प्रधानन्यायाधीश सुनुवाइमा विपक्षीको आपत्ति, सुनुवाइ प्रक्रिया हतारमा नगर्न आग्रह

काठमाण्डौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया शुरू भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा प्रक्रियाको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि बहस शुरु भएको छ ।  

मंगलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले सुनुवाइ प्रक्रिया हतारमा अघि बढाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

उनीहरूले उजुरी, कार्ययोजना र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको समग्र पृष्ठभूमिबारे अध्ययन गर्न पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै तत्काल सुनुवाइ टुंग्याउने तयारीप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध दर्ता भएका १६ वटा उजुरी सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको थियो ।

समितिका अनुसार ११ वटा उजुरी इमेलमार्फत प्राप्त भएका छन् भने ५ वटा लिखित रूपमा दर्ता गरिएका थिए ।  

उजुरीहरूसँगै डा। शर्माले प्रधानन्यायाधीश बनेपछि न्यायपालिकामा लागू गर्ने योजनासहितको भावी कार्ययोजना पनि सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको थियो ।

समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले मंगलबार नै उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र त्यसपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग प्रत्यक्ष सुनुवाइ गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेका थिए ।

तर, विपक्षी सांसदहरूले यति संवेदनशील र महत्वपूर्ण संवैधानिक पदका लागि प्रक्रिया हतारमा अगाडि बढाउँदा समितिको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा समिति सदस्य वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाइलाई केवल औपचