भोटेकोशी बाढीपीडित पुनःस्थापनाका लागि ३,२७९ रोपनी जग्गा पहिचान

 

काठमाण्डौ । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी सम्भावित पुनःस्थापना क्षेत्र पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको हो।

समितिका अनुसार पहिचान गरिएका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २७९ रोपनी २ पैसा रहेको छ।

जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७ कित्ता, नुवाकोटमा ९४ कित्ता र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ। क्षेत्रफलका आधारमा भने नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै २ हजार ६६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको छ।

त्यस्तै, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पहिचान गरिएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गासँगै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ र निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गासमेत रहेका छन्। समितिको अध्ययनले ठूलो हिस्सा सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा रहेको देखाएको छ।

समितिले पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रभावित परिवारको पुरानो बस्ती नजिक भए पनि उच्च प्राकृतिक जोखिम रहेको स्थानमा पुनःस्थापना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पहिचान गरिएका क्षेत्रको थप सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय र सामुदायिक अध्ययन तथा स्थानीयस्तरमा परामर्श गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ।

बाढीबाट प्रभावित भई अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका जग्गाको विभिन्न सरकारी निकायका जीआईएस डाटा प्रयोग गरी अध्ययन गरिएको थियो। टोपोग्राफिक र क्याडस्ट्रल नक्सा, विपद्अघि र पछिका स्याटेलाइट तस्बिर, विद्यमान बस्ती, भू–उपयोग नक्सा, भू–उचाइसम्बन्धी तथ्यांक, पहिरो जोखिम नक्सा, खानेपानी स्रोत, सडक सञ्जाल र नदी सञ्जाललगायतका सूचकलाई बहु–मापदण्ड विश्लेषणमार्फत परीक्षण गरिएको थियो।

उपलब्ध अभिलेख, जोखिमको अवस्था र स्थलगत अवलोकनसँग तुलना गरेर सम्भावित पुनःस्थापना क्षेत्रको उपयुक्ततासमेत जाँच गरिएको समितिले जनाएको छ।

समितिले पुनःस्थापनालाई घर बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा मात्रै अघि नबढाउन सुझाव दिएको छ। सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा खुला क्षेत्रलगायतका आधारभूत पूर्वाधारसहित एकीकृत बस्ती विकासको योजना बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत रहनसहनलाई पनि पुनःस्थापना योजनामा समेट्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

समितिले उपलब्धताका आधारमा गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रको जग्गालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ। त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्न सम्बन्धित कानुन संशोधन वा विशेष कानुनी व्यवस्था गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

२०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न आवश्यक जग्गा पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने उद्देश्यले भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो।

समितिमा गृह, संघीय मामिला, पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख, नापी, वन तथा भू–संरक्षण, खानी तथा भूगर्भ, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायत निकायका प्रतिनिधि सदस्य छन्।

समितिलाई बाढीबाट प्रभावित भई अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारको संख्या यकिन गर्ने, पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने, ती जग्गाको स्थलगत अध्ययन तथा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने र जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा उपाय सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।