निजी क्षेत्रका लागि इन्टीग्रेटेड विजिनेश रिकभरि प्लान ल्याइने अर्थमन्त्रीको घोषणा

काठमाण्डौ । भदौ २३ र २४ भएको प्रदर्शनबाट निजी क्षेत्रको उद्योग व्यवसाय तथा लगानीमा पुगेको क्षति तथा उद्योग व्यवसायीका समस्याहरुको सम्बोधनका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसँग अर्थमन्त्रीरामेश्वर खनालले छलफल गरेका छन् ।  

अर्थमन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर्स एण्ड कर्मश, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल अटो डिलर्स एशोसियसन, चौधरी तथा भाटभटेनी ग्रुप समेतका उद्योग व्यवसायीहरु समेतको सहभागिता थियो । 

उक्त छलफलमा निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसायको सुरक्षा, उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा लगानी प्रोत्साहनका लागि नेपाल सरकारले विश्वस्त तुल्याउन अनुरोध गरेका थिए ।  

प्रदर्शनका क्रममा उद्योग व्यवसायमा भएका क्षतिहरुको सम्बन्धमा कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बिमा रकम यथासीघ्र भुक्तानी हुने व्यवस्था लगायतमा नेपाल सरकारले यथासीघ्र निर्णय गर्नु पर्ने माग पनि राखेका थिए ।  

निजी क्षेत्रलाई सरकार, राजनीतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाज समेतले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनु पर्ने विषय सो क्रममा उठेको थियो ।  

अन्तरक्रियामा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले दशैको दिन बाहेक अन्य सार्वजनिक विदामा दिनमा समेत बैक तथा भन्सार खुला रहने र पहिरोका कारण अवरोध पुगेको तातोपानी नाका जोड्ने बाटो खुलाउनका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए ।  

उद्योग व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मंगलबार आफूले अटो सेक्टर थापाथली, भाटभटेनी सुपरस्टोर कोटेश्वर, अन्नपूर्ण र कान्तिपुर मिडया हाउस तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको अवलोकन गरेको जानकारी गराए । 

अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्याहरुसँग परिचित रहेको समेत बताए ।  

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको पुननिर्माणका लागि कोष खडा गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी गराए ।  

उद्योग व्यवसायीको समस्या सरकारको पनि समस्या भएकोले यस समस्याबाट बाहिर निस्किनका लागि इन्टीग्रेटेड विजिनेश रिकभरि प्लान ल्याइने समेत जानकारी गराए ।  

कर नीति तथा मौद्रिक नीतिबाट दिन सकिने सहुलियतका लागि नेपाल सरकार सकारात्मक रहेको साथै अबका दिनमा निजी क्षेत्र तथा नागरिकहरुले सरकारको मुहार सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने विन्दुहरुबाट अनुभूत गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाह गर्नका लागि सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।