काठमाण्डौ । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र गडबडीको छानबिन गर्न नयाँ आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले उक्त निर्णय सार्वजनिक गरे।
उनका अनुसार सहकारीमा देखिएका बेथिति अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यसहित ‘सहकारीमा भएको बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०८२’ गठन गरिनेछ। आयोगको नेतृत्व उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोद प्रसाद शर्माले गर्ने तय भएको छ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा बढ्दै गएका समस्या र गुनासोहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर निष्पक्ष छानबिनका लागि अनुभवी न्यायिक व्यक्तित्वको संयोजकत्वमा आयोग गठन गर्न लागेको बताइएको छ।

