उत्पादन सुरु गरेका हाइड्रोले मात्र आईपीओ जारी गर्न पाउने, समयसीमा २ वर्ष

कामाण्डौ । अन्ततः सरकारले व्यवसायिक उत्पादन सुरु गरेका जलविद्युत आयोजनालाई मात्र प्राथमिक सेयर निश्कासन गर्न दिने भएको छ । यो व्यवस्था २ वर्षभित्र लागू गर्ने गरी सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले लागू गरेको हो ।

योसँगै अब उत्पादन नै नभएका हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले आईपीओ जारी गर्न पाउने छैनन् । आईपीओ जारीका लागि व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएकै हुनुपर्नेछ । तर, यो व्यवस्था २ वर्षभित्र पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आइसक्नेछ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझाव तथा प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदै कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो ।