म्युचुअल फण्डमा व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव: विदेशमा लगानीको ढोका खोल्ने, आईपीओको लकइन पुनरावलोकन हुने

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले म्युचुअल फण्डलाई नयाँ इकाइ निष्कासन र सेयरमा केन्द्रित लगानीको दायराबाट विस्तार गर्दै दीर्घकालीन पूँजी परिचालनको सशक्त माध्यम बनाउने नीतिगत खाका अघि सारेको छ। बोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘सामूहिक लगानी कोष नीति, २०८३’ को मस्यौदामा विदेशी धितोपत्र बजारमा सीमित लगानीको व्यवस्था, आईपीओमा प्राप्त धितोपत्रको लकइन पुनरावलोकन र व्यवस्थापकको शुल्कलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्नेलगायत प्रस्ताव समेटिएका छन्।

प्रस्तावित नीतिले कोषको लगानी क्षेत्र विस्तारसँगै व्यवस्थापकको जवाफदेहिता बढाउने लक्ष्य राखेको छ। लगानीकर्ताले आफ्नो रकम कहाँ परिचालन भइरहेको छ, कति खर्च काटिएको छ र योजनाले बजारको तुलनामा कस्तो प्रतिफल दिएको छ भन्ने जानकारी सहज रूपमा पाउने व्यवस्थामा जोड दिइएको छ।

बोर्डले मस्यौदा र परामर्शपत्र सार्वजनिक गर्दै कात्तिक १५ गतेभित्र रायसुझाव मागेको छ। यी व्यवस्था सार्वजनिक परामर्शका लागि प्रस्ताव गरिएका हुन्; अन्तिम नीति र आवश्यक नियामकीय व्यवस्था बनेपछि कार्यान्वयनको स्वरूप तय हुनेछ।

विदेशी बजारमा लगानीको प्रस्ताव, प्रतिशत खुलाइएको छैन

मस्यौदाको महत्वपूर्ण प्रस्तावमध्ये म्युचुअल फण्ड योजनाको निश्चित प्रतिशत रकम विदेशी धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि हो। यस्तो व्यवस्था नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ।

तर, विदेशमा लगानी गर्न पाउने प्रतिशत, योग्य बजार तथा उपकरण र विस्तृत प्रक्रिया मस्यौदामा तोकिएको छैन। त्यसैले प्रस्तावले सीमापार लगानीको नीतिगत बाटो अघि सारे पनि तत्काल विदेशी बजारमा रकम परिचालनको अनुमति दिएको अर्थ लाग्दैन।

यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए कोषलाई स्वदेशी बजारबाहिर पनि लगानी विविधीकरण गर्ने विकल्प उपलब्ध हुन सक्नेछ। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा सञ्चालन संरचना तयार गर्नु निर्णायक हुनेछ।

आईपीओको लकइन पुनरावलोकन, व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सहभागितालाई महत्व

धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको धितोपत्रमा योजनाले गरेको लगानीको विद्यमान लकइन व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव छ। मस्यौदाले लकइन हटाउने वा अवधि घटाउने कुनै निश्चित निर्णय भने गरेको छैन।

यससँगै कोषले लगानी गरेका सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालक समिति चयनका लागि हुने निर्वाचनमा योजना व्यवस्थापकको भूमिका स्पष्ट गरिने भएको छ। यसले कोषको भूमिकालाई धितोपत्र खरिदबिक्रीसँगै लगानी गरिएको कम्पनीको सुशासनसँग समेत जोड्ने संकेत गर्छ।

सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको धितोपत्रको बाँडफाँटमा योजनाभित्र प्राकृतिक व्यक्ति अर्थात् व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सहभागितालाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव पनि छ। प्रत्येक योजनाले मासिक विवरणमा व्यक्तिगत र कानुनी व्यक्तिको लगानी हिस्सा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।

व्यवस्थापकको शुल्कमा कार्यसम्पादन प्रतिबिम्बित गरिने

लगानीकर्ताका लागि प्रत्यक्ष चासोको अर्को विषय व्यवस्थापन शुल्क हो। मस्यौदाले योजना व्यवस्थापकको शुल्कलाई क्रमशः मितव्ययी र योजनाको कार्यसम्पादनअनुकूल बनाउँदै लैजाने प्रस्ताव गरेको छ।

व्यवस्थापन, सुपरिवेक्षण, सम्पत्ति संरक्षण, कारोबार र कार्यसम्पादनलगायत शुल्क विवरण पुस्तिकामा छुट्टाछुट्टै खुलाउनुपर्नेछ। बोर्डको स्वीकृतिबिना योजनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका खर्च तथा विवरणमा नखुलाइएका शुल्क योजनाबाट लिन रोक लगाउने प्रस्ताव छ।

