.gif)
(1).gif)
.jpg)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)को अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया रद्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै सरकारले रद्द गरेको बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका पुरानो प्रक्रिया ब्यूँतिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको समेत कानूनी राय लिई सरकारले सेबोन अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टेड अन्तिम ५ जनामध्ये ३ जना उम्मेद्वार अन्तर्वार्ता तथा कार्यपत्र प्रस्तुतिकरणमा अनुपस्थित भएको भन्दै छनौट प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सुनियोजित ढंगले अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया रद्द गराएका थिए । यही विषयबाट सुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा एमाले सरकारबाट बाहिरिएर कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यको सहमतिमा पुगिसकेको छ ।
अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया रद्दप्रति कानूनी प्रश्न उठाउँदै सर्टलिस्टमा परी अन्तर्वार्ता समेत दिएका तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोर्ड अध्यक्ष बनाउन चाहेका उम्मेद्वार सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनको रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि गठित सिफारिस समिति लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सो रिटमाथि मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासमा सुनुवाई गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार सो क्रममा यो मुद्दामा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरिएको छ । त्यस्तै, अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश समेत भएको छ । त्यतिञ्जेलसम्मका लागि अदालतले छनौट प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले भने धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया रद्द गराई नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात नै गरिसकेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले धितोपत्र बोर्डको नयाँ अध्यक्ष छनौटका लागि पुरानै पात्रहरु समावेश गरी छनौट समिति गठनको निर्णय गरी नयाँ प्रक्रिया आरम्भको निर्णय गरेको थियो । तर, अदालतको अल्पकालीन आदेशका कारण क्याबिनेटको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने निर्णय स्वतः खारेज भएको छ ।
.gif)
.png)
(149).jpg)
(52).jpg)
.gif)
.gif)
