निजी क्षेत्रमाथिको धरपकडप्रति व्यवसायिक संगठनहरूको गम्भीर आपत्ति, लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न आग्रह

काठमाण्डौ । नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थायित्व कायम भई लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षाबीच उद्यमी–व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकप्रति निजी क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। देशको अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत तथा रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै आएको निजी क्षेत्रमाथि यस्ता गतिविधि बढ्नुले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चेतावनी व्यवसायिक छाता संगठनहरूले दिएका छन्।

संयुक्त रूपमा जारी वक्तव्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नियामक निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्र उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले आर्थिक कसुरका मुद्दामा ‘पहिले सुनुवाइ, त्यसपछि मात्र कारबाही’ को सिद्धान्त अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

वक्तव्यमा उद्यमी–व्यवसायीहरू अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार हुँदाहुँदै पनि पक्राउ गरिनु दुःखद भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थाले व्यक्तिगत मात्र नभई लाखौं रोजगारी, आपूर्ति शृङ्खला, बैंकिङ प्रणाली र समग्र आर्थिक संरचनामा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि हाल देखिएको धरपकडले निजी क्षेत्र थप सशंकित बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

मन्त्रीपरिषद्बाट पारित ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ कार्यान्वयनकै क्रममा यस्ता गतिविधि हुनु विरोधाभाषपूर्ण रहेको उनीहरूले औंल्याएका छन्।

साथै, कसुर प्रमाणित भएपछि दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको कुनै असहमति नरहेको उल्लेख गर्दै संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा ‘दोष प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष’ मानिने सिद्धान्तको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सुस्त बन्दै गएको अर्थतन्त्र नयाँ सरकारको नीति तथा व्यवसायीमैत्री व्यवहारबाट पुनः गतिशील बन्ने अपेक्षा गरिएको बेला यस्ता घटनाले लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जाने निजी क्षेत्रको धारणा छ। 

उनीहरूले लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न र आर्थिक गतिविधि सुदृढ बनाउन सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

वक्तव्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका छन्।