विपक्षी अवरोधकै बीच नीति तथा कार्यक्रम पारित, अब बजेट ल्याउने संवैधानिक बाटो खुल्यो

काठमाण्डौ । विपक्षी दलहरूको बहिष्कार, नाराबाजी र निरन्तर विरोधका बीच प्रतिनिधिसभाबाट सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । 

संसदमा चर्को राजनीतिक तनावकाबीच सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट स्वीकृत भएको हो ।

प्रधानमन्त्री Balen Shah संसदमा उपस्थित नभएको भन्दै प्रमुख विपक्षीसहितका दलहरूले बैठकभर विरोध जनाएका थिए । केही विपक्षी दलले बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए भने केही सांसदहरूले बैठक कक्षमै उभिएर नाराबाजी जारी राखेका थिए । यद्यपि सरकार पक्षले प्रक्रिया अघि बढाउँदै अर्थमन्त्री Swarnim Wagle मार्फत नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफ प्रस्तुत गरेको थियो ।

विपक्षीको अवरोधका बाबजुद नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै अब सरकारले आगामी जेठ १५ गते संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने औपचारिक बाटो खुलेको छ । नेपालको संविधानअनुसार नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि मात्रै सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारले आर्थिक सुधार, लगानी विस्तार, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि आधुनिकीकरण तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने दिशामा केन्द्रित गरेको दाबी गरेको छ । तर विपक्षी दलहरूले भने सरकारले संसदप्रति उत्तरदायी व्यवहार देखाउन नसकेको र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनभन्दा बढी नारामुखी भएको आरोप लगाएका छन् ।