(3).gif)
(2).gif)
(4).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपालको शिक्षा तथा वैदेशिक अध्ययन परामर्श (एजुकेशन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा कर छली भइरहेको दाबी गर्दै सरकारका विभिन्न निकायमा गम्भीर उजुरी परेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत निकायमा मंगलबार इमेलमार्फत उक्त उजुरी पठाइएको हो।
(1).gif)
(2).gif)
दुई खर्ब बराबर कर गुमेको दाबी
उजुरीकर्ताले आफूले सन् २०२४ र २०२५ मा शिक्षा क्षेत्रको कर छलीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेज तथा विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सीहरूबाट वार्षिक रूपमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर राज्यले गुमाइरहेको छ।
यसअघि नै सम्बन्धित निकाय, कर कार्यालय र मिडियामा प्रमाणसहित जानकारी दिइए पनि हालसम्म कुनै अनुसन्धान नभएको भन्दै उजुरीकर्ताले गुनासो गरेका छन्।
दुई वर्षमा झण्डै १ लाख ३० हजार विद्यार्थी विदेश
उजुरीमा दिइएको विवरण अनुसार, पछिल्ला दुई वर्षमा ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि गएका छन्।
-बेलायत : करिब ३२,०००
-अष्ट्रेलिया : करिब १७,०००
-अमेरिका, क्यानडा, न्यूजिल्याण्ड, जापान, दक्षिण कोरिया लगायत : करिब ८०,०००
यति ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेश जाँदा अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने भए पनि धेरै कन्सल्टेन्सीहरूले वास्तविक आम्दानी लुकाएर कर छली गरिरहेको आरोप लगाइएको छ।
.gif)
(1).gif)
प्रमुख कन्सल्टेन्सीहरूकै नाम किटान
उजुरीमा नेपालका केही ठूला एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरूको नामसमेत किटान गरिएको छ।
उल्लेखित संस्थाहरूमा Expert Education, Kangaroo Education, Interface Education, AECC Global, IDP Education, Global Reach, Orbit Education लगायत ३० भन्दा बढी कन्सल्टेन्सीहरू रहेका छन्।
उजुरीकर्ताले यी संस्थाहरूको बैंक खाता तत्काल रोक्का गरी अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरेका छन्।
विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमाथि पनि प्रश्न
उजुरीमा केही विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको शैक्षिक गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ।
कतिपय कलेजहरूले आन्तरिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने, नियमित कक्षा बिना नै प्रमाणपत्र दिने जस्ता गतिविधि हुने दाबी गरिएको छ।
यसमा Kings College, The British College, ISMT College, NAMI College, Presidential Business School, Kathmandu College of Management लगायतका कलेजहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ।
तत्काल अनुसन्धानको माग
उजुरीकर्ताले अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र शिक्षा मन्त्रालयलाई संयुक्त रूपमा छानबिन अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
उनले बैंक खाता रोक्का, कारोबारको छानबिन र कर दायरामा ल्याउने कदम तुरुन्त चाल्नुपर्ने बताएका छन्।
शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएको यो गम्भीर आरोपले नेपालको वैदेशिक अध्ययन उद्योग, कर प्रशासन र नियामक निकायहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
यदि उजुरीमा उठाइएका विषयहरू सत्य प्रमाणित भएमा, यसले राज्यको राजस्व, शिक्षा प्रणाली र वैदेशिक अध्ययन व्यवस्थापनमा ठूलो सुधारको आवश्यकता औंल्याउने देखिन्छ।
के भन्छन् आरोपी ?
उजुरीमा संलग्न कलेजहरुमध्ये केहीसँग उनीहरुमाथि लागेको आरोपको विषयमा हामीले प्रतिक्रिया लिन खोजेका थियौं । अधिकांशले यसको जवाफ दिएनन् । तर दि ब्रिटिस कलेजका प्रतिनिधि अमरदीप मण्डलले भने आरोपमा आधारहीन रहेको जिकिर गरे । उनले आफूहरुको कलेजको ब्राण्ड बिगार्न मात्र यस्तो उजुरीहरु गरिएको हुनसक्ने समेत बताए ।
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
