खर्च धान्न मूल्य समायोजन गर्दा कार्टेलिङ गरी मूल्य बढाइयो भनिएकोमा सिमेन्ट उत्पादकको आपत्ति

काठमाण्डौ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले लागत बढेसँगै सिमेन्टको बिक्री मूल्य बढाउनु परेको बताएको छ ।  

संघले एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिमेन्टको मूल्यमा बृद्धि नभई समायोजन गरेको दाबी गरेको छ ।  

सिमेन्ट उद्योग व्यवसायीहरुले ठूलो नोक्सानी ब्यहोरेर लामो समयसम्म उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सम्भव नरहेको बताउँदै मूल्य समायोजन गर्नुपरेको बताएको छ ।  

अर्बौ रकम लगानी गरी स्थापना भएका उद्योगहरुले मुनाफा गर्न नसकी ठूलो नोक्सानी भई नेपालमा सञ्चालित कुल ६५ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुमध्ये २२ वटा उद्योग हालसम्म पूर्ण रुपमा बन्द भइसकेको संघको भनाई छ ।  

संघले मूल्य परिमार्जन गरी २०८१ साउन महिनाको उद्योगहरुको बिक्री मूल्यमा भौगोलिक र व्यापारिक अवस्था समेतलाई हेरी बिचार गरी हाललाई औसतमा प्रतिबोरा(५० केजी)को अधिकतम मूल्य ११५ रुपैयाँ (मु.अ.कर बाहेक) भन्दा थप नहुने गरी बिक्री मूल्य निर्धारण गर्न सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायलाई अनुरोध गरेको छ ।

संघले यो मूल्य बृद्धि नभई समायोजन रहेको बताएको छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्दा लागेको कस्टिक प्राइसअनुसारको बेस रेट मात्रै निर्धारण गरिएको संघले जनाएको छ । सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्दा बिक्री मूल्य भन्दा लागत खर्च बढी हुँदा सोही मूल्यमै बिक्री गर्दा उद्योग नै सञ्चालन गर्न कठिनाई परेको संघको भनाई छ ।  

संघले लोडसेडिङ गर्दा र नेपालकै लोकल प्रडक्टहरु प्रयोग हुने भएकाले सिमेन्टको मूल्य बढाउनुपरेको बताएको छ । सिमेन्टको मूल्यमा कार्टेलिङ भएको आरोप लागेपछि संघले लागत मूल्य बढेपछि मूल्य समायोजन गर्नुपरेको जनाएको छ ।  

सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्दा चर्को लागत लागेपछि अधिकांश सिमेन्ट कम्पनीले घाटा ब्यहोर्नुपरेको संघले बताएको छ । यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले समेत सिमेन्ट उद्योगीहरुले मूल्य बढाएको भन्दै यस विषयमा कुरा उठाएको थियो ।  

सिमेन्ट उत्पादक संघले भने कम्पनी नियमित सञ्चालन गर्न भएपनि उत्पादनमा लागेको कस्टिङ प्राइस मात्रै थपिएको बताएको छ । यसअघि सिमेन्ट उद्योग व्यवसायीहरुले ब्यहोरेको घाटा पूर्ति गर्न नभई उत्पादनमा बृद्धि, रोजगार सिर्जना र सरकारलाई नियमित कर तिर्न भएपनि यो मूल्य समायोजन गर्नुपरेको संघको भनाई छ ।  

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले सिमेन्ट उद्योगीहरुले कार्टेलिङ गरेर मूल्य बृद्धि नगरेको दाबी गरेका छन् । साथै उनले यो मूल्यबृद्धि नभई आवश्यकताअनुसार समायोजन मात्रै गरिएको बताएका छन् । 

