काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमास ४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको कारावाहीमा परेका छन् । यो अवधिमा २ वटा वाणिज्य बैंक र दुईवटा फाइनान्स कम्पनी राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा पर्नेमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, एनआइसी एशिया बैंक, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स र पोखरा फाइनान्सलाई रहेका छन् ।
सिटिजन्स बैंकले राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट प्रेषित निर्देशन विपरीत बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको करार सम्झौतामा संशोधन गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सुविधा वृद्धि गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले सिटिजन्स बैंकका सीईओलाई सचेत गराएको छ ।
यस्तै सिटिजन्स फास्ट ट्रयाक कर्जा अन्तर्गत कर्जाको उपयोगको सम्बन्धमा आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट विस्तृत अध्ययन गर्न यस बैंकबाट दिइएको निर्देशनको पालना नगरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस विषयमा केन्द्रीय बैंकले बैंकलाई सचेत गराएको जनाएको छ ।
यसैगरी ब्याजदर अन्तरको गणना गलत तरिकाबाट गरेको, नयाँ कर्जा प्रवाह गरी पुरानो कर्जा तथा ब्याज चुक्ता गरेको, दाबी परेका बैंक जमानतको भुक्तानी तोकिएको समयवाधिभित्र नगरेको, लामो समयसम्म निरन्तर अस्थायी रूपमा म्याद, बढाइएका कर्जाहरूमा नियम अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
चालुपूँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन, पूर्णरूपमा पालना नभएको, तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जाको गलत रिर्पोटिङ समेत गरेकाले बैंकका सीईओलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले एनआइसी एशिया बैंकले ऋणीबाट बढी ब्याज असुल गरेको पाइएको, ऋणीसँग कर्जा सम्झौता गर्दा सम्झौतापत्रमा कर्जाको प्रकार, लागू हुने व्याजदर (स्थिर÷परिवर्तनीय), किस्ता सम्बन्धी व्यवस्था सरल एवं स्पष्ट भाषामा उल्लेख नगरेको पाइएको जनाएको छ ।
यसका साथै बैंकले ब्याजदर परिवर्तन गरेको जानकारी ऋणीलाई नदिएको देखिएकाले बैंकलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले पोखरा फाय्रनान्सलाई समेत कारवाही गरेको छ । पोखरा फाइनान्सले २०८१ माघ २७ देखि चैत २३ सम्मको अवधिको लागि न्यूनतम अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले पोखरा फाइनान्सलाई ३२ लाख ७७ हजार रूपैयाँ जरिवाना तिराएको छ।
यस्तै नोक्सानी व्यवस्था तथा वर्गीकरणको रिपोर्टिङमा कैफियत पाइएको र कतिपय कर्जाको बक्यौता ब्याज÷किस्ता असुल गर्न थप कर्जा प्रवाह गरी कर्जा नियमित गरेको, कर्मचारीको उपदानको विषयमा संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीमा गरेको संशोधन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नगराई कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइएकाले गुहेश्वरी मर्चेन्टका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकहरूलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गुहेश्वरी मर्चेन्टले वार्षिक साधारण सभाभन्दा अगाडि रिक्त भएको सञ्चालक पदमा नियुक्ति नगरेको, वार्षिक साधारण सभामा समेत रिक्त सञ्चालक नियुक्तिको लागि निर्वाचनको प्रक्रियामा नगएको र वार्षिक साधारण सभा समापन भएपछि मात्र सञ्चालक समितिबाट सञ्चालक नियुक्त गरेको पाइएको जनाएको छ । यस विषयमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।