नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन : भर्चुअल एसेट्सको अवैध प्रयोगले बढाउँदैछ अपराधको जालो

काठमाण्डौ । नेपालमा भर्चुअल एसेट्स (भीए) तथा यससम्बन्धी गतिविधिहरू कानुनी रूपमा पूर्ण रूपमा निषेधित भए तापनि यस्ता गतिविधिहरू अवैध वैदेशिक विनिमय कारोबार (हुन्डी), अनलाइन वित्तीय ठगी, अनलाइन जुवा, व्यवसायको वास्तविक प्रकृति लुकाउने कारोबार तथा मनी म्युल (अरूको खाता प्रयोग गरी पैसा स्थानान्तरण) जस्ता आपराधिक क्रियाकलापसँग जोडिएर सञ्चालन भइरहेको एक नयाँ प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू-नेपाल) ले जारी गरेको 'रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन, २०२५ : भर्चुअल एसेट्स' मा यस्ता गतिविधिले औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई छल्दै सीमापार मूल्य स्थानान्तरण, तहगत कारोबार (लेयरिङ) तथा अवैध आम्दानी लुकाउने कार्यलाई सहज बनाइरहेको उल्लेख छ। यसले नेपालको वित्तीय स्थिरता र सुरक्षा प्रणालीमा गम्भीर जोखिम निम्त्याइरहेको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र विदेशी विनिमय (नियमन) ऐन, २०१९ ले भर्चुअल एसेट्सको प्रयोगलाई अवैध ठहर गरेको छ। राष्ट्रिय फौजदारी संहिता (संशोधन) २०२४ को धारा २६२(क) ले पनि क्रिप्टोकरेन्सी, टोकन वा यस्तै भर्चुअल एसेट्सको उत्पादन, बिक्री, व्यापार, भण्डारण वा स्थानान्तरणलाई अपराध मानेको छ, जसमा कैद र सम्पत्ति जफतको सजाय हुन्छ। तर, यस निषेधका बाबजुद पनि भर्चुअल एसेट्सको दुरुपयोग बढिरहेको छ। प्रतिवेदनले सन् २०२१ जनवरीदेखि २०२५ जुलाईसम्मको शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन (एसटीआर/एसएआर) तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूको आधारमा विश्लेषण गर्दै यस्ता गतिविधिका प्रवृत्ति, ढाँचा र जोखिम सूचकहरू पहिचान गरेको छ।

अवैध गतिविधिसँगको जोडाइ : केही उदाहरणहरू

प्रतिवेदनमा उल्लेखित केही मामिलाहरूले भर्चुअल एसेट्सको अपराधसँगको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्छन्। उदाहरणका लागि :

हुन्डी कारोबार र क्रिप्टो सेटलमेन्ट : एक मामिलामा श्रीमान्-श्रीमती (आरएस र आरए) ले हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरेको शङ्का लागेको छ। उनीहरूको बैंक खातामा असम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट नगद जम्मा हुने र 'उधारो फिर्ता' जस्ता बहाना दिई पैसा स्थानान्तरण गर्ने गरेको पाइएको छ। आरएले क्रिप्टोमा संलग्न व्यक्तिबाट २ करोड १९ लाख रूपैयाँ प्राप्त गरेको र यसलाई हुन्डी सेटलमेन्टमा प्रयोग गरेको विश्लेषण छ। यसले औपचारिक बैंकिङलाई छलेर सीमापार पैसा स्थानान्तरण गरेको देखिन्छ।

अनलाइन ठगी र क्रिप्टोकरेन्सी फ्रड : नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले २०२५ जुलाईमा अनलाइन ठगी र क्रिप्टो फ्रडको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल पर्दाफास गरेको छ, जसमा ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। ठगहरूले फेसबुक, ह्वाट्सएप जस्ता प्लेटफर्मबाट जागिरको बहाना दिई ओटीपी/पिन माग्ने, मनी म्युल खाता प्रयोग गर्ने र चोरीको पैसा क्रिप्टोमा रूपान्तरण गर्ने गरेको पाइएको छ। यसले सामान्य जनतालाई शिकार बनाउँदै वित्तीय प्रणालीलाई जोखिममा पारेको छ।

व्यवसायको प्रकृति लुकाई क्रिप्टो ट्रेडिङ : २०२५ जुलाईमा सीआईबीले ५२ व्यक्ति (६ चिनियाँ सहित) लाई 'मेटू' डेटिङ एपमार्फत क्रिप्टो र डेटिङ घोटाला गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले 'सोसल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनी' को आवरणमा कल सेन्टर सञ्चालन गरी उच्च प्रतिफलको लोभ देखाई ठगी गर्ने गरेको थियो। यसले वैध व्यवसायको आवरणमा अवैध कारोबारलाई सहज बनाएको छ।

