नगद कारोबारमा सरकारको कडाई: रु ५ लाखभन्दा बढीको कारोबार अब बैंकबाट मात्रै

काठमाण्डौ । देशभरका वित्तीय लेनदेनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नगद कारोबारमा थप कडाइ गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ठूलो रकमका कारोबारलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने निर्णय गर्दै एकैपटक पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कुनै पनि सेवा, वस्तु खरीद–बिक्री वा अन्य वित्तीय कारोबार अब अनिवार्य रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था हुँदै गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।

पहिले यो सीमा दस लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो। अब सीमा घटेर पाँच लाखमा झर्दै सरकारले नगद निर्भरता कम गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने नीति स्पष्ट पारेको छ।

सरकारका अनुसार यस कदमले आर्थिक अनुशासन मजबुत हुने, अवैध लेनदेन र कर छलीमा रोक लाग्ने, तथा डिजिटल र बैंकिङ माध्यमको प्रयोग बढ्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ। वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन नियमित रुपमा यस्ता सीमा परिमार्जन गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यस निर्णयले व्यापारी, ठूला व्यवसायीदेखि साधारण उपभोक्ता सबैलाई प्रभावित पार्नेछ। विशेषगरी घरजग्गा कारोबार, सुनचाँदी किनबेच, महँगा विद्युत उपकरण, मोटरसाइकल–गाडी, निर्माण सामग्री जस्ता क्षेत्रहरूमा अब नगद प्रयोग सीमित हुनेछ।

सरकारले औपचारिक कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने र कालो पैसा (अनडिक्लेयर्ड क्यास) को प्रयोग रोक्न नगद कारोबार सीमामा कडाइ गर्नु आवश्यक भएको बताएको छ।