प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसपाको समर्थन फिर्ता, राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा पर्‍यो सरकार

काठमाण्डौ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा, नेपाल) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।

सांसद प्रकाश अधिकारीका अनुसार, पार्टीले उठाएका मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गर्दै आएको सरकारसँग अब समर्थन जारी राख्न उचित नदेखिएको निष्कर्षमा पार्टी पुगेको हो। "सरकारले न त सहकार्यको भावना देखायो, न त हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर्‍यो," अधिकारीले भने, "हामी केवल समर्थन गर्नका लागि मात्र सरकारसँग बस्न सक्दैनौं।"

उनका अनुसार, संविधान संशोधन, सुशासन, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध लिइनुपर्ने कदममा सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको छ। "जसपाले विरोध गरेको भूमि अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै विधेयकमा ल्याएर सरकारले हाम्रा धारणा उपेक्षा गरेको देखियो," अधिकारीले बताए।

समर्थन फिर्ताको प्रभाव

प्रतिनिधिसभामा जसपा, नेपालका पाँच सांसद छन् भने राष्ट्रिय सभामा तीन जना छन्। प्रतिनिधिसभामा यस कदमले तत्काल प्रत्यक्ष असर नपर्ने भए पनि राष्ट्रिय सभामा भने सरकार अल्पमतमा पर्नेछ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ पक्षमा कांग्रेस (१६), एमाले (१०), लोसपा (१) र एक जना मनोनीत सांसद छन्, जसले गर्दा अब सत्तापक्षमा २८ सांसद मात्रै रहनेछन्। यद्यपि, जसपाका ३ सांसद समर्थनमा रहँदा यो संख्या ३१ पुग्थ्यो।

अब, विपक्षी दलहरूको संख्या ३० पुगेको छ — माओवादी केन्द्र (१७), एकीकृत समाजवादी (८), जसपा, नेपाल (३), जनमोर्चा (१) र एक जना मनोनीत। यस्तो अवस्थामा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा सरकारलाई गम्भीर चुनौती उत्पन्न हुने निश्चित छ।

विश्वासको मतको आवश्यकता छैन

यद्यपि जसपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन। संविधानको धारा १००(२) अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको दल सरकारमा सहभागी नभएमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनु आवश्यक हुँदैन। जसपा, नेपाल सरकारमा सहभागी नभएको हुँदा यो प्रावधान लागू नहुने स्पष्ट भएको छ।

जसपाको समर्थन फिर्ता ओली सरकारका लागि केवल राजनीतिक सन्देश मात्र होइन, राष्ट्रिय सभामा विधेयक पारित गर्ने बहुमत गुमाउनु गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ। अब सरकारलाई सत्तामा टिक्न र आफ्नो विधायन एजेन्डा अघि बढाउन थप रणनीतिक सहकार्य आवश्यक देखिन्छ।