‘हामीले सिमेन्ट उद्योगहरुको उत्पादन क्षमताअनुसार लागेको लागतबमोजिम नै मूल्य निर्धारण गरेका हौं, यसलाई मूल्य बृद्धि नै भन्न मिल्दैन । साथै सिमेन्ट उद्योगीहरुले मूल्यमा कार्टेलिङ गरेको आरोप झुटो हो, हाम्रो व्यवसायमा सुनचाँदी व्यवसायीको जस्तो कार्टेलिङ हुँदैन र हामीले उद्योग व्यवसायीहरुलाई उत्पादन कम गराएर मूल्य बढाउन पनि भनेका छैनौं ।’  -रघुनन्दन मारु(अध्यक्ष) :सिमेन्ट उत्पादक संघ 

‘हामीले सिमेन्ट उद्योगहरुको उत्पादन क्षमताअनुसार लागेको लागतबमोजिम नै मूल्य निर्धारण गरेका हौं, यसलाई मूल्य बृद्धि नै भन्न मिल्दैन’ उनले भने, ‘साथै सिमेन्ट उद्योगीहरुले मूल्यमा कार्टेलिङ गरेको आरोप झुटो हो, हाम्रो व्यवसायमा सुनचाँदी व्यवसायीको जस्तो कार्टेलिङ हुँदैन र हामीले उद्योग व्यवसायीहरुलाई उत्पादन कम गराएर मूल्य बढाउन पनि भनेका छैनौं ।’  

अधिकांश सिमेन्ट व्यवसायीहरुले बैंकहरुबाट ऋणको थाप्लो बोकेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्दा मूल्य समायोजन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । ‘हामीले बैंकहरुबाट अर्बौ रकम ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छौं तर सरकारबाट सिमेन्ट उद्योगीहरुको लागि समर्थन भएन’ उनले भने, ‘सिमेन्ट उत्पादन गरिसकेपछि सरकारले त्यहिअनुरुपको ढुवानीका लागि सडक निर्माण गर्न सकेको छैन र उद्योग सञ्चालनको लागि विद्युत समेत पर्याप्त भएन ।’

सिमेन्ट उद्योगहरुमा यतिबेला डिमाण्ड र सप्लाईको बीचमा खाडल सिर्जना भएको मारुको भनाई छ । ‘सिमेन्ट कम्पनीहरुको घाटा चुलिँदै गएपछि यतिबेला डिमाण्ड र सप्लाईको बीचमा खाडल सिर्जना भएको छ, उद्योगहरुबाट पर्याप्त सिमेन्ट उत्पादन हुन सकेको छैन र डिमाण्ड पनि न्यून छ’ उनले भने, ‘सरकारले विद्युत समेत पर्याप्त रुपमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन, दैनिक १२–१० घण्टा लोडसेडिङको समस्याले सिमेन्ट कम्पनीहरुको सञ्चालन खर्च झनै बढ्न पुग्छ । बरु हामीलाई महिनाको १० दिन मात्रै विद्युत उपलब्ध गराउनुस् तर २४ घण्टा नै सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी विद्युत उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ ।’

त्यस्तै, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरेलले पनि उद्योगहरु सञ्चालन गर्न भएपनि मूल्य समायोजन आवश्यक रहेको बताए । ‘यसअघि सिमेन्ट उद्योगीहरु आर्थिक व्यवस्था मिलाउन भएपनि कम मूल्यमा सिमेन्ट बिक्री गर्न बाध्य थिए, तर त्यसरी सिमेन्ट कम्पनीहरुको सञ्चालन मुनाफा धराप बन्दै गयो र नोक्सान चुलिँदै गयो, यस्तो अवस्थाले उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाई अवस्था सिर्जना हुँदा मूल्य समायोजन आवश्यक भएको हो’ उनले भने, ‘साथै उद्योग व्यवसाय सदावहार एकनासको हुँदैन, वर्षायाममा सिमेन्ट उत्पादन कम हुन्छ र सप्लाई पनि कम हुन जान्छ, तर हामीले नियमित उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ यसबाट हाम्रो लागत बढी पर्न जान्छ ।’

