संसद स्थगनपछि अध्यादेश वर्षा, दुई दिनमै पाँच अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको कदम विवादमा

काठमाण्डौं, प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संसद अधिवेशन स्थगित गराएपछि लगातार अध्यादेश जारी गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।  

दुई दिनको अवधिमा सरकारले पाँचवटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो।

करिब दुई–तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै संसदीय प्रक्रिया छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजिएको भन्दै विपक्षी दल र संविधानविद्हरूले यसलाई ‘संसदमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप’को रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

सोमबार राति पहिलो चरणमा संवैधानिक परिषद र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश पठाइएको थियो।  

त्यसपछि मंगलबार राति थप तीन अध्यादेश (स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानून संशोधन तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी) राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयले पाँचवटै अध्यादेश प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

दोस्रो चरणमा पठाइएको ‘केही नेपाल कानून संशोधन’ अध्यादेश विशेष महत्वको मानिएको छ, जसले विभिन्न कानून संशोधन गर्ने व्यापक अधिकार सरकारलाई दिन्छ।  

यस्तै, विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू)को भूमिका हटाउने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको बताइएको छ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पनि विवादको केन्द्रमा छ। यसमार्फत प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा सदस्य संख्या घटाएर निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउने तयारी गरिएको स्रोतको दाबी छ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १७ गतेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। तर, वैशाख १० गते नै ‘तयारी अपुग’ भन्दै अधिवेशन स्थगित गरिएको थियो।

यहीबीच संसद नबोलाई अध्यादेश ल्याइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।  

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले संसद स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउनु मर्यादित कदम नभएको बताएका छन्।

सरकारले भने तयारी नपुगेका कारण अधिवेशन स्थगित गरिएको दाबी गर्दै आएको छ।

तर, त्यसलगत्तै अध्यादेश ल्याइनु राजनीतिक रूपमा प्रश्नको घेरामा परेको छ।