काठमाण्डौ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा रहेकाहरूसँग बयान लिने तयारी गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै, “त्यति धेरै मान्छे मारिएका छन्, क्षति पुगेको छ। पक्कै पनि उनीहरूलाई बयानमा बोलाउँछौँ। प्रक्रिया पूरा गरेर बोलाउनुपर्छ,” भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, अनुसन्धान दायरामा रहेका व्यक्तिहरूलाई विदेश जान नपाउने गरी सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ। ती पाँच जना हुन्- पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल।
यतिमात्र होइन, आयोगले उनीहरूलाई आयोगको स्वीकृतिबेगर काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि जान नपाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। यसले आयोगले बयान प्रक्रियामा ल्याउने तयारी गरिसकेको संकेत गरेको छ।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार, छानबिन निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन थप जनशक्ति आवश्यक देखिएकाले गृह मन्त्रालयसँग विज्ञसहितको जनशक्ति माग गरिएको छ। दशैंको लामो बिदा सुरु हुने भएकाले तत्काल बयान प्रक्रिया सुरु नहुने तर बिदापछि तीव्र गतिमा काम अघि बढाइने जनाइएको छ।
यसबीच, पासपोर्ट रोक्का र यात्रा प्रतिबन्धसम्बन्धी छलफलमा आलोचना खेपिरहेका ओलीले आफूहरू देश छाडेर कतै नजाने बताएका छन्। सरकार गठनको प्रक्रिया र छानबिनबारे उनले असन्तुष्टिपूर्ण धारणा राखेका थिए।