रिलायन्सको आईपीओ: जेनजी लगायतका लगानीकर्ता एकाबिहानै सेबोनमा, सर्वोच्चमा पेशी पनि आजै

काठमाण्डौ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमीटेडको विवादास्पद आईपीओको विषयमा अदालतमा परेको रिटको आज पेशी तोकिएको छ।  

आज सर्वोच्च अदालतमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरी तथा बुक बिल्डिङको मापदण्डविपरीत पुरानो वित्तीय विवरणका आधारमा तोकिएको कटअफ मूल्यमै आईपीओ निश्कासन गर्न दिएको विषयमा परेको रिटको पेशी तोकिएको हो ।  

मंसिर २८ गते सर्वोच्चले रिलायन्सको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले विगतमा गरेका दुई फैसलासँग सम्बन्धित फाइल तथा प्रमाण मिसिलहरु मगाएको थियो । 

खगेन्द्रराज कँडेलले अर्थमन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले ललितपुरको, हरिहरभवनस्थित उच्च अदालत पाटनलाई एक पत्र पठाउँदै फाइल तथा मिसिलहरु मगाएको थियो । त्यसरी मागिएका मिसिल तथा प्रमाणहरुमा आधारित भई आजको पेशी सञ्चालन हुने विश्वास गरिएको छ ।  

कँडेलले सर्वोच्चमा उच्च अदालतको आदेश लगानीकर्ताको हितविपरीत रहेको भन्दै त्यस विषयमा पुनरावेदन गर्न खोजेका थिए । सुरुमा रिलायन्सले हुलका हुल वकिल लगाएर सो निवेदनलाई दरपीठ गरिदिएको थियो । तर, उजुरीकर्ताले थप कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि हालसम्म विभिन्न चरणमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल भइसकेको छ ।  

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले विभिन्न निकायहरुलाई प्रभावमा पारेर २ वर्षअघिको वित्तीय विवरणका आधारमा तोकिएको कटअफ मूल्यमा आईपीओ निश्कासन गरिसकेको छ । पहिलो चरणको आईपीओ वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई बाँडफाँड पनि गरिसकिएको छ । अब सर्वसाधारणका लागि पुस ७ गते आईपीओ निश्कासन हुने मिति तोकिएको छ ।  

लगानीकर्ता तथा सञ्चारमाध्यमहरुले समेत उच्च अदालत पाटनको आदेशमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । यो प्रकरणमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वको भूमिकाको बारेमा समेत गम्भीर प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । 

लगानीकर्ताहरुले उपलब्ध पछिल्लो वित्तीय विवरणका आधारमा कटअफ मूल्य तोकेर आईपीओ निश्कासन गर्नुपर्ने, २ वर्षअघिको वित्तीय विवरणमा विद्युत बक्यौताको दायीत्व नदेखाइएको, प्राप्त नै नभएको निर्यात अनुदान लगायतका थुप्रै रकम आम्दानीको रुपमा बाँधिएको, कम्पनीको सेयर स्वामित्व नै गैरकानूनी रहेको लगायतका थुप्रै सवालहरु उठाइरहेका छन् । तर, लगानीकर्ताहरुको यस्तो सवालहरुको उचित सम्बोधन गर्न छाडेर रिलायन्स भने उच्च अदालतको आदेशको अपव्याख्या गर्दै अगाडि बढेको छ । रिलायन्सको यो जबरजस्तीको अभियानमा धितोपत्र बोर्डले समेत सहयोग गरिरहेको छ ।  

एकातिर लगानीकर्ताहरु न्यायालयको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ जेनजी लगायतका लगानीकर्ताहरु भने दैनिकजसो धितोपत्र बोर्ड पुगेर दवाब दिइरहेका छन् । हिजो उनीहरुले ७ बुँदे माग सेबोनमा दर्ता गराउँदै रिलायन्सको आईपीओ तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका थिए । हिजो उनीहरुले त्यहाँ सेबोनको कदमको विरोध समेत गरेका थिए ।  

आज समेत जेनजीहरु एकाबिहानै धितोपत्र बोर्ड पुगेका छन् । उनीहरु बोर्डले रिलायन्सको आईपीओ रद्द गरेर छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र नयाँ वित्तीय विवरणका आधारमा कटअफ मूल्य तोकेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।  

यही विषयमा आज सेबोनको बोर्ड बैठक बस्दैछ । त्यहाँबाट केही न केही निर्णय हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ ।  

अर्थ मन्त्रालयले पुस १ गते नै सेबोनलाई पत्र पठाई रिलायन्सको आईपीओको विषयमा उठेका प्रश्नहरुको निरुपण हुने गरी छानबिन समिति बनाउन भनिसकेको छ ।