कर्मचारी कटौती र संरचना सुधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि, २८३ पद दर्ता

 

 

काठमाण्डौ । सरकारले निजामती प्रशासनलाई चुस्त, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले अघि बढाएको नयाँ सङ्गठन संरचना कार्यान्वयन गर्ने पहिलो निकाय भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) स्वीकृत भएपछि मन्त्रालयले आफ्नो र मातहतका दुई निकायका कुल २८३ पद राष्ट्रिय कितावखानामा दर्ता गराएको हो।

मन्त्रालयले साउन ८ गते नयाँ सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज राष्ट्रिय कितावखानामा पठाएको थियो। कितावखानाले ती पद ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रक्रियाबाट तत्काल दर्ता गरेको जनाएको छ।

राष्ट्रिय कितावखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचना नीति शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले प्राप्त दरबन्दी तत्काल दर्ता गरिएको हो।

मन्त्रालयमा ८५ पद कटौती

नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयमा अब कुल १४० जनाको दरबन्दी रहनेछ। यसअघि दुई मन्त्रालय गाभिएपछि कायम भएको २२५ दरबन्दीमध्ये ८५ पद कटौती गरिएको छ।

मन्त्रालयमा विशिष्ट श्रेणीको एक सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। सहसचिवतर्फ प्रशासन सेवाका चार, न्याय सेवाका एक र इन्जिनियरिङ सेवाका एक गरी कुल छ पद कायम गरिएको छ।

पद कटौतीसँगै दोहोरो जिम्मेवारी हटाउने, निर्णय प्रक्रिया छरितो बनाउने र प्रशासनिक खर्च घटाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सहकारीका दुई निकाय गाभिए

सहकारी क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन गरिएको छ। यसअघि अलग-अलग रूपमा रहेका सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई गाभेर ‘सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय’ बनाइएको छ।

दुवै निकायमा यसअघि कुल ५५ दरबन्दी रहेकोमा नयाँ संरचनाअनुसार एक रजिस्ट्रारसहित ३७ पद मात्र कायम गरिएको छ। यसबाट सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणलाई एउटै निकायबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तीन कितावखाना एउटै नेतृत्वमा

सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक पुनर्संरचना राष्ट्रिय कितावखानामा गरिएको छ। निजामती, शिक्षक र प्रहरी कितावखानालाई एउटै नेतृत्व तथा ‘चेन अफ कमान्ड’ अन्तर्गत ल्याइएको छ।

अब शिक्षक र प्रहरी कितावखाना छुट्टै निकायका रूपमा नरही राष्ट्रिय कितावखानाअन्तर्गत शाखाका रूपमा सञ्चालन हुनेछन्।

यसअघि तीनवटै कितावखानामा गरी १३८ दरबन्दी रहेकोमा नयाँ संरचनाअनुसार १०६ पद मात्र कायम गरिएको छ। यस क्रममा ३२ दरबन्दी कटौती भएका छन्।

कितावखानामा यसअघि रहेका चार सहसचिवको दरबन्दी घटाएर अब एक महानिर्देशकको पद मात्र राखिएको छ। प्रशासन सेवाका दुई र शिक्षा सेवाका एक गरी तीन सहसचिवको दरबन्दी कटौती गरिएको हो।

सरकारले नयाँ संरचनाबाट सरकारी निकायमा रहेको दोहोरोपन अन्त्य गर्ने, अनावश्यक दरबन्दी घटाउने, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरेको छ।