एमालेभित्र राजनीतिक नाकाबन्दी : पूर्वराष्ट्रपतिलाई फर्कन नदिने तयारी

काठमाण्डौ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको चर्चा नेकपा एमालेभित्र अहिले सत्तारूढ बहसको केन्द्रमा छ। उनी लामो समयदेखि नेता–कार्यकर्ताहरूसँगको भेटघाटमा सक्रिय रहँदै आएकी छन्, जसलाई एमाले राजनीतिमा फर्किन चाहने संकेतको रूपमा हेरिएको छ। यिनै संकेतहरूलाई पुष्ट गर्नेगरी उनले केही दिनअघि बालुवाटार पुगेर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरिन्।

तर भण्डारीको यो सक्रियता एमालेभित्र सबैका लागि सहज देखिँदैन। पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले बुधबारको सचिवालय बैठकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा फर्किन नदिने उद्देश्यसहित पार्टी विधानमै प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अघि सारे। गणतन्त्रप्रति चौतर्फी आक्रमण भइरहेका बेला पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा फर्कनु उचित नहुने उनको तर्क थियो।

यद्यपि यो प्रस्ताव सचिवालयका अधिकांश नेताहरूको असहमतिको भेन्टिलेटरमा अड्किएको देखिन्छ। उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्माजस्ता नेताहरूले व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर विधान संशोधन गर्नु न लोकतान्त्रिक हो न त वैधानिक नै भन्ने धारणा राखे।

विश्लेषकहरू भन्छन्, "पूर्वराष्ट्रपति भए पनि व्यक्ति नागरिक नै हो। संविधानले नागरिकलाई राजनीति गर्ने अधिकार दिएको छ। यस्तो अवस्थामा उनको पुनरागमन गणतन्त्रको अपमान हुन्छ भन्ने तर्क आफैँमा अतिरञ्जित हो।"

ओलीको मौन रणनीति र पोखरेलको प्रस्ताव

यो विवादको अर्को पाटो भने अध्यक्ष ओलीको रणनीति हो। ओली स्वयंले यो प्रस्तावको पक्षमा खुला रूपमा नउभिए पनि, महासचिव पोखरेलले यस्तो संवेदनशील प्रस्ताव सचिवालयमा ल्याउनु ओलीको मौन सहमतिविना सम्भव छैन भन्ने धेरैको बुझाइ छ।

स्रोतहरूका अनुसार, भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण प्रक्रिया जिल्ला कमिटीमार्फत अघि बढिसकेको छ। तर पार्टीको केन्द्रीय तहले सो प्रक्रिया 'होल्ड' गरेर राखेको छ। यो प्रवृत्तिले एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक द्वन्द्वलाई उजागर गर्छ।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा फर्कन दिनु नदिनु पार्टीको राजनीतिक निर्णयको विषय हुन सक्छ। तर त्यसका लागि विधान संशोधन गरेर निषेधात्मक व्यवस्था ल्याउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य र स्वतन्त्रता विपरीत हुनसक्छ।

यदि कुनै व्यक्तिले संविधानको परिधिभित्र रहेर राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुने इच्छा राख्छ भने त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनु निषेधको राजनीतिको खाल्डो खन्नु हो। इतिहासले देखाएको छ, जब-जब पार्टीहरू आन्तरिक चुनौती र प्रतिस्पर्धाबाट डराउँछन्, उनीहरूले विधिको आवरणमा निषेधको राजनीति गर्छन्।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिमा पुनरागमन सम्भवतः एमालेभित्र शक्ति सन्तुलनलाई हलचल पार्ने विषय बनेको छ। तर यसलाई तटस्थ र वैधानिक ढंगबाट सम्बोधन गर्नुको साटो, विधान संशोधनमार्फत रोक्ने प्रयास स्वयं गणतान्त्रिक अभ्यासका लागि खतरनाक संकेत हो।

गणतन्त्रको रक्षा तर्कसंगत बहस, वैधानिक प्रक्रिया र खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ, निषेध र आन्तरिक षड्यन्त्रहरुबाट होइन।