प्राविधिक रूपमा रिट जित्यो, कानूनी लडाइँ हार्‍यो हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न दिइएको अनुमति कानूनसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बीमा ऐन, २०७९ ले सर्वसाधारणलाई अंकित मूल्यमै सेयर जारी गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा कम्पनी ऐन र धितोपत्रसम्बन्धी सामान्य कानूनको सहारा लिएर प्रिमियम आईपीओ स्वीकृत गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

अदालतले सेयर निष्कासन तथा बाँडफाँट सम्पन्न भइसकेकाले रिट जारी गरेर प्रक्रिया रोक्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै निवेदन खारेज गरेको छ। तर रिट खारेज भए पनि हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको प्रिमियम आईपीओलाई अदालतले कानूनसम्मत मानेको भने होइन।

बरु फैसलाले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरण तीनै पक्षको कामकारबाहीमा गम्भीर कानूनी त्रुटि औँल्याएको छ। अदालतले आगामी दिनमा कानूनविपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन नगर्नसमेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

यो आदेशसँगै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको आईपीओ विवाद सामान्य मूल्य निर्धारणको प्रश्नमा सीमित नरही नियामकीय असफलता, लगानीकर्ता संरक्षण र बीमा कम्पनीहरूको भावी आईपीओ नीतिसँग जोडिएको गम्भीर विषय बनेको छ।

अंकित मूल्य १००, सर्वसाधारणले तिरे २०६ रुपैयाँ

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँका दरले सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरेको थियो।

कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको थियो। कम्पनीले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीका प्रिमियमसम्बन्धी शर्त पूरा गरेको भन्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट २०८० भदौ २५ गते सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएको थियो। त्यसपछि धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको थियो।

उक्त अनुमतिविरुद्ध अधिवक्ताद्वय यमप्रसाद भट्टराई र भीमसेन रायमाझीले २०८० मंसिर ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरूले बीमा ऐनले सर्वसाधारणलाई अंकित मूल्यमै सेयर जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको दाबी गर्दै प्रिमियम आईपीओ रोक्न र प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमै सेयर जारी गर्न परमादेश मागेका थिए।

अदालतको व्याख्या : विशेष ऐनमाथि सामान्य कानून लागू हुँदैन

यस मुद्दाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सर्वोच्चले गरेको कानूनी व्याख्या हो।

बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५(५) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि बीमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सेयरको अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

अर्कोतर्फ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ र धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम २५ ले निश्चित शर्त पूरा गरेका पब्लिक कम्पनीलाई प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने बाटो दिन्छ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणले यही सामान्य व्यवस्था देखाउँदै आईपीओलाई कानूनसम्मत दाबी गरेका थिए। तर सर्वोच्चले बीमा कम्पनीका हकमा बीमा ऐन विशेष कानून भएकाले त्यसविपरीत कम्पनी ऐन र धितोपत्रसम्बन्धी सामान्य व्यवस्था प्रयोग गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

आदेशमा बीमा ऐनले प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्रीमा रोक लगाएको अवस्थामा कम्पनी ऐन र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन-नियमका सामान्य व्यवस्था लागू नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ।

यसको अर्थ धितोपत्र निष्कासन नियमावलीमा प्रिमियम आईपीओको व्यवस्था हुनु मात्र बीमा कम्पनीका लागि पर्याप्त कानूनी आधार नहुने अदालतको व्याख्या हो।

रिट खारेज हुनु ‘कम्पनीले जितेको’ अर्थमा बुझ्न नमिल्ने

सर्वोच्चको आदेश आएपछि रिट खारेज भएको विषयलाई मात्र अगाडि सारेर हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको प्रिमियम आईपीओले न्यायिक वैधता पाएको अर्थ लगाउन सकिन्छ। तर फैसलाको पूर्णपाठले त्यस्तो व्याख्यालाई समर्थन गर्दैन।

अदालतले रिट निवेदनको माग निष्फल भइसकेको आधारमा रिट खारेज गरेको हो। निवेदकहरूले प्रिमियम आईपीओ रोक्न र अंकित मूल्यमै सेयर जारी गर्न माग गरेका थिए। तर मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदासम्म:

-आईपीओ निष्कासन भइसकेको थियो,

-मागभन्दा बढी आवेदन परिसकेको थियो,

-सेयर बाँडफाँट सम्पन्न भइसकेको थियो,

-सेयर दोस्रो बजारमा समेत प्रवेश गरिसकेको अवस्था थियो।

अर्थात् निवेदकले रोक्न माग गरेको काम पहिल्यै सम्पन्न भइसकेकाले अदालतले त्यसलाई अब रोक्ने आदेश दिन व्यावहारिक रूपमा सम्भव देखेन।

त्यसैले रिट खारेजीलाई आईपीओको कानूनी अनुमोदनका रूपमा प्रचार गर्नु फैसलाको अधुरो र भ्रामक व्याख्या हुनेछ। अदालतको सारभूत निष्कर्ष भने प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने अनुमति कानूनविपरीत थियो भन्ने नै हो।

सेबोनले कानूनी जिम्मेवारी पूरा गरेन : सर्वोच्च

फैसलाले सबैभन्दा कठोर प्रश्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमाथि उठाएको छ।

धितोपत्र बोर्डको मुख्य जिम्मेवारी विवरणपत्रमा उल्लेख भएका वित्तीय तथ्य परीक्षण गर्नु मात्र होइन। सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रचलित सबै कानूनअनुकूल छ कि छैन भन्ने जाँच्नु पनि बोर्डको आधारभूत नियामकीय दायित्व हो।

सर्वोच्चले लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने गरी विवरणपत्र र अन्य कागजात परीक्षण गरी निष्कासन उपयुक्त एवं कानूनसम्मत देखिएमा मात्र अनुमति दिनुपर्नेमा बोर्डले आफ्नो कानूनी जिम्मेवारी पूरा नगरेको ठहर गरेको छ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले आवश्यक चुक्ता पुँजी, लगातारको नाफा, प्रतिसेयर नेटवर्थ, साधारणसभाको स्वीकृति, स्वतन्त्र मूल्यांकन र क्रेडिट रेटिङलगायत प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरेको थियो। तर ती मापदण्ड पूरा हुनु बीमा ऐनको बाध्यात्मक प्रावधान मिच्ने अनुमति बन्न नसक्ने अदालतको आशय छ।

यसले बोर्डको अनुमतिसम्बन्धी अभ्यासमा गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ। नियामकले नियमावलीका प्राविधिक चेकलिस्ट पूरा भए नभएको मात्र हेरेर मूल ऐनको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बेवास्ता गरेको देखिएको छ।

बीमा प्राधिकरणको सिफारिस पनि कानूनविपरीत

अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पनि जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छैन।

बीमा प्राधिकरणले प्रिमियम आफैं निर्धारण नगरेको र संघीय धितोपत्र कानूनअनुसार निष्कासन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति मात्र दिएको जिकिर गरेको थियो। तर सर्वोच्चले बीमा क्षेत्रको प्रमुख नियामकले आफ्नै ऐनको स्पष्ट व्यवस्था पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

आदेशमा बीमा प्राधिकरणले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न धितोपत्र बोर्डसमक्ष गरेको सिफारिस कानूनविपरीत रहेको उल्लेख छ।

बीमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकायले नै ऐनको दफा ४५(५) को अर्थ गलत लगाउनु सामान्य प्रशासनिक त्रुटिमा सीमित विषय होइन। यसले नियामकको कानूनी क्षमता, निर्णय प्रक्रियाको विश्वसनीयता र संस्थागत जवाफदेहितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

कम्पनीले अनुमति लिएको थियो, तर अनुमति नै त्रुटिपूर्ण

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले आफूले नियामकबाट विधिवत् अनुमति लिएर आईपीओ निष्कासन गरेको जिकिर गरेको थियो। कम्पनीले धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएपछि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेको हुँदा आफूले स्वतन्त्र रूपमा कानून उल्लंघन नगरेको तर्क गर्नसक्छ।

तर नियामकीय अनुमति प्राप्त हुनु मात्र कामकारबाही कानूनसम्मत भएको अन्तिम प्रमाण हुँदैन। कानूनविपरीत दिइएको प्रशासनिक स्वीकृतिले मूल कानूनको प्रतिबन्धलाई निष्क्रिय बनाउन सक्दैन भन्ने सन्देश फैसलाले दिएको छ।

अदालतले कम्पनीले नियामकीय प्रक्रिया र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरेको तथ्य स्वीकार गरेको छ। तर त्यसका बाबजुद बीमा ऐनको विशेष व्यवस्था उल्लंघन भएकाले प्रिमियम निष्कासनलाई वैधानिक मान्न अस्वीकार गरेको छ।

यसले नियामकको अनुमतिमा भर परेर काम गर्ने कम्पनी र सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि पनि नयाँ कानूनी जोखिम देखाएको छ। नियामकको स्वीकृति स्वयं कानूनसम्मत छ कि छैन भन्ने प्रश्न अब झन् महत्त्वपूर्ण भएको छ।

