नेपालमा पनि D-SIB बैंकको सूची आउँदै : पहिलो नाम असोज २०८३ मा सार्वजनिक हुने

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज “घरेलु प्रणालीगत महत्वका बैंकहरू (D-SIBs) सँग व्यवहार गर्नेसम्बन्धी ढाँचा, २०२५” औपचारिक रूपमा जारी गरेको छ। यो ढाँचा गत कात्तिक १८ गते बसेको व्यवस्थापन समिति बैठक (बैठक नं. १२/०८२/८३) बाट स्वीकृत भएको थियो।

राष्ट्र बैंकको सूचनामा भनिएको छ, “यस बैंकबाट ‘क’ वर्गका बैंकका लागि Framework for Dealing with Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs), 2025 जारी गरी सबै सम्बन्धितमा यो सूचना जारी गरिएको छ।”

मुख्य बुँदाहरू

-यो ढाँचा नेपालमा सञ्चालित सबै “क” वर्गका वाणिज्य बैंकमा लागू हुनेछ।

-हरेक वर्ष आकार, अन्तरसम्बन्ध, विकल्पको अभाव र जटिलताका आधारमा बैंकहरूलाई अंक दिइनेछ। तोकिएको कट-अफभन्दा माथि अंक ल्याउने बैंकलाई D-SIB घोषणा गरिनेछ।

-D-SIB तोकिएका बैंकले जोखिम भारित सम्पत्तिको अतिरिक्त ०.२०% देखि १.००% सम्म कमन इक्विटी टियर–१ (CET1) पूँजी थप कायम गर्नुपर्नेछ।

-थप पूँजी (Higher Loss Absorbency - HLA) आवश्यकता २०८४ असार मसान्त (मिड-जुलाई २०२७) देखि लागू हुनेछ।

-पहिलो D-SIB सूची आगामी असोज २०८३ मा सार्वजनिक गरिनेछ।

समयतालिका

साउन मसान्तसम्म-आवश्यक डाटा विश्लेषण

भदौ मसान्तसम्म-स्कोर गणना र D-SIB पहिचान

असोज मसान्तसम्म- D-SIB बैंकको सूची र HLA दर सार्वजनिक

राष्ट्र बैंकले यो ढाँचा मौद्रिक नीति २०७२/७३, २०७६/७७ र चौथो रणनीतिक योजना (२०७९–२०८३) मा उल्लेखित प्रतिबद्धता पूरा गर्न तथा सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकटबाट सिकेको पाठलाई आत्मसात् गर्न ल्याएको जनाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा हाल सञ्चालित ठूला वाणिज्य बैंकहरू यो सूचीमा पर्ने सम्भावना उच्च छ। D-SIB तोकिएपछि ती बैंकमा थप नियमन, गहन अनुगमन र पूँजी योजना पेश गर्ने दायित्व बढ्नेछ।

यो ढाँचालाई हरेक तीन वर्षमा कम्तीमा एक पटक पुनरावलोकन गरिनेछ।