स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापनबाट वञ्चित गरेकोमा पत्रकार महासंघको आपत्ति

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचनाहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न दिएको निर्देशनले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

चैत १८ गतेको निर्णयअनुसार जारी गरिएको उक्त पत्रले निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने संकेत गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले आपत्ति जनाएको छ ।

काठमाडौं शाखाले उक्त निर्णयलाई “ठाडो, असह्य र निन्दनीय हस्तक्षेप” को संज्ञा दिँदै यसले निजी सञ्चार माध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा तिनको अस्तित्वनै संकटमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । शाखाका सचिव रमेश कुमार बोहोराले प्रेस विज्ञाप्ति प्रकाशित गर्दै सरकारी सूचना र विज्ञापन निजी मिडियाका लागि प्रमुख आम्दानीको स्रोत भएको अवस्थामा यसलाई सीमित गर्नु योजनाबद्ध रूपमा स्वतन्त्र मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति भएको समेत विज्ञाप्तिमा उल्लेख गरेको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो व्यवस्था लागू भएमा राज्य सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरूलाई अनुचित लाभ पुग्नेछ भने प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण खलबलिनेछ । यसले बहुलवादी सञ्चार प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै एकतर्फी सूचना प्रवाहको जोखिम बढाउने छ । साथै, सरकारप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरूलाई आर्थिक रूपमा दबाबमा पारेर आत्मनियन्त्रण गर्न बाध्य पार्ने खतरा समेत औंल्याइएको छ ।’

संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारको मर्मविपरीत देखिएको यो निर्णयले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भन्दै शाखाले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् । पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिँदै देशभरका पत्रकारहरू प्रतिरोधमा उत्रिने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

यसबीच, कानुनी तथा नीतिगत हिसाबले पनि उक्त निर्णय विवादास्पद देखिएको छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले व्यापक रूपमा प्रवाह हुनुपर्ने प्रावधान विपरीत सीमित माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन गर्न खोज्नुले पारदर्शिता र सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको काठमाडौं शाखाले उल्लेख गरेको  छ ।