युरोप जान अब ‘भिजिट भिसा’को भर नपर्न सक्छ, संस्थागत श्रम आप्रवासन खोल्ने सरकारको तयारी

काठमाण्डौ । नेपाली युवाका लागि युरोप पुग्ने बाटो लामो समयदेखि दुई खालका मात्रै थिए- उच्च शिक्षाको नाममा जाने वा भिजिट भिसा लिएर विभिन्न जोखिमपूर्ण माध्यमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने। तर अब सरकारले युरोपेली मुलुकहरूमा श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई औपचारिक र संस्थागत ढंगले खोल्ने संकेत दिएको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले युरोपलाई सुरक्षित र व्यवस्थित श्रम गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सरकार तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन्। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको र आवश्यक परे श्रम मन्त्रालयकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा मागपत्र प्रमाणीकरणको नयाँ मोडल अघि बढाइने उनको भनाइ छ।

यसले सफल रूप लियो भने नेपाली श्रमिकले वर्षौंदेखि अपनाउँदै आएको ‘भिजिट भिसा–ट्रान्जिट देश–युरोप प्रवेश’ जस्तो अनौपचारिक र जोखिमपूर्ण बाटो क्रमशः विस्थापित हुन सक्ने देखिन्छ।

मंगलबार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री यादवले हाल भइरहेको अभ्यासलाई मानव तस्करीसँग जोडिएको विकृत स्वरूपको रूपमा चित्रण गरे। उनका अनुसार दुबई, कुवेत वा अन्य खाडी मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाएर युरोप पुग्ने अभ्यासले श्रमिकलाई कानुनी, आर्थिक र मानवीय जोखिममा पारिरहेको छ।

“युरोप रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य हो, तर अहिलेको मोडल सुरक्षित छैन,” मन्त्री यादवले भने, “हामी त्यसलाई संस्थागत, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने तयारीमा छौं।”

‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ नीतिमा पनि ठूलो पुनरावलोकन

सरकारले अर्को महत्वपूर्ण संकेत ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ व्यवस्थाको पुनरावलोकनमार्फत दिएको छ। २०७२ सालदेखि लागू गरिएको यो नीति कागजमा श्रमिकमैत्री देखिए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष श्रम मन्त्रालयको छ।

हाल श्रमिकबाट अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाइने कानुनी व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा धेरै कामदारले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश जानुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयकै स्वीकारोक्ति छ।

मन्त्री यादवले अब रोजगारदाता कम्पनीहरूको वर्गीकरण (Accreditation Model) गरेर गुणस्तरीय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याइने बताए। मलेसिया र यूएईमा रहेका हजारौं रोजगारदाता कम्पनीमध्ये राम्रो काम गर्ने कम्पनीलाई छुट्याएर तिनका मागपत्र छिटो स्वीकृत गर्ने प्रणाली विकास गरिने उनको भनाइ छ।

यसको अर्थ अब श्रमिक पठाउँदा केवल तलब हेरेर होइन, बसोबास, कार्य वातावरण, श्रमिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको अवस्थालाई समेत मूल्यांकन गरिनेछ।

एउटै कोठामा १२ जना बस्ने कम्पनीमा कामदार नपठाउने संकेत

श्रम मन्त्रालयले अब न्यूनतम मानवीय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कम्पनीमा नेपाली श्रमिक पठाउन नचाहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

मन्त्री यादवले विदेश पुगेपछि नेपाली श्रमिकले अपेक्षित काम नपाउने, साँघुरा कोठामा धेरै व्यक्ति कोचिएर बस्नुपर्ने तथा खाने–सुत्ने आधारभूत सुविधा समेत नपाउने अवस्था अझै कायम रहेको उल्लेख गरे।

“कामदार पठाउने मात्र होइन, उनीहरूले कस्तो जीवन बिताउँछन् भन्ने विषय पनि राज्यको चासो हुनुपर्छ,” उनले भने।

वैदेशिक रोजगार प्रणालीमै ‘ओभरहोल’ गर्ने तयारी

युरोप र फ्रि भिसा-फ्रि टिकटको बहसभन्दा बाहिर श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई नै पुनर्संरचना गर्ने संकेत दिएको छ।

हाल वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित १७ वटा वेबसाइट, ३९ वटा कार्यविधि र दर्जनौं कानुन तथा नियमावली कार्यान्वयनमा छन्। मन्त्रालयका अनुसार यिनले कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैलाई अन्योलमा पारिरहेका छन्।

यसैले सबै प्रणालीलाई एकीकृत गरेर ‘वन डोर डिजिटल सिस्टम’ बनाउने तयारी पनि अघि बढाइएको छ।

नयाँ श्रम कूटनीतिको संकेत

विश्लेषकहरूका अनुसार युरोपेली श्रम बजारलाई संस्थागत रूपमा खोल्ने सरकारी तयारी सफल भएमा यसले नेपालको वैदेशिक रोजगार नीतिमा दशकयताकै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

हाल नेपाली श्रमिकको मुख्य निर्भरता खाडी मुलुक र मलेसियामाथि छ। युरोप औपचारिक रूपमा खुल्न सके उच्च तलब, राम्रो सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन अवसरका कारण श्रमिकको गन्तव्य विविधीकरण हुने सम्भावना छ।

यसले एकातिर वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ भने अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि फस्टाउँदै आएको अनौपचारिक आप्रवासन र दलाल प्रणालीलाई कमजोर बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।