साथै सिमेन्ट उद्योगमा स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म विभिन्न अवरोधहरु सिर्जना हुने पोखरेलको भनाई छ । ‘उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा स्थानीय तह तथा सरकारदेखि माथिल्लो सरकार तहसम्म हामीलाई समस्या छ’ उनले  भने, ‘उद्योग सञ्चालनमा स्थानीय सरकारको ढुवानीमा समस्यादेखि लिएर बिक्री वितरण र विद्युतमा माथिल्लो सरकार तहसम्म समस्या सिर्जना हुँदा हामीलाई निरन्तर उत्पादन गर्न समेत कठिनाई भएको छ ।’

त्यस्तै, संघका पूर्वमहासचिव विष्णुप्रसाद न्यौपानेले पनि सिमेन्ट उत्पादनमा लागत बढी पर्न जाँदा मूल्य बढाउनुपरेको बताए । ‘एक बोरा सिमेन्टको मूल्य ४०० रुपैयाँबाट ८ सय पुर्याइयो भन्ने हल्ला र विवाद छ तर त्यसमा सिमेन्ट कम्पनीको लागत कति छ त्यो पनि बुझ्न आवश्यक छ’ उनले भने, ‘एक बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्न हामीलाई ८ किलो कोइला आवश्यक पर्छ र कोइला भारतबाटै निर्यात हुन्छ । साथै यसबाहेक त्यसमा लाग्ने चुनढुंगा र ढुवानी खर्च सबै जोड्ने हो भने लागत अझै उच्च हुन्छ’ उनले भने, ‘हामीले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर नै प्रतिबोरा ११५ रुपैयाँसम्म मूल्य बढाउने निर्णय गरेका हौं तर यसलाई मूल्य बृद्धि भन्दा पनि मूल्य समायोजन भन्नुपर्छ ।’

 सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने हरेक कुराको मूल्य बृद्धि हुँदा सिमेन्टको मूल्य बृद्धि हुँदा विवाद किन हुने भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन् । ‘सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गर्दा सार्वजनिक यातायातको भाडादर स्वतः बढ्न जान्छ, तर सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने हरेक कुराको मूल्य बढ्दा सिमेन्टको मूल्य बढाउन नमिल्ने ?’ उनले भने, ‘चुनढुंगामा २० प्रतिशत ढुवानी खर्च बढेको छ, कोइलाको आयातमा हरितकर लगाइएको छ, अहिले प्रतिबोरा १५० रुपैयाँका दरले गाडीभाडा तिरेर समेत ढुवानी गर्न गाडी नपाइने अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा हामी मूल्य समायोजन गर्न बाध्य छौं ।’

सिमेन्ट उत्पादन संघका निवर्तमान अध्यक्ष सिद्दु थापाले हाल सिमेन्ट कम्पनीहरु नोक्सानमा रहेको बताउँदै बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए ।  

‘गत साउनमा मात्रै सिमेन्टको भाउ ह्वात्तै घटेको थियो, अधिकांश उद्योगहरुले क्यासफ्लो गर्न घाटामै भएपनि सिमेन्ट बेच्न बाध्य भए’ उनले भने, ‘त्यो बेला बालुवाको भाउमा पनि सिमेन्ट बेचियो, तर अहिले मूल्य समायोजन हुँदा यत्रो विवाद भएको छ । हामीले लागत बढेकाले मूल्य समायोजन मात्रै गरेका हौं, यसलाई बढाएको भन्न मिल्दैन ।’

‘एक बोरा सिमेन्टको मूल्य ४०० रुपैयाँबाट ८ सय पुर्याइयो भन्ने हल्ला र विवाद छ तर त्यसमा सिमेन्ट कम्पनीको लागत कति छ त्यो पनि बुझ्न आवश्यक छ। एक बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्न हामीलाई ८ किलो कोइला आवश्यक पर्छ र कोइला भारतबाटै निर्यात हुन्छ । साथै यसबाहेक त्यसमा लाग्ने चुनढुंगा र ढुवानी खर्च सबै जोड्ने हो भने लागत अझै उच्च हुन्छ।हामीले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर नै प्रतिबोरा ११५ रुपैयाँसम्म मूल्य बढाउने निर्णय गरेका हौं तर यसलाई मूल्य बृद्धि भन्दा पनि मूल्य समायोजन भन्नुपर्छ ।’

-विष्णुप्रसाद न्यौपाने

सरकारले सिमेन्ट उद्योगीहरुको लागि गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु ल्याप्स भएको उनको तर्क छ । स्थानीय तहदेखि सरकारी तहसम्म नै सिमेन्ट उद्योगका लागि विभिन्न कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए ।  

‘सिमेन्ट कम्पनीहरुले ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन भारतमा निर्यात गरेमा सरकारबाट ८ प्रतिशत रकम पाउने व्यवस्था भएपनि हामीले हालसम्म त्यस्तो रकम पाएका छैनौं’ उनले भने, ‘५० प्रतिशतभन्दा तल निर्यात भएमात्रै पनि २–३ प्रतिशत पाउने भएपनि हालसम्म त्यस्तो रकम पाएका छैंनौं । सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्ट कम्पनीहरुले मूल्य बृद्धि गरेको मात्रै कुरा उठाउने तर सिमेन्ट उत्पादनमा के कति कस्ट लागेको छ, त्यसको पनि निक्र्यौल गरिनुपर्दछ ।’

संघका सदस्य शोभाकर न्यौपानेले मूल्य बृद्धि नभई सिमेन्ट उद्योगहरुले बेस रेट मात्रै निर्धारण गरेको बताए । ‘सार्वजनिक लेखा समितिले साउनमा ३७८, ४०० रुपैयाँको सिमेन्ट अहिले ८०० रुपैयाँ पुर्याएको आरोप लगाएको छ, तर यो हामीले रेगुलर रेटमा लागेको कस्टअनुसारको मूल्य निर्धारण मात्रै गरेका हौं ।  ८०० नै पुर्याएको भने होइन’ उनले भने, ‘प्रतिबोरा ११५ रुपैयामँसम्म मूल्य बृद्धि गर्न भनेर सम्पूर्ण उद्योगहरुलाई अनुरोध गरेका छौं र उद्योगहरुले आफ्नो लागतअनुसार नियमित बेच्ने मूल्यमा बढीमा ११५ रुपैयाँसम्म मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।’

साथै आजको स्थितिमा अधिकांश सिमेन्ट उद्योगहरु धरापमा रहेको उनले बताए । प्रडक्सन खर्च बढ्दा आफ्नो लागत समेत उठाउन नसक्ने अवस्थाले आधा भन्दा बढी उद्योगहरु बन्द भएको उनले बताए ।  

संघका महासचिव राजाराम खड्काले सिमेन्ट उद्योगहरु अन्य उद्योग तथा कलकारखाना जस्तो नरहेको बताए । ‘सिमेन्ट भनेको अरु उद्योग जस्तो होइन । अन्य राष्ट्रबाट सामान ल्याएर त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने, यसमा ८२ प्रतिशत लोकल प्रडक्टहरु प्रयोग भएको हुन्छ, यसकारण यस्तो उद्योगहरुमा लागत बढी पर्न जान्छ’ उनले भने, ‘सरकारले पनि सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुको मर्म बुझ्नुपर्यो, यसका लागि सरकारले विद्युत उपलब्धदेखि सडक निर्माण र बिक्री वितरणमा समेत सहज गरिदिन आवश्यक छ ।’

संघले सिमेन्ट उद्योगहरुमा निर्वाध र निरन्तर रुपमा बिना लोडसेडिङ विद्यूत आपूर्तिको प्रबन्ध मिलाउन समेत सरकारलाई अपिल गरेको छ । उपभोक्ता लगायत सबै सरोकारवालाहरुको हित र विकास निर्माणका कार्यहरु द्रुत गतिमा अगाडि बढाई देशको औद्योगिक उत्पादन र आर्थिक विकासमा टेवा पुगोस् भन्ने असल मनसायका साथ सिमेन्टको बिक्री मूल्यमा भौगोलिक र व्यापारिक अवस्थालाई हेरेर औसतमा ५० केजीको बोरामा अधिकतम ११५ रुपैयाँ बढाइएको संघले जनाएको छ ।