नेकपाको ४५ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा पूँजीबजारलाई एक लाइन, जीडीपीमा १०% वृद्धिको महत्वकांक्षी योजना

काठमाण्डौ । प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले ४५ पृष्ठ लामो चुनावी घोषणापत्र(प्रतिबद्धता पत्र) सार्वजनिक गरेको छ ।

घोषणापत्रमा आर्थिक सुधारका अनेकन अजेण्डा समेटिए पनि पूँजीबजारको विषयमा भने एउटा मात्र बुँदा परेको छ ।

आर्थिक सुधारको नयाँ चरण सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ भने वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा पूँजी बजारमा सर्वसाधारणको पहुँच र सहभागिता बढाउने एउटा बुँदा पनि राखिएको छ । घोषणापत्रमा बैंक तथा बीमा क्षेत्रको विकास, बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी सुपरीवेक्षण, लगानी विविधिकरण लगायतका विषय पनि राखिएका छन् ।  

नेकपाले डिजीटल अर्थतन्त्रका लागि आमूल सुधार अभियान सुरु गर्ने समेत घोषणा गरेको छ ।  

चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक रूपान्तरणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ। 'स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र' शीर्षकको यो घोषणापत्रले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ। पार्टीले नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना सामन्ती अवशेष, परनिर्भरता र नवउदारवादी नीतिबाट प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै यसलाई रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

मुख्य आर्थिक एजेन्डाहरू:

घोषणापत्रमा आर्थिक विषयसँग जोडिएका एजेन्डाहरू यसप्रकार छन्:

नयाँ चरणको आर्थिक सुधार: पार्टीले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, वित्तीय समावेशीता र आत्मनिर्भरतालाई जोड दिई दोहोरो अङ्क (१० प्रतिशतभन्दा माथि) को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आगामी ५ वर्षमा बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने, स्रोत–साधनको दक्षतापूर्ण नियोजन र वैकल्पिक वित्त परिचालनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

उत्पादनमूलक रोजगारी र उद्यमशीलता: वार्षिक ५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई १ लाख उद्यमी बनाउने र 'एक परिवार, एक रोजगार' को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता छ। दलित, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिलाका लागि विशेष उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। प्रदेशगत रूपमा विशेष आर्थिक अभियान सञ्चालन गरी स्थानीय स्रोतको उपयोगमा जोड दिइएको छ।

कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरण: कृषिमा 'कृषि लगानी दशक' घोषणा गरी आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, २ वर्षभित्र धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु र मत्स्यमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य छ। किसान परिचयपत्र वितरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिँचाइ विस्तार, प्राङ्गारिक मल उत्पादन र भूमि सुधारलाई जोड दिइएको छ। भूउपयोग योजना लागू गरी बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्ने र भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता छ।

औद्योगिक तथा उद्यम विकास: उत्पादन लागत घटाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति छ। उत्पादनमूलक उद्योगमा विशेष अनुदान, औद्योगिक करिडोर विकास र 'एक सामुदायिक वन, एक उद्यम' कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

पर्यटन विकास: पर्यटनलाई प्रमुख रोजगारी स्रोत बनाउने, नयाँ पर्यटन उत्पादन (इको–टुरिज्म, साहसिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन) प्रवर्धन गर्ने र पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेल अपनाउने छ। वार्षिक पर्यटक सङ्ख्या बढाउन अफ–सिजन प्याकेज र डिजिटल प्रमोशनलाई जोड दिइएको छ।

ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास: ५ वर्षमा १०,००० मेगावाट थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको क्षमता १५,००० मेगावाट पुर्‍याउने, प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत ७५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने र नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य, वायु) प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र सुरुङ मार्गहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिइने छ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार: बैंकिङ, बीमालाई सुधार गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई समावेश गर्ने र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीति छ।

सामाजिक सुरक्षा र विज्ञान–प्रविधि: सामाजिक सुरक्षालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने, योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने र विज्ञान–प्रविधिमा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरी युवालाई दक्ष बनाउने प्रतिबद्धता छ।

नेकपाले यो घोषणापत्रमार्फत नेपाललाई आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने र समाजवादको आधार तयार पार्ने दृढता व्यक्त गरेको छ। पार्टीका अनुसार, यी एजेन्डा कार्यान्वयन भएमा नेपालले आर्थिक स्थिरता, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाभिमान हासिल गर्न सक्छ। चुनावी मैदानमा अन्य दलहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा यो घोषणापत्रले नेकपालाई क्रान्तिकारी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।