प्रिमियम रकम जगेडा कोषमा राख्न आदेश

सर्वोच्चले यसअघि कानूनविपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गरी उठाइएको अंकित मूल्यभन्दा बढी रकमलाई जथाभावी प्रयोग गर्न नदिन विशेष निर्देशन दिएको छ।

अदालतले कम्पनी ऐनको दफा २९(२) र (३) तथा बीमा ऐनको दफा ३९ समेतका आधारमा प्रिमियम रकमका लागि जगेडा कोष स्थापना गर्नुपर्ने देखाएको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई संयुक्त रूपमा समन्वय गरी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले उठाएको प्रिमियम रकम जगेडा कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ।

यसले अदालतले आईपीओ रद्द नगरे पनि प्रिमियम रकमलाई कम्पनीको सामान्य आम्दानीसरह स्वतन्त्र रूपमा खर्च गर्न दिन नचाहेको देखाउँछ।

यद्यपि प्रिमियम रकम लगानीकर्तालाई फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छैन। सेयर बाँडफाँट र कारोबारसमेत भइसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले रकम संरक्षण र नियन्त्रित प्रयोगको बाटो रोजेको देखिन्छ।

करिब ३ अर्ब रुपैयाँको प्रिमियममाथि कडा निगरानीको अवस्था

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणका लागि तीन करोड कित्ता सेयर छुट्याएको थियो। प्रतिकित्ता १०६ रुपैयाँ प्रिमियमका आधारमा कम्पनीले करिब ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त रकम उठाएको देखिन्छ।

अदालतको आदेशपछि यो रकमको लेखांकन, उपयोग र जगेडा कोषमा स्थानान्तरणको अवस्था नियामकीय अनुगमनको विषय बनेको छ।

अब बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डले कम्तीमा यी विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ:

-प्रिमियमबापत उठेको वास्तविक कुल रकम कति हो ?

-रकम हाल कुन खातामा राखिएको छ ?

-यसअघि त्यसबाट कुनै खर्च वा लगानी भएको छ कि छैन ?

-जगेडा कोषको स्वरूप र सञ्चालन विधि कस्तो हुनेछ ?

-रकम प्रयोग गर्न कुन निकायको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ ?

-आदेश कार्यान्वयनको समयसीमा कति हुनेछ ?

अदालतले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत आदेश कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न भनेको छ। त्यसैले नियामकले निर्देशनलाई सामान्य पत्राचारमा सीमित राख्न मिल्ने अवस्था छैन।

अरू बीमा कम्पनीका प्रिमियम आईपीओमाथि पनि प्रश्न

सर्वोच्चको कानूनी व्याख्या हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा मात्र सीमित रहने सम्भावना कम छ। अदालतले बीमा ऐनलाई विशेष कानूनका रूपमा व्याख्या गर्दै सर्वसाधारणलाई प्रिमियममा सेयर जारी गर्न रोक लगाएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यसले भविष्यमा प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न चाहने अन्य बीमा कम्पनीको योजनामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।

साथै यसअघि प्रिमियममा सेयर जारी गरेका बीमा कम्पनीको हकमा पनि:

-स्वीकृति कुन कानूनी आधारमा दिइयो ?

-प्रिमियम रकम कहाँ राखियो ?

-रकम कसरी प्रयोग भयो ?

-त्यस्ता कम्पनीमा पनि जगेडा कोष आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ?

भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।

यद्यपि सर्वोच्चको निर्देशन हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससम्बन्धी मुद्दाबाट आएको हो। अन्य कम्पनीको कारोबार स्वतः बदर भएको अर्थ लगाउन मिल्दैन। तर अदालतले प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त नियामकले समान प्रकृतिका अरू निर्णयमा बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन।

नियमावली बनाएर ऐन मिच्ने प्रवृत्तिमाथि रोक

यो फैसला पूँजीबजारका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण नजिर पनि हो। कानूनको पदानुक्रममा ऐनभन्दा तल रहने नियमावली, निर्देशिका वा नियामकीय निर्णयले मूल ऐनको स्पष्ट व्यवस्था विस्थापित गर्न सक्दैन।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको प्रकरणमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्था प्रयोग गरेर बीमा ऐनको बाध्यात्मक प्रावधानलाई ओझेलमा पारिएको अदालतको निष्कर्ष छ।

यसले नेपालका नियामकीय निकायमा देखिने एउटा पुरानो समस्या औँल्याएको छ-सहायक कानून वा आन्तरिक कार्यविधिको सहारा लिएर मूल ऐनको उद्देश्यभन्दा फरक निर्णय गर्नु।

