सन् २०२४ मा बीमा क्षेत्रः लाभांश वितरणमा कडाईदेखि लघुबीमकको आइपीओ निष्कासन र भ्रष्टाचार मुद्दासम्म

काठमाण्डौ । सन् २०२४ लाई फर्केर हेर्दा नेपालको बीमा क्षेत्र ठीकै मात्रै रह्यो । बीमा क्षेत्र सुधारका निम्ति विभिन्न नीति–निर्देशिका जारी भएपनि बीमाको दायरा भने खासै बढ्न सकेन ।  

बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसाय गत वर्षको तुलनामा केही प्रतिशत बढाएपनि बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या प्रतिशत नेपाल बीमा प्राधिकरणले लिएको लक्ष्यअनुरुप बढ्न सकेन ।

प्राधिकरणले सन् २०२४ मा बीमाको दायरा उल्लेख्य बढ्ने अनुमान गरेको थियो । विभिन्न स्थानीय निकायहरुसँग समन्वय गरेर बीमा सम्बन्धि जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु समेत प्राधिकरणले यो वर्षमा गरेको थियो ।  

यो वर्ष बीमाको दायरा बढाउने लक्ष्य लिएर नै प्राधिकरणले लघुबीमाको लाइसेन्स समेत बाँडेको थियो । ग्रामिण तथा स्थानीय तहसम्म पुगेर बीमा गराउन प्राधिकरणले तीन जीवन लघुबीमा र चार निर्जीवन लघुबीमा गरी सातवटा लघुबीमाको लाइसेन्स बाँडेको थियो ।  

समग्र बीमा क्षेत्रलाई पारदर्शी, मितव्ययी र व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरणले यो वर्ष विभिन्न खालका निर्देशिका समेत जारी गरेको छ । बीमा क्षेत्र सुधार गर्न यस्ता निर्देशनहरु आएपनि बीमा कम्पनीको सुशासनमा मात्रै सुधार आउने देखिन्छ, तर यस्ता निर्देशनहरुले नेपालको जनसंख्यामा बीमाको दायरा खासै बढ्न भने सक्दैन ।  

गत वर्षको मंसिर महिनासम्म नेपालको कुल जनसंख्याको ४३।०९ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको दायरामा पुगेको थियो । तर यस वर्ष सोही अवधिसम्म नेपालको कुल जनसंख्याको ४३।०२ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै बीमाको दायरामा आएका छन् ।  

यसर्थ गत वर्षको तुलनामा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या प्रतिशत ०।०७ विन्दुले घट्न पुगेको छ । बीमा कम्पनीहरुको बीमाशुल्क आर्जन भने गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बढ्न पुगेको छ । तर व्यवसाय मात्रै बढ्ने बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या प्रतिशत घट्नुले समग्र बीमा क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।  

पछिल्लो समय जीवन बीमा क्षेत्रमा बीमा पोलिसी त्याग गर्नेको संख्या बढ्नुले बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या प्रतिशत झनै खुम्चिँदै गएको देखिन्छ । बीमाको दायरा बढाउनकै लागि लघुबीमाको लाइसेन्स बाँडेर लघुबीमकहरु सञ्चालनमा आएपनि यसले खासै बीमाको दायरामा प्रभाव पारेको भने देखिएन । लघुबीमा कम्पनीहरु आ–आफ्नै तरिकाबाट सञ्चालनमा आएर व्यवसाय ग्रोथ गरेपनि बीमाको दायरा बढाउनमा टेवा पुर्याएको देखिएन ।  

गत वर्षको तुलनामा बीमा व्यवसाय ७।९४ प्रतिशतले ग्रोथ देखिएको छ । जीवन तथा निर्जीवन बीमकहरुले सन् २०२३ को अन्त्यतिर ७७ अर्ब ५० करोड ६९ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेका थिए । सन् २०२४ को अन्त्यतिर भने बीमा कम्पनीहरुले ८३ अर्ब ६६ करोड १९ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् ।  

एक दर्जन भन्दा बढी नीति–निर्देशिका जारी  

बीमा प्राधिकरणले समग्र बीमा क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन सन् २०२४ मा विभिन्न खालका नीति तथा निर्देशिकाहरु जारी गरेको छ ।  

प्राधिकरणले बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०८० देखि मेलमिलाप तथा मध्यस्थतासम्बन्धी कार्यविधि–२०८१ जस्ता निर्देशनहरु जारी गरेको छ ।  

प्राधिकरणले सन् २०२४ मा बीमकको दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन र बीमितले समयमै दाबी भुक्तानी पाउनका लागि दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन २०८१ जारी गरेको छ ।  

