(1).gif)
(2).gif)
(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले आजदेखि फेसबुक, युट्युब, X (पूर्व ट्विटर) लगायतका प्रमुख सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। सरकारले पटक–पटक दर्ता र स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्न आग्रह गरे पनि यी कम्पनीहरूले नेपाल सरकारको कानुन नमान्दा यस्तो कदम चालिएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वि सुवा गुरुङका अनुसार करिब २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्न चेतावनी दिइए पनि अनुपालन नगरेका कारण बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। उनले भने, “नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जालले स्थानीय कानुनको पालना गर्नुपर्छ। दर्ता नगरेका प्लेटफर्मलाई अब सञ्चालन गर्न दिइँदैन।”
.gif)
.gif)
यद्यपि, टिकटक, भाइबर, वेटक, निम्बुज्ज, पपो लाइभ जस्ता केही एपहरू भने नेपालमा दर्ता भइसकेकाले सञ्चालनमा रहने छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार “सोशल मिडिया सञ्चालन निर्देशिका–२०८०” को कार्यान्वयनका लागि सरकार यो कदम चालिएको हो।
विश्वका अन्य देशमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध
नेपाल मात्र होइन, विश्वका कतिपय देशमा पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने वा दर्ता गर्नुपर्ने कडा प्रावधान लागू गरिएको छ।
चीन, ईरान, उत्तर कोरिया, टर्कमेनीस्तान, रूस, युगाण्डा जस्ता देशहरूमा फेसबुक, ट्विटर, युट्युब जस्ता प्लेटफर्महरू लामो समयदेखि प्रतिबन्धित छन्।
म्यानमार मा २०२१ को सैनिक कूपछि फेसबुक जस्ता सञ्जालमा पहुँच VPN मार्फत मात्र सम्भव छ।
मौरिशस ले २०२४ को चुनाव अवधिमा अस्थायी रूपमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको थियो।
दर्ता र प्रतिनिधि अनिवार्य हुने देशहरू
कुनैकुनै देशमा दर्ता नगरी वा स्थानीय प्रतिनिधि बिना सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन नै गर्न पाइँदैन।
भारत मा २०२१ को IT नियमअन्तर्गत सबै ठूला प्लेटफर्मले ग्रिवेन्स अफिसर नियुक्त गर्न र सामग्री हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
तुर्की ले एक मिलियनभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका प्लेटफर्मलाई स्थानीय डेटा स्टोरेज र कानुनी प्रतिनिधि अनिवार्य गरेको छ।
मलेसिया ले आठ मिलियनभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका एपलाई लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
दक्षिण कोरिया र चीन मा वास्तविक नाम प्रणाली लागू छ, जसअनुसार प्रयोगकर्ताले सरकारी प्रमाणसहित मात्र खाता खोल्न वा सामग्री पोस्ट गर्न पाउँछन्।
प्रभाव र चिन्ता
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयसँगै सामग्री सिर्जनाकर्मी, विज्ञापन व्यवसाय, डिजिटल अर्थतन्त्र र सञ्चार स्वतन्त्रतामाथि असर पर्ने चिन्ता विशेषज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्। यसले लाखौँ प्रयोगकर्ताको पहुँचमा सीमितता ल्याउने र विदेशी लगानीमै नकारात्मक सन्देश पठाउन सक्ने आकलन गरिएको छ।
.png)
.jpg)