सर्वोच्चले विशेष ऐनको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सामान्य कानून प्रयोग गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेपछि आगामी दिनमा सेबोन र बीमा प्राधिकरणले कानूनी परीक्षणको स्तर बदल्नुपर्ने भएको छ।

लगानीकर्ताको विश्वास र संस्थागत सुशासनमा असर

अदालतले कानूनविपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्दा धितोपत्र बजारप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्ने र संस्थागत सुशासन कमजोर हुने चेतावनी दिएको छ।

सर्वसाधारण लगानीकर्ताले नियामकको स्वीकृतिलाई निष्कासन कानूनसम्मत रहेको विश्वासको आधार मान्छन्। तर अदालतले स्वीकृति दिने दुवै नियामकको निर्णयमै कानूनी त्रुटि औँल्याएपछि प्रश्न कम्पनीभन्दा माथि उठेर नियामकीय प्रणालीसम्म पुगेको छ।

नियामकबाट अनुमति पाएको निष्कासन वर्षौँपछि अदालतबाट कानूनविपरीत ठहरिनु लगानीकर्ताका लागि गम्भीर अनिश्चितता हो। यसको जिम्मेवारी जोखिम नबुझी आवेदन दिने सर्वसाधारणमाथि सार्न मिल्दैन।

पूर्वपदाधिकारीको जवाफदेहिता उठ्ने

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम आईपीओको अनुमति दिँदा नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल र बीमा प्राधिकरणमा तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल थिए।

सर्वोच्चले संस्थागत रूपमा बोर्ड र प्राधिकरणले कानूनी जिम्मेवारी पूरा नगरेको ठहर गरेपछि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीको जवाफदेहिता स्वाभाविक रूपमा उठ्नेछ।

फैसलाले व्यक्तिगत रूपमा भ्रष्टाचार, बदनियत वा आर्थिक लाभको निष्कर्ष निकालेको छैन। त्यसैले प्रमाणबिना त्यस्तो आरोप लगाउन मिल्दैन। तर मूल कानूनविपरीत ठूलो सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृत भएको न्यायिक निष्कर्षपछि निर्णय कसरी भयो, कानूनी राय कसले दियो र बोर्ड बैठकमा कसले समर्थन गर्‍यो भन्ने विषयमा संस्थागत समीक्षा आवश्यक देखिन्छ।

अब के हुन्छ ?

फैसलापछि तत्काल देखिने मुख्य प्रभाव तीनवटा छन्।

पहिलो, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको आईपीओ र बाँडफाँट स्वतः रद्द हुँदैन। रिट खारेज भएकाले हालको सेयर स्वामित्व कायम रहने देखिन्छ।

दोस्रो, प्रिमियमबाट उठेको रकम जगेडा कोषमा राख्न बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डले संयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

तेस्रो, भविष्यमा बीमा कम्पनीलाई कानूनविपरीत प्रिमियम आईपीओ अनुमति दिन नपाइनेछ। बीमा कम्पनीलाई पुनः प्रिमियम निष्कासन खुला गर्ने हो भने संसद्ले बीमा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने वा सर्वोच्चको व्याख्यालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था ल्याउनुपर्ने हुन्छ। नियामकको परिपत्र वा नियमावली मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ।

रिटमा प्राविधिक जित, कानूनी र नैतिक पराजय

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले रिट खारेज भएको आधारमा मुद्दा जितेको दाबी गर्न सक्छ। तर पूर्ण फैसलाको सार हेर्दा यो कम्पनी र दुवै नियामकका लागि सहज विजय होइन।

निष्कासन सम्पन्न भइसकेको परिस्थितिले कम्पनीको आईपीओ जोगियो। तर आईपीओ जारी गर्ने कानूनी आधार जोगिएन। अदालतले अनुमति प्रक्रियालाई कानूनविपरीत ठहर गर्दै नियामकको कार्यसम्पादनमै प्रश्न उठाएको छ।

यस अर्थमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्राविधिक रूपमा सेयर निष्कासन जोगाए पनि प्रिमियम मूल्यको कानूनी वैधता गुमाएको छ। सेबोन र बीमा प्राधिकरणले निर्णयाधिकार प्रयोग गरे पनि नियामकीय विश्वसनीयतामा गम्भीर चोट पुगेको छ।

यो फैसला एउटा कम्पनीको तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रिमियम रकमको विषय मात्र होइन। यो मूल ऐनभन्दा माथि नियमावली राख्ने नियामकीय प्रवृत्ति, अनुमति पाएको भन्दै सबै काम वैध मान्ने संस्थागत मानसिकता र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने अभ्यासविरुद्ध सर्वोच्चको कठोर हस्तक्षेप हो।