मनी म्युलको प्रयोग : एउटा मामिलामा कैलालीका एक परिवारका चार सदस्यले क्रिप्टो ट्रेडिङ गरेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभाग (डीआरआई) ले ३७ करोड रूपैयाँ जरिवाना मागेको छ। मुख्य संदिग्धले आफ्नो, बहिनी, बुबा र साथीको खाता प्रयोग गरी कारोबार गरेको पाइएको छ, जसले तहगत कारोबार र अवैध आम्दानी लुकाउने कार्य गरेको छ।

अनलाइन जुवा र क्रिप्टो : पोखरामा पक्राउ परेका पाँच युवाले आफन्तका खाता प्रयोग गरी अनलाइन जुवा र क्रिप्टो ट्रेडिङ गरेको पाइएको छ। उनीहरूले दैनिक तीन सिफ्टमा ३ हजार डलरसम्मको कारोबार गर्ने गरेको थियो, जसमा ह्वाट्सएप, टेलिग्राम जस्ता एप प्रयोग भएको छ। यसले औपचारिक प्रणालीलाई छलेर अवैध गतिविधि सञ्चालन गरेको देखिन्छ।

यी उदाहरणहरूले भर्चुअल एसेट्सको प्रयोगले कसरी अपराधलाई बढावा दिइरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छन्। गुगल ट्रेन्ड्सका अनुसार, नेपालमा 'क्रिप्टो' र 'बाइनान्स' जस्ता कीवर्डहरूको खोजी कोभिडपछि उच्च भएको छ, जसले जनचेतनाको अभावमा जोखिम बढिरहेको संकेत गर्छ।

शङ्कास्पद कारोबारको विश्लेषण : युवा बढी संलग्न

प्रतिवेदनमा २०२१ जनवरीदेखि २०२५ जुलाईसम्मका ६५८ एसटीआर/एसएआरहरूको विश्लेषण गरिएको छ। यसमा व्यावसायिक बैंकहरूबाट ६०० रिपोर्ट आएका छन्। विश्लेषणबाट ७५ प्रतिशत संदिग्ध व्यक्ति २१-३५ वर्षका युवा रहेको देखिन्छ, जसमध्ये २९ प्रतिशत विद्यार्थी छन्। संदिग्धहरूको पेशामा कर्मचारी (२१ प्रतिशत) र साना व्यवसायी (१९ प्रतिशत) छन्। ट्रिगर प्वाइन्टहरूमा लेनदेन अनुगमन (४६ प्रतिशत), अनौपचारिक स्रोत (३३ प्रतिशत) र ग्राहक उजुरी (७ प्रतिशत) छन्। संदिग्ध कारणहरूमा बैंक स्टेटमेन्टमा बाइनान्स, यूएसडीटी जस्ता नाम देखिनु (२६ प्रतिशत), क्रिप्टो एपमा खाता फेला पर्नु (१६ प्रतिशत) र लेनदेन पैटर्न (४२ प्रतिशत) छन्।

एफआईयू-नेपालले यी रिपोर्टहरूबाट ३२१ वटा नेपाल प्रहरी (२३२), डीआरआई (११५) लगायतका निकायमा पठाएको छ। तर, अनुसन्धानमा प्राविधिक जटिलता, सीमापार क्षेत्राधिकार समस्या र एसेट्सको अस्थिरताले चुनौती थपेको छ।

सुझावहरू : क्षमता अभिवृद्धि र जनचेतना आवश्यक

प्रतिवेदनले रिपोर्टिङ संस्थाहरू (आरईहरू) लाई लेनदेन अनुगमन मजबुत बनाउन, ग्राहक जाँच कडा गर्न र रेड फ्ल्यागहरू (जस्तै : क्रिप्टो एपमा खाता, मनी म्युल प्रयोग) समावेश गर्न सुझाव दिएको छ। प्रहरी र अनुसन्धान निकायहरूलाई ब्लकचेन फोरेन्सिक उपकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउन, कानुनी अस्पष्टता हटाउन र जनचेतना अभियान चलाउन भनिएको छ। नियामकहरूलाई जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण र अन्तरनिकाय समन्वय सिफारिस गरिएको छ।

एफआईयू-नेपालका निर्देशक बासु देव भट्टराईले प्रतिवेदनको फोरवर्डमा भनेका छन्, “भर्चुअल एसेट्सको दुरुपयोग रोक्न नियामकीय समन्वय, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि-उन्मुख उपकरण आवश्यक छ।” यो प्रतिवेदन नीतिगत निर्णय, अनुसन्धान प्राथमिकता र क्षमता विकासका लागि सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छ।