सप्तकोशी बैंकभित्र गम्भीर बेथितिः भल्टमा नगद अपचलन, खातामा कर्मचारीको अनधिकृत पहुँच

काठमाण्डौ । सर्वसाधारणले सुरक्षाको विश्वासमा जम्मा गरेको नगद राखिने सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको भल्टमै अपचलन भएको गम्भीर तथ्य बाहिरिएको छ। बैंकका कर्मचारीले ग्राहकको खातामा अनधिकृत पहुँच राखेको समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणबाट देखिएको छ।

घटना सार्वजनिक भइसकेपछि पनि बैंकको नेतृत्वले विस्तृत छानबिन नगरेको, दोषीमाथि कारबाही नगरेको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा पर्याप्त सुधार गर्न नसकेको राष्ट्र बैंकले ठहर गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा गरेको कारबाहीसम्बन्धी विवरणले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकभित्रको गम्भीर संस्थागत कमजोरी उजागर गरेको हो।

सबैभन्दा संवेदनशील विषय बैंकको भल्टमा रहेको नगदमै अपचलन भएको तथ्य हो। बैंकको भल्ट निक्षेपकर्ता तथा संस्थाको नगद सुरक्षित राखिने अत्यन्त संवेदनशील स्थान हो। त्यहीँ राखिएको नगद अपचलन हुनु सामान्य लेखा त्रुटि नभई नगद सुरक्षा, जिम्मेवारी निर्धारण तथा व्यवस्थापकीय निगरानीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने घटना हो।

राष्ट्र बैंकले ग्राहकको खातामा कर्मचारीको अनधिकृत पहुँच भएको पनि उल्लेख गरेको छ। यसले ग्राहकको व्यक्तिगत वित्तीय विवरण र खातामाथिको पहुँच नियन्त्रणसमेत कमजोर रहेको देखाउँछ।

राष्ट्र बैंकको सूचनाले भल्टमा असम्बन्धित कर्मचारीको पहुँच भएको भने उल्लेख गरेको छैन। सूचनामा स्पष्ट रूपमा दुई तथ्य औँल्याइएका छन्-भल्टमा रहेको नगदमा अपचलन र ग्राहकको खातामा कर्मचारीको अनधिकृत पहुँच।

घटना थाहा पाएर पनि छानबिन र कारबाही भएन

राष्ट्र बैंकले बैंकको २०८२ असोज मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणका आधारमा समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणका क्रममा नगद अपचलन र ग्राहकको खातामा अनधिकृत पहुँच देखिएपछि बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो।

राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार यस्ता घटना बैंकको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको जानकारीमा आएपछि पनि विस्तृत छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरिएको थिएन।

त्यति मात्र होइन, घटना सम्भव हुनुमा आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक जाँच प्रणालीको कमजोरी कहाँ थियो भन्ने यकिन गरी बैंकको नीति र कार्यविधिमा आवश्यक संशोधनसमेत नगरिएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ। बैंकले पर्याप्त सुधार गर्न नसकेको निष्कर्षसहित नियामकले व्यवस्थापन र सञ्चालक समिति दुवैलाई जिम्मेवार बनाएको छ।

सीईओ र सञ्चालक समिति दोस्रोपटक कारबाहीमा

राष्ट्र बैंकले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशकुमार पोखरेललाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार सचेत गराएको छ।

बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई पनि सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार सचेत गराइएको छ। राष्ट्र बैंकको विवरणमा सीईओ र सञ्चालक समितिमाथिको यो चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो कारबाही भएको उल्लेख छ।

एउटै आर्थिक वर्षमा नेतृत्व दोस्रोपटक कारबाहीमा पर्नु र पछिल्लो कारबाही नगद अपचलन तथा ग्राहक खातामा अनधिकृत पहुँचजस्ता संवेदनशील विषयसँग जोडिनुले बैंकको संस्थागत सुशासनमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।

निक्षेपको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न

विराटनगरमा कर्पोरेट कार्यालय रहेको सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक कोशी प्रदेशस्तरको विकास बैंक हो। यसको कारोबार तथा शाखा सञ्जाल प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विस्तार भएको छ। यस्तो संस्थाको भल्टमै नगद अपचलन हुनु र ग्राहकको खातामा अनधिकृत पहुँच देखिनु निक्षेपकर्ता तथा सेवाग्राहीका लागि गम्भीर चासोको विषय हो।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकको सूचनाले बैंकका सम्पूर्ण निक्षेप असुरक्षित भएको वा निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएको भनेको छैन। नगद अपचलनको रकम, प्रभावित ग्राहकको संख्या, अनधिकृत पहुँचबाट खातामा आर्थिक क्षति भए/नभएको तथा रकम फिर्ता वा असुल भए/नभएको विवरण पनि सूचनामा खुलाइएको छैन।

तर, पैसा सुरक्षित राख्ने बैंककै भल्टमा अपचलन र ग्राहकको खातामा अनधिकृत पहुँच देखिनुले निक्षेप तथा ग्राहकको वित्तीय सूचनाको सुरक्षामा बैंकले अपनाएको नियन्त्रण प्रणाली भरोसायोग्य थियो कि थिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न भने जन्माएको छ।

‘सचेत’ मात्रै गराएर पुग्छ ?

राष्ट्र बैंकले उजागर गरेको व्यहोराको तुलनामा सीईओ र सञ्चालक समितिलाई सचेत गराउने कारबाही मात्र पर्याप्त हो कि होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

नियामकले अब अपचलन भएको नगदको वास्तविक रकम, घटनामा संलग्न व्यक्ति, प्रभावित शाखा वा कार्यालय, ग्राहकको खातामा गरिएको अनधिकृत पहुँचको प्रकृति तथा त्यसबाट भएको सम्भावित क्षतिको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

बैंकले पनि निक्षेपकर्ता र सेवाग्राहीको विश्वास कायम राख्न घटनाको स्वतन्त्र छानबिन, दोषीमाथिको कारबाही, अपचलित रकमको अवस्था तथा नियन्त्रण प्रणालीमा गरिएको सुधारबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

अन्यथा, भल्टको नगदसमेत जोगाउन नसकेको र घटना थाहा पाएपछि पनि दोषीमाथि कारबाही नगरेको राष्ट्र बैंककै निष्कर्षले बैंकप्रतिको सार्वजनिक विश्वासमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ।