी जुट उद्योगलाई थप चुनौती दिएको उनको भनाइ थियो।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनिल शाहले जुट उद्योग नेपालको औद्योगिक इतिहाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा उठेका विषय तथा जिज्ञासालाई साउटीका उपाध्यक्ष रविचन्द्र सैंजुले सम्बोधन गरेका थिए।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका जुट उद्योगसहित विभिन्न क्षेत्रका करिब ३० जना उद्योगी तथा व्यवसायी सहभागी थिए।