अदालतद्वारा आईपीओ निष्कासनको विषयमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको पक्षमा फैसला, के होला अबको प्रक्रिया ?

काठमाण्डौ । उच्च अदालन पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सविरुद्ध परेको निवेदन खारेज गरेको छ । निवेदकमध्येका एक हरि बहादुर केसीेले दिएको जानकारीअनुसार पाटनस्थित उच्च अदालतका २ जना न्यायधिसको इजलासले उक्त निवेदन खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।  

उक्त आदेशको पूर्णपाठ भने आईनसकेका कारण अगाडी के कस्तो प्रक्रिया चल्छ ? भन्ने अहिले नै केही भन्न नसकिने लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट निवेदन दिने मध्येका एक केसीले जानकारी दिए । यस विषयमा लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट हरि बहादुर केसी र खुसल राम धितालले निवेदन दिएका थिए । केसीले विगत १७ महिनादेखि सञ्चालन गर्दै आएको अभियानमा अपेक्षाकृत परिणाम हासिल गर्न नसकिएता पनि पूँजीबजारमा केही सुधारका संकेत देखिएको प्रतिक्रिया दिए ।  

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले विभिन्न पक्षहरुसँगको मिलेमतोमा बुक बिल्डिंग विधिको चरम दुरुपयोग गरी प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँको दरले आईपीओ बिक्री गर्न लागेको भन्दै लगानीकर्ताहरुले आवज उठाएका थिए । असार २७ गतेदेखि विदेशमा कार्यरत नेपालीका लागि आईपीओ निष्कासनको मिति तोकिएको थियो ।  

तर त्यसअघि आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रिया, त्यसमा भएको चलखेल र पैसाको प्रभावलगायतका विषयमा चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सार्वजनिक लेखा समिति अगाडी आएर यो प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो भने लगानीकर्ताहरुले अदालत गएका थिए ।  

तत्कालिन समयमा संघीय संसदको सार्वजनकि लेखा समितिले ५ बुँदे प्रष्टिकरण सोधेपछि नेपाल धतिोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पनिङि मिल्सको जारी आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोक्ने निर्णय भएको थियो ।

तत्कालिन धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको भूमिकामा रहेका नरेन्द्र रानामगरको कार्यकालमा यो विषय अगाडि बढाइएको थियो ।