(1).gif)
(1).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि रिलायन्स स्पिनिंग मिल्स लिमिटेडको आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ ।
केही सक्रिय सेयर लगानीकर्ताले श्रेष्ठले कानुन उल्लङ्घन गरी कम्पनीका सञ्चालकहरूको प्रभावमा परी सार्वजनिक हित विपरीत निर्णय गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
उजुरीमा श्रेष्ठलाई आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी काम गरेकोले तत्काल निलम्बन गरी छानबिन थाल्न र आईपीओ प्रक्रिया रद्द गर्न माग गरिएको छ ।
उजुरीकर्ताहरूका अनुसार, रिलायन्स स्पिनिंग मिल्सले आफ्नो चुक्ता पुँजीको १०.१४ प्रतिशत सेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्दा प्रचलित कम्पनी ऐन २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लगायतका कानुनहरूको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ । विशेषगरी, उच्च अदालत पाटनका फैसलाहरूको गलत व्याख्या गरी बोर्डको सञ्चालक समितिबाट कुनै निर्णय नै नगराई श्रेष्ठले आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।
उजुरीमा भनिएको छ, "श्रेष्ठले कम्पनीका सञ्चालक तथा संस्थापकहरूको प्रभावमा परी तोक आदेश लगाई मिति २०८२/०८/१६ गतेको पत्रमार्फत सर्वसाधारण जनतालाई न्यूनतम १० प्रतिशत सेयर नराखी ६ प्रतिशत मात्र छुट्याएर संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई गैरकानुनी रूपमा ४ प्रतिशत सेयर दिई सार्वजनिक निष्कासन गरेको ।"
उजुरीमा श्रेष्ठलगायत पदाधिकारीहरूले गरेका गलत कार्यहरूको बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छ । मुख्य आरोपहरू यसप्रकार छन् :
१. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९ र बीमा ऐन २०७९ को दफा ४४ अनुसार सर्वसाधारण प्राकृतिक व्यक्तिहरूका लागि कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि रिलायन्सको आईपीओमा यो सुनिश्चितता नगरिएको ।
२. धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७५ को नियम ९ तथा ४६(१) विपरीत सर्वसाधारणलाई कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्नुपर्नेमा सो नगराई संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई प्राथमिकता दिइएको ।
३. उच्च अदालत पाटनको मुद्दा नं. ०८०-WO-२९७२ को मिति २०८१/०७/२१ गतेको फैसला अनुसार पुनः विवरणपत्र स्वीकृत नगरी सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति दिइएको ।
४. उच्च अदालत पाटनको मुद्दा नं. ०८१-WO-२२२१ को मिति २०८२/०५/२३ गतेको फैसला अनुसार कानुनबमोजिम आवश्यक निकास दिनुपर्नेमा सञ्चालकहरूको प्रभावमा परी अध्यक्षले एक्लै तोक आदेश लगाई स्वीकृति दिएको ।
(1).gif)
५. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २९(४) एवं धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम ४४(३),(४) विपरीत विवरणपत्र संशोधनलाई स्वीकृति नदिई तोक आदेशबाट गैरकानुनी काम गरेको ।
६. सार्वजनिक निष्कासनमा सेयरको अंकित मूल्यमा प्रिमियम थप गर्दा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम २५(क), धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ को दफा ४(ख)(२) एवं कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २९ विपरीत बुक बिल्डिङ निर्देशिका २०७७ बनाई सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भार पारिएको ।
७. विवरणपत्र स्वीकृति गर्दा कम्पनीको नेटवर्थ (सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा र सेयर प्रिमियम बाहेक) मा आर्थिक वर्ष २०७७/७८, २०७८/७९, २०७९/८० को फरक रहने गरी मिति २०८०/०९/१९ र २०८१/०३/१२ मा स्वीकृति दिइएको, जसमा वास्तविक विवरण नहेरी प्रभावमा परी निर्णय गरिएको ।
८. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २९(४) एवं धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम ४४(१),(२),(३),(४) विपरीत विवरणपत्र पुनः स्वीकृत नगरी मिति २०८२/०८/२२ र २०८२/०९/१७ मा प्रकाशन गर्न दिइएको ।
९. रिलायन्सले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ७५ करोड ३३ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँलाई नेटवर्थ गणनामा घटाएको उल्लेख भए पनि विवरणपत्रको पेज २८ र ३० मा यो रकमलाई प्रोभिजन नगरिएको र contingent liability मा राखिएको भनी गलत तथ्य प्रस्तुत गरिएको ।
उजुरीमा भनिएको छ, "माथि उल्लेखित आधार एवं तथ्यबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्री सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आफूलाई प्राप्त अख्तियारको दुरुपयोग गरी सर्वसाधारण जनता एवं राष्ट्रको हित विपरीत कार्य गरेकाले निजलाई तत्काल निलम्बन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरी सर्वसाधारण जनताको हित रक्षा गरिपाऊँ ।"
साथै, रिलायन्सको सेयर सर्वसाधारणलाई कम्तीमा १० प्रतिशत सुनिश्चित गरी यथार्थ वित्तीय विवरणका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्न, विगतका प्रक्रिया खारेज गरी आईपीओ बाँडफाँड रद्द गर्न तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ रोक्न निर्देशनात्मक आदेश माग गरिएको छ ।
यो उजुरीले नेपालको सेयर बजारमा नियामक निकायको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । लगानीकर्ताहरूका अनुसार, यस्ता अनियमितताले सर्वसाधारणको विश्वास घटाउने र बजारलाई प्रभावित पार्ने खतरा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरीमाथि छानबिन थाल्ने वा नथाल्ने भन्नेबारे हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठबाट पनि यसबारे कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन । यो प्रकरणले सेयर बजारको पारदर्शिता र नियमनमा थप बहस सिर्जना गरेको छ ।
(1).gif)
सम्बन्धित समाचारहरु:
-रिलायन्सको आईपीओको विषयमा सुरु भएको छानबिन अलपत्र, करोडौं भ्रष्टाचार भएको विषय तुहाउन नयाँ खेल
-रिलायन्सको आईपीओमा सेबोनको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै परेका उजुरीहरुमा के-के छ ?
-रिलायन्सको आईपीओ र भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न अर्थमन्त्रालयद्वारा सेबोनलाई निर्देशन
(2).gif)
.png)
.gif)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