कार्यसम्पादनमा आधारित शुल्क लागू गर्दा तुलना गर्ने आधार सूचक, न्यूनतम प्रतिफलको सीमा, अघिल्लो उच्च मूल्यको आधार र शुल्क गणनाको अवधि स्पष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ। परामर्शपत्रले कुल खर्च अनुपातको सीमा र कार्यसम्पादन शुल्कका यी आधारबारे पनि सुझाव मागेको छ।

यसको व्यावहारिक महत्व कोषले कति रकम व्यवस्थापन गर्‍यो भन्ने सँगै लगानीकर्ताका लागि कस्तो नतिजा दियो भन्ने प्रश्नलाई शुल्क संरचनामा जोड्नु हो। यद्यपि शुल्कको निश्चित दर वा गणनाको अन्तिम सूत्र मस्यौदाले तय गरेको छैन।

खुलामुखी योजनालाई प्राथमिकता, नियमित बचत र निकासीका सुविधा विस्तार

बोर्डले बन्दमुखी योजनामा अधिक निर्भरता र खुलामुखी योजनाको सीमित विकासलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयका रूपमा पहिचान गरेको छ। त्यसअनुसार खुलामुखी योजनाको विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिने प्रस्ताव छ।

यस्ता योजनामा व्यवस्थापक वा वितरकमार्फत नियमित इकाइ खरिद तथा योजनाका सर्तअनुसार फिर्ता बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था विस्तार गरिनेछ। अनलाइन कारोबार, नियमित खुद सम्पत्ति मूल्य प्रकाशन र पुनःखरिदका लागि पर्याप्त तरलतामा जोड दिइएको छ।

नियमित लगानी योजना अर्थात् एसआईपीसँगै लाभांश पुनःलगानी, व्यवस्थित लगानी स्थानान्तरण र व्यवस्थित रकम निकासीका सुविधा विस्तार गर्ने खाका छ। समयमा इकाइ उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा व्यवस्थापकले लगानीकर्ताबाट रकम लिन नपाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

खुलामुखी योजनालाई प्राथमिकता दिए पनि बन्दमुखी योजनाको स्वीकृति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने मस्यौदामा स्पष्ट छ।

ईटीएफदेखि व्यावसायिक भवनमा लगानी गर्ने कोषसम्म

प्रस्तावित नीतिले सेयरमा केन्द्रित लगानी संरचनालाई ऋणपत्र, मुद्रा बजार र अन्य सम्पत्तिसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा इक्विटी, ऋणपत्र, मुद्रा बजार, मिश्रित लगानी, इन्डेक्स फण्ड, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड अर्थात् ईटीएफ, पूर्वाधार, हरित तथा दिगो कोष र साना तथा मझौला उद्यममा लगानी गर्ने योजनाको विकास समेटिएको छ।

नियमित आम्दानी दिन सक्ने व्यावसायिक कम्प्लेक्स, कार्यालय भवन, होटल, अपार्टमेन्ट र गोदामजस्ता परियोजनामा लगानी गर्ने आरईआईटीएस प्रकृतिका कोषको विकास पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

ईटीएफका लागि छुट्टै नियामकीय संरचना बनाउने खाका छ। दोस्रो बजारमा पर्याप्त कारोबार सुनिश्चित गर्न बजार निर्माता, अधिकृत सहभागी र कोष व्यवस्थापकबीचको संरचना विकास गर्ने तथा सम्बन्धित सूचकाङ्कसँग कोषको कार्यसम्पादन कति फरक भयो भन्ने विवरण नियमित सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव छ।

दैनिक सम्पत्ति मूल्य, गलत मूल्याङ्कनमा व्यवस्थापक जवाफदेही

मस्यौदाले बन्दमुखी र खुलामुखी दुवै योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्य अर्थात् एनएभी नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा दैनिक एनएभी र कारोबार मूल्य वेबसाइटमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

सूचीकृत धितोपत्रको मूल्याङ्कन बजार मूल्यमा गरिनेछ। सूचीकृत नभएका, सूचीकरण स्थगित वा खारेज भएका तथा नियमित बजार मूल्य उपलब्ध नभएका सम्पत्तिको मूल्याङ्कनका लागि उचित मूल्य र स्वतन्त्र मूल्याङ्कन विधि अपनाउने प्रस्ताव छ।

प्रत्येक योजना व्यवस्थापकमा स्वतन्त्र सञ्चालकको नेतृत्वमा मूल्याङ्कन समिति राख्ने खाका पनि छ। नीति तथा नियमविपरीत मूल्याङ्कन र त्यसको प्रकाशनबाट योजना वा लगानीकर्तालाई क्षति भए सम्बन्धित व्यवस्थापक जवाफदेही हुने उल्लेख छ।

यसले कागजमा देखाइएको सम्पत्ति मूल्यको विश्वसनीयता बढाउने र लगानीकर्तालाई योजनाबीच तुलना गर्न सहज बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

रकम फिर्ताको तयारीसँगै असामान्य अवस्थामा सीमाको प्रस्ताव

खुलामुखी योजनामा लगानीकर्ताले इकाइ फिर्ता बिक्री गर्दा समयमा भुक्तानी गर्न व्यवस्थापकले पर्याप्त तरलता राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ। ठूलो परिमाणमा रकम फिर्ता माग, बजार गिरावट, ऋणपत्रको कारोबारमा कठिनाइ र राफसाफ अवरोधजस्ता अवस्था समेटेर नियमित दबाब परीक्षण गर्नुपर्नेछ।

आवेदनको अन्तिम समय, लागू हुने एनएभी, राफसाफ अवधि र प्रवेश तथा बहिर्गमन शुल्क स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

असामान्य बजार परिस्थितिमा भने बोर्डबाट स्वीकृत वा नियममा तोकिएको अवस्थामा पुनःखरिद अस्थायी रोक्ने, सीमित गर्ने वा तरलतासम्बन्धी विशेष शुल्कलगायत उपाय अपनाउन सकिने खाका छ। त्यसैले खुलामुखी योजनाको विस्तारसँग रकम फिर्ताका सर्त र संकटका बेला लागू हुने व्यवस्था बुझ्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।

‘निश्चित प्रतिफल’को भ्रामक दाबी रोक्ने, व्यवस्थापक परिवर्तनको अधिकार

मस्यौदाले विज्ञापनमा ‘निश्चित प्रतिफल’ वा ‘जोखिमरहित लगानी’ जस्ता भ्रामक दाबी गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ। योजनाको प्रतिफल प्रस्तुत गर्दा कुल तथा वार्षिकीकरण गरिएको प्रतिफल, आधार सूचकको प्रतिफल र जोखिमसम्बन्धी सूचना समेट्ने नीति लिइएको छ।

इकाइधनीलाई आवधिक विवरण, सम्पत्ति मूल्य र जोखिमसम्बन्धी जानकारी पाउने, गुनासो समाधान गराउने तथा निर्धारित प्रक्रियाबाट व्यवस्थापक हटाउने वा परिवर्तन गर्ने अधिकार दिने खाका छ।

सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबारमा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण, स्वतन्त्र निगरानी र सूचना प्रकाशनमा समेत जोड दिइएको छ। अनलाइन खाता, डिजिटल ग्राहक पहिचान, विद्युतीय भुक्तानी र पुनःखरिदको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा, तथ्याङ्क संरक्षण र विपद्पछिको सेवा पुनःस्थापनाका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन्।

तीन वर्षमा चरणबद्ध विस्तार, कार्यान्वयनका लागि थप नियम आवश्यक

मस्यौदाले पहिलो १२ महिनामा खुलामुखी योजनाको संरचना, एनएभी मापदण्ड, सूचना प्रकाशन, लगानीकर्ता संरक्षण, सीमापार लगानीको संरचना र डिजिटल वितरणमा सुधार गर्ने खाका प्रस्तुत गरेको छ।

१२ देखि २४ महिनामा ऋणपत्र, मुद्रा बजार र इन्डेक्स फण्ड विस्तार तथा ईटीएफको प्रारम्भिक तयारी गर्ने प्रस्ताव छ। २४ देखि ३६ महिनामा ईटीएफ, पूर्वाधार, हरित र साना तथा मझौला उद्यम कोष विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले भदौ २९ गते जारी गरेको पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनामा मंसिर मसान्तभित्र निर्देशिका र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। मस्यौदामा प्रस्तुत बहुवर्षीय खाका भने समग्र उद्योग र नयाँ उत्पादनको चरणबद्ध विकाससँग सम्बन्धित छ।

प्रस्तावित नीतिको मुख्य परीक्षा नयाँ प्रकारका कोषको संख्या बढाउनुका साथै तिनको प्रतिफल, खर्च, तरलता र जोखिमलाई लगानीकर्ताले बुझ्न तथा तुलना गर्न सक्ने बनाउनु हुनेछ। बोर्डले यही संरचना व्यावहारिक बनाउन सरोकारवालासँग कार्यान्वयनका चुनौती, समयसीमा र सुधारका ठोस विकल्पसमेत मागेको छ।