काठमाण्डौ । जालझेलपूर्ण ढंगले मिलेमतोमा सर्वसाधारणलाई निकै महङ्गो मूल्यमा आईपीओ बिक्री गर्ने योजना बनाएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमीटेडमाथि फेरि अर्को आपत आइलागेको छ ।
यो कम्पनीले आईपीओ निश्कासनका लागि प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरण र केही दिनअघि प्रकाशित चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने करिब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको महसुलबापतको दायीत्व उल्लेख नै गरेको थिएन । त्यो दायीत्वको सम्भावित प्रभिजन पनि कम्पनीले नगरी वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
कम्पनीका सञ्चालकहरु विद्युत प्राधिकरणलाई करिब ७५ करोड रुपैयाँ आफूहरुले तिर्नु नपर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । तर, यही बीचमा आज(मंगलबार) केहीबेरअघि नेपाल विद्यूत प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्ससहित तीन ठूला उद्योगको बिजुलीको लाइन काटिदिएको छ ।
प्राधिकरले डेडिकेटेड र टं«कलाइनबापतको बक्यौता नबुझाएको भन्दै मंगलबार राति रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको बिजुली काटिदिएको हो।
प्राधिकरणले यसअघि पनि बक्यौता नतिर्ने ६१ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । तर, सरकारले उद्योगीहरुको दवाबपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल समस्या समाधानका लागि आयोग बनाएको थियो । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको केही सातापछिदेखि प्राधिकरणले पुनः पुरानै शैलीमा उद्योगहरुको बिजुली काट्न थालेको हो ।
आजै साँझ मात्र बिजुली काटिने पूर्वसूचना पाएका उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणको सम्भावित कदमको कडा विरोध गरेका थिए । उनीहरुले त्यस्तो कदमको प्रतिवादसम्म गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उद्योगीहरुबाट चेतावनी आएको ३ घण्टा नबित्दै प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काट्ने कामको सुरुवात गरेको हो । क्रमशः ६१ वटै उद्योगको बिजुली काट्ने प्राधिकरणको प्रष्टोक्ति छ ।
उद्योगीहरुले भने आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रीपरिषदको निर्देशनविपरीत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्क्याउने काम सुरु गरेको आरोप लगाएका थिए ।
यता, प्राधिकरणले भने विद्युत महसुलको बक्यौता चुक्ताको कार्यतालिका बुझाउन उद्योगहरुलाई मंगलबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । उद्योगीहरुले अल्टिमेटम गुजारेर पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्राधिकरणको कदमको विरोध गरेपछि अवस्था फेरि असहज बनेको हो ।