त्यस्तै, जीवन बीमकको घातक रोग पूरक करारसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८१, निर्जीवन बीमकको घातक रोग पूरक करारसम्बन्धी मार्गदर्शन– २०८१, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन–२०८१, विदेशी पुनर्बीमक तथा पुनर्बीमक ब्रोकरहरुका लागि सूचीकरण दिशानिर्देश–२०२४, दुर्घटना बीमा निर्देशिका–२०७८, सम्पत्ति बीमा निर्देशन २०८० मा समेत प्रथम संशोधन गरेको छ ।  

यसका साथै जोखिममा आधारित पुँजी तथा सोल्भेन्सी निर्देशन र बीमा कोष ९पुल०स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन २०८१ पनि जारी गरेको छ ।  

त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरुलाई कृषितर्फ तरकारी बीमालेख र पशुपन्छी तथा पशुधन बीमालेख अनिवार्य रुपमा सफ्टवेयरमार्फत जारी गर्न निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिुनका साथै बीमा दाबी भुक्तानी विद्युतीय माधयमबाट बीमितको बैंक खातामा जम्मा गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।  

हकप्रदमा १० बीमक र लघुबीमा कम्पनीको आइपीओ निष्कासन  

नेपाल बीमा प्राधिकरणले विशेषगरी यो वर्ष लघुबीमा कम्पनीलाई चुक्तापुँजी बढाउन आइपीओ निष्कासन गर्न निर्देशन दिएको थियो । लघुबीमा निर्देशिका बमोजिम लघुबीमकहरुले चुक्तापुँजीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम प्राधिकरणले पुँजी बढाउन भन्दै आइपीओ जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।  

सोही बमोजिम ६ वटा लघुबीमकले आइपीओ निष्कासनको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत पाइसकेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड ९सेबोन०मा निदेवन दिएका छन् । सो मध्ये गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले आइपीओ निष्कासननको अनुमति पाएर यसै वर्ष पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुका लागि आइपीओ निष्कासन गरिसकेको छ ।  

कम्पनीले दोस्रो चरणको आइपीओ भने सर्वसाधारणका लागि अब सन् २०२५ मा पुष २१ गतेदेखि निष्कासन गर्नेछ । बाँकी ५ वटा लघुबीमा कम्पनी भने अझै धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा नै रहेको छ ।  

यता चुक्तापुँजी बढाउनकै लागि हकप्रद निष्कासन गर्न पोहोरदेखि धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका केही बीमा कम्पनीहरुले पनि सन् २०२४ मा अनुमति पाएका छन् । यस वर्षमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन, एनएलजी इन्स्योरेन्स र नेको इन्स्योरेन्सले हकप्रद निष्कासन गर्न बोर्डबाट स्वीकृती पाएका छन् ।  

जसमध्ये एलआइसी नेपाल र एनएलजीको हकप्रद हाल निष्कासन भइरहेको छ । बाँकी ७ वटा बीमा कम्पनीहरु अझै बोर्डको पाइपलाइनमा नै छ ।  

बीमा कम्पनीको लाभांश वितरणमा थप कडाई  

सन् २०२४ मा नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको लाभांश वितरणमा थप कडाई गरेको छ । बीमकको लाभांश वितरणमा थप कडाई गर्दै प्राधिकरणले लाभांश प्रस्ताव गर्नुअघि नयाँ मापदण्ड लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।  

जसमा बीमा कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गर्नुअघि प्राधिकरणले तोकेको विभिन्न डकुमेन्टहरु प्राधिकरणमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।  

निर्देशन बमोजिम बाह्य लेखापरीक्षकको लङ फर्म अडिट रिर्पोट, आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक अवधिको त्रैमासिक वित्तीय विवरण र वार्षिक वित्तीय विवरणको स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्सियल पोजिसन अफ प्रफिट अर लस तथा स्टेटमेन्ट अफ अदर कम्प्रेन्सिभ इन्कम विवरणको प्रत्येक शिर्षकमा देखिएको रकमको भेरियन्स प्रतिवेदन अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ ।  

यसका साथे उक्त भेरियन्स प्रतिवेदनको कुनै पनि शिर्षकमा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रकमले फरक भएमा सो सम्बन्धमा बीमा कम्पनीले मनासिव कारण खुलाउनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।  

यसबाहेक बीमा कम्पनीको लाभांश घोषणा सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत वितरणयोग्य मुनाफाबाट लाभांश घोषणा गर्नुअघि अन्य कागजात वा निवेदनसमेत प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ ।  

वर्षको अन्त्यतिर पूर्वाध्यक्ष सिलवाललाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा  

नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वाध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवाललाई सन् २०२४ को अन्त्यतिर कीर्ते नागरिकता र भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा लागेको छ ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिलवालविरुद्ध नागरिकता किर्ते र भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मद्दा दायर गरेको छ । सिलवालको कार्यकाल सकिन २ महिना बाँकी हुँदा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको हो ।  

हाल नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहालले सम्हालेका छन् । साथै सरकारले बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष चयन गर्न सिफारिस समिति गठन पनि गरिसकेको छ ।