अदालतको अवहेलनामा प्रधानमन्त्रीको पद जानसक्ने, सर्वोच्चले ओलीलाई सोध्यो-'तपाईलाई किन कारबाही नगर्ने ?'

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले देखाएको संकेतमा रातारात कुनै ट्वीस्ट आएन र गडबडी भएन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद जानसक्ने सम्भावना बढेको छ ।  

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भन्दै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।  

न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको छ ।  

न्यायिक निरुपणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर भएमा उनलाई देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बसिरहन नैतिकताले दिंदैन, जसका कारण उनले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । त्यति मात्र होइन, अवहेलना ठहर भएमा ओलीलाई जीवनभरका लागि पुनः प्रधानमन्त्री हुन अयोग्य हुनसक्नेसम्मको फैसला आउनसक्छ ।

 अदालतबाट भएको गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री उदासीन रहेको र सो फैसलालाई प्रभाव पार्ने गरी तथा गिरीबन्धु टिस्टेट प्रकरणबाट उम्किने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ओलीसहितलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । सोही निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा अदालतले मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश गर्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय एवम् भूमिव्यवस्था मन्त्रालयको नाममा त्यस्तो आदेश जारी गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।  

गतवर्ष सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरिबन्धु टी इस्टेटसम्बन्धी फैसला सुनाएको थियो । त्यसबेला जारी भएको मुद्दाको मिसिल समेत स्पष्टीकरणसँगै राख्न समेत अदालतले भनेको छ । 

रिट निवेदकको जिकिर छ -‘प्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीस्तरबाट सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशको अनवरतरूपमा अवज्ञा गरिनु, फैसला कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष अवरोध गर्नु संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन पनि हो। अनुचित स्वार्थसिद्धीको लागि सर्वोच्च कार्यकारी पदमा आसिन व्यक्तिले संविधान, संवैधानिक लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपहास गरेको कार्य क्षम्य हुनसक्दैन।’

अर्यालले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई अवहेलनामा पदमुक्त हुनसक्ने गरी आदेश दिन पनि माग गरेका छन्। रिटमा अगाडि भनिएको छः ‘अदालतको अवहेलनामा संलग्न कसुरदार पदमुक्त हुन सक्ने गरी वा यससम्बन्धी दण्डहीनताको रोकथाम तथा अन्त्य हुनसक्ने गरी न्यायिक आदेश वा टिप्पणी गर्न तथा सो प्रयोजनको लागि तत्कालदेखि लागू हुनेगरी आवश्यक र उपयुक्त आदेश समेत जारी गर्न सादर निवेदन गर्दछु।’