राष्ट्रियसभामा आठ अध्यादेश यसै साता निर्णयार्थ पेस हुने

काठमाण्डौं । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाले सरकारले जारी गरेका आठवटै अध्यादेशमाथि यसै साता निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने गरी सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।  

राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत नरहेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले अध्यादेशविरुद्ध अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको अवस्थामा अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारीलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको जेठ १ गतेदेखि १५ गतेसम्मको सम्भावित कार्यतालिकाअनुसार जेठ ७ गते बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा सरकारले जारी गरेका सबै आठ अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गरिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सचिवालयका अनुसार सो दिन अध्यादेशमाथि छलफल टुंग्याएर निर्णय प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरिएको हो ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिले संसद् अधिवेशन सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा सरकारले जुनसुकै बेला अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दुवै सदनमा पेस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।  

उनका अनुसार कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएको मितिअनुसार सरकारले अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्न पनि सक्छ, आवश्यक परे नगर्न पनि सक्छ ।

उनले बैठकअघि बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार कार्यसूची परिवर्तन वा परिमार्जन हुन सक्ने बताए ।  

“सरकारले सोही दिन अध्यादेश पेस गर्न सक्छ, नगर्न पनि सक्छ । कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले आवश्यकताअनुसार कार्यसूची हेरफेर गर्न सक्छ,” प्रवक्ता गिरिले भने ।  

सरकारले गत वैशाख २८ गते राष्ट्रियसभामा आठवटा अध्यादेश पेस गरेको थियो ।  

ती अध्यादेशमाथि राष्ट्रियसभाका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।  

प्रतिपक्षी दलहरूले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्नु संसदीय प्रक्रियाको मर्मविपरीत भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम ८९ अनुसार कुनै पनि सदस्यले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  

त्यस्ता प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत भएपछि अध्यादेशमाथि छलफल गरिन्छ ।  

 

छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि अध्यक्षले अध्यादेशलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक तथा प्रक्रियागत व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ अनुसार अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।  

यदि संसद्का दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकार नगरेमा त्यस्तो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

यसैगरी, दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सात दिनभित्र सम्बन्धित अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न अनुमति माग्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  

अध्यादेशमार्फत ल्याइएका कानूनी प्रावधानलाई स्थायी रूप दिन वा संशोधनसहित निरन्तरता दिन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने अभ्यास रहँदै आएको छ ।

त्यस्तो प्रतिस्थापन विधेयक ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने हुन्छ ।  

तोकिएको अवधिभित्र प्रमाणीकरण नभएमा प्रतिस्थापन विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गत वैशाख तेस्रो साता संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक खरिद अध्यादेश २०८३, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश २०८३ तथा केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश २०८३ जारी गरिएको थियो ।

त्यसैगरी सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश २०८३, सहकारी अध्यादेश २०८३, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश २०८३ लगायतका अध्यादेश पनि जारी गरिएका थिए ।

यसैबीच राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक जेठ ४ गते सोमबार बस्ने तय गरिएको छ ।  

उक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल प्रारम्भ हुने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।