समस्याग्रस्त सहकारीका सवारी तत्काल बुझाउन निर्देशन

काठमाडौं। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी तथा तिनले लगानी गरेका वा सञ्चालन गरेका संस्थाको नाममा दर्ता भएका सबै सवारी साधन तत्काल बुझाउन निर्देशन दिएको छ।समितिले सवारी साधन जहाँ र जुन अवस्थामा छन्, सोही अवस्थामा बबरमहलस्थित समितिको कार्यालयमा ल्याएर बुझाउन भनेको हो। व्यक्तिगत वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका सवारी साधनसमेत तत्काल...

भोटेकोशी बाढीपीडित पुनःस्थापनाका लागि ३,२७९ रोपनी जग्गा पहिचान

 काठमाण्डौ । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरिएको छ।भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी सम्भावित पुनःस्थापना क्षेत्र पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको हो।समितिका...

सरुवा रोक्ने हाकिमलाई अब आर्थिक झट्का, रमाना नदिए तलब आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपर्ने

 काठमाण्डौ । सरकारले सरुवा भइसकेका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको समयभित्र रमाना नदिने प्रवृत्तिविरुद्ध कडाइ गरेको छ।भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै सरुवा भएका कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन निर्देशन दिएको हो।मन्त्रालयले...

भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कर्मचारीलाई कार्यस्थल नछोड्न सरकारको निर्देशन स्थानीय तहलाई विपद् कोष परिचालन गर्न आग्रह

 काठमाण्डौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म कार्यस्थल नछोड्न निर्देशन दिएको छ।बिहीबार मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्णय गरेको...

कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तह पुगिन् मन्त्री रावल, लालपुर्जा वितरणसम्बन्धी स्थानीय तह र जिल्ला स्तरबाट हुनुपर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन गरिन् आग्रह

कर्मचारी कटौती र संरचना सुधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि, २८३ पद दर्ता

  काठमाण्डौ । सरकारले निजामती प्रशासनलाई चुस्त, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले अघि बढाएको नयाँ सङ्गठन संरचना कार्यान्वयन गर्ने पहिलो निकाय भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनेको छ।मन्त्रिपरिषद्को असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) स्वीकृत भएपछि मन्त्रालयले आफ्नो र मातहतका दुई निकायका कुल...

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएपछि रामारोशन गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुखको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयद्वारा रद्द

काठमाण्डौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अछामको रामरोशन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गरेको छ।  मन्त्रालयले असार १० गतेको निर्णयबाट शाखा अधिकृत तारा दत्त भट्टलाई रामरोशन गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइसकेकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न आर्थिक तथा प्रशासनिक...

देशभरका स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन

 काठमाण्डौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपयोगमा नरहेका तथा बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले देशभरका स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भूमि उपयोग ऐन, २०७६ र भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ ९तेस्रो संशोधन, २०८२० ले गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार...

पेन्सन लिइरहेका पूर्वकर्मचारीलाई अब सरकारी निकायमा करार सेवा निषेध

 काठमाण्डौ ।  सरकारले सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि निवृत्तिभरण (पेन्सन) वा उपदान लिइसकेका पूर्वकर्मचारीलाई पुनः सरकारी निकायमा करारमा नियुक्ति नदिने निर्णय गरेको छ।भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायमा परिपत्र जारी गर्दै २०८३ साउन १ गतेदेखि पेन्सन वा उपदान प्राप्त गरिरहेका करारका कर्मचारीको सेवा निरन्तरता नदिन निर्देशन...

प्रतिनिधिसभाबाट सहकारी विधेयक पारित, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने जिम्मा सहकारीकै

 काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ बहुमतले पारित गरेको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान, नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको विधेयक बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित भएको हो।भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले प्रस्तुत गरेको...

कर्णालीमा तीन सय ११ सहकारी, पुँजी १५ अर्ब

सुर्खेतमा रहेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता भएका कर्णालीका तीन सय ११ सहकारीको पुँजी रु १५ अर्ब पुगेको छ। दश जिल्ला तथा दुईभन्दा बढी पालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएर आफ्नो कार्य सञ्चालन गरेका सहकारीको पुँजी रु १५ अर्ब रहेको रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ।