काठमाण्डौ । सहकारीमा अड्किएको बचत फिर्ताको विषय फेरि मन्त्रिपरिषद् बैठकको एजेन्डामा पुगे पनि सरकार अझै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। सोमबारको बैठकमा यसबारे गहन छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
बैठकमा विशेषगरी साना बचतकर्तालाई कसरी तत्काल राहत दिने भन्नेमा जोड दिइएको थियो। एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत गुमाएका सर्वसाधारणलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानीको मोडालिटी बनाउने विकल्पहरूबारे सरकारभित्र बहस चलेको छ।
सरकारले यसअघि नै आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनामा सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका अझै तय नभएको देखिएको छ।
सहकारी संकटका कारण साना व्यवसायी र सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा पर्दा आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित भइरहेका बेला सरकारमाथि चाँडो निर्णय गर्न दबाब बढिरहेको छ।

