काठमाण्डौ । चुनाव गराउने मुख्य म्याण्डेडसहित गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको क्याबिनेटका पछिल्ला निर्णयहरु मन्त्री, सचिव र सरकारी अधिकारीहरुको विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्न तथा विभिन्न निकायमा आफ्नो अनुकुलका कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवामा केन्द्रीत देखिएको छ ।
सरकार गठन भएलगत्तै खर्च व्यवस्थापनमा मितव्ययीता अपनाएको भनिएको सरकारले पछिल्लो पटक मन्त्री, सचिव तथा सरकारी अधिकारीहरुको विदेश भ्रमणलाई खुल्ला दिलले स्वीकृति दिन थालेको देखिएको छ ।
यस्तै, चुनावी वातावरण बनाउने मुख्य कार्यभार भए पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकुलका कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा तथा राजदूत फिर्ता लगायतको विषयमा समेत सरकार अल्झिएको देखिएको छ ।
पछिल्लो क्याबिनेटले २० वटा निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचनामन्त्री जगदीश खरेलले जनाएका छन् । सार्वजनिक भएका २० वटा निर्णयमध्ये ६ वटा मन्त्री खरेल तथा सरकारी अधिकारीहरुको विदेश भ्रमण स्वीकृतिसँग सम्बन्धित छन् ।
यस्तै, ८ वटा निर्णय विभिन्न निकायमा सरुवा, बढुवासँग सम्बन्धित छन् ।
एउटा निर्णय ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउनेसँग सम्बन्धित छ भने बाँकी ५ वटा मात्र बढी महत्व राख्ने निर्णय छन् ।
हेरौं पछिल्लो क्याबिनेटबाट भएका २० निर्णय:
-सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाको लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा मल्टिडोनर ट्रष्ट फण्डबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
-विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण लगायतका विभिन्न आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने।
-इनरुवा पूर्णीया ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन तथा दोधारा ९बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुई वटा संयुक्त कम्पनीहरू स्थापना गर्ने र उल्लिखित दुई वटा संयुक्त कम्पनीहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट क्रमशः एक अर्ब तथा दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वपुँजी लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
-नेपाल र भारतबिच पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धिसम्बन्धी एग्रिमेण्ट बिटुइन द गभमेंण्ट अफ नेपाल एण्ड गभमेण्ट अफ द रिपब्लिक इण्डिया अन म्युचअल लिगल एसिस्टेन्स म्याटर्स विषयक सम्झौता स्वीकृत गर्ने।
-नेपालले अन्य मुलुकसँग आवश्यकताअनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धि गर्न वार्ताको लागि प्रश्ताव गर्नेसम्बन्धी ट्रिटी अन म्युचअल लिगल एसिस्टेन्स इन क्रिमिनल म्याटर्स स्वीकृत गर्ने।
-विशेष अदालतमा कार्यरत नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका रजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियालाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा नियुक्ति गरी न्याय परिषद्को सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।
-उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूलाई सो अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने।
-२०८२ असोज ३१ मा भारतमा सञ्चालन हुने दिक्षान्त परेड समारोहमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सिद्धीविक्रम शाहलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने।
-मित्रराष्ट्रहरू चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका लागि नेपाली आवासीय राजदूतको रुपमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरुलाई सो पदको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी २०८२ कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्किसक्ने गरी फिर्ता बोलाउने।
-२०८२ कात्तिक १७ र १८ मा भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने सेकेण्ड एशिया प्यासिफिक इकमर्स पोलिसी समिट, २०२५ मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव श्री लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।
-कार्यक्रमहरूको सत्या ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतका आव २०८२/८३ का लागि अधिकृतस्तरका ११ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।
-नेपाली सेनातर्फ एकजना रथीको सरुवा गर्ने, एकजना उपरथीको रथीमा बढुवा गर्ने, पाँचजना सहायक रथीहरूको सरुवा गर्ने र पच्चीसजना महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने।
-२०८२ कात्तिक १७ देखि २१ गतेसम्म भियतनामको हनोईमा आयोजना हुने आइएइए टेक्निकल कोप्रेशन प्रोजेक्ट, आरएएस७०४३, रेजिनल मिड टिम रिभ्यु मिटिङ कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव विश्ववावु पुडासैनीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने।
-२०८२ कात्तिक ९ देखि ११ गतेसम्म इण्डोनेसियामा आयोजना हुने ४५ औं सिटीनेट एक्ज्युकिटिभ कमिटी मिटिङमा सहभागी हुन ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनलाई स्वीकृति दिने।
-नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अध्ययन निर्देशक पदमा लोक सेवा आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद ढुङ्गेललाई काजमा पठाउन स्वीकृति दिने।
-२०८२ कात्तिक १६ देखि २३ गतेसम्म संयुक्त अधिराज्यको लण्डनमा आयोजना हुने वल्र्ड ट्राभल मार्के, २०२५ मा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने।
-२०८२ कात्तिक २६ मा गणतन्त्र कोरियाको सिओलमा आयोजना हुने ११ औं ग्लोवल आइसिटी लिडरसिप फोरममा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
-त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेको कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशाला आयोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र गुरुयोजना बमोजिमको बाँकी कार्यको बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने।
-नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूहका कामु नायबमहान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।
-नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव सूर्यराज दाहाललाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नायबमहान्यायाधिवक्ता पदमा सरुवा गर्ने।