काठमाण्डौ । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारले ११ वटा प्रमुख सम्भावना (अवसर) औंल्याउँदै अर्थतन्त्रलाई संरचनागत रूपमा परिवर्तन गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ । अर्थतन्त्रले भोगिरहेका चुनौतीबीच पनि बहुआयामिक अवसरहरू प्रयोग गर्न सके नेपाललाई उच्च वृद्धि र दिगो विकासतर्फ लैजान सकिने सरकारको निष्कर्ष छ ।
सरकारले सबैभन्दा पहिला सुशासन र स्थिर नीतिगत वातावरण लाई आधार मानेको छ । लगानीमैत्री नीति र विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्न सके स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी भित्र्याउँदै उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्न सकिने उल्लेख छ ।
ऊर्जा क्षेत्र अर्को प्रमुख सम्भावना हो । जलविद्युतको अधिकतम उपयोग, औद्योगिकीकरण र ऊर्जा निर्यातमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार विस्तारबाट नेपाललाई हरित ऊर्जा बजारमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च मूल्यको आय स्रोतका रूपमा अघि सारिएको छ । हिमाली, सांस्कृतिक र सामुदायिक पर्यटनको एकीकृत विकासले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आय बढाउने, साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता र रोबोटिक्सलाई नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा, आउटसोर्सिङ र डिजिटल उद्यमशीलताबाट उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्दै युवालाई विश्व बजारसँग जोड्ने सम्भावना देखाइएको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादन, आय र निर्यात बढाउने आधारका रूपमा राखिएको छ । उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन र कृषि प्रशोधन उद्योगले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
औद्योगिक विकास र आपूर्ति श्रृंखला सुदृढीकरणमार्फत निर्यातमुखी उत्पादन विस्तार गर्ने योजना छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्लस्टर र व्यापार सहजीकरणले लागत घटाएर प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
शहरीकरण र पूर्वाधार विकासलाई पनि रोजगारी र लगानी आकर्षणको प्रमुख साधन मानिएको छ । ऊर्जा, सडक, सिँचाइ र डिजिटल पूर्वाधार विस्तारसँगै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत ठूला आयोजना अघि बढाउने अवसर देखाइएको छ ।
त्यस्तै, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति पनि महत्वपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । वैदेशिक आम्दानीलाई उद्यमशीलता र लगानीमा मोड्न सके अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन सम्भव हुने सरकारको विश्वास छ ।
वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण मार्फत बचतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, वित्तीय समावेशीकरण र डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तार गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगलाई पनि अवसरका रूपमा हेर्दै खनिज, जल, जंगल र जडिबुटीको सदुपयोगबाट आय र रोजगारी बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
अन्ततः, यी सबै सम्भावनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सुशासन र संस्थागत सुदृढीकरणलाई मुख्य आधार मानिएको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार र प्रभावकारी सेवा प्रवाह बिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने सरकारको निष्कर्ष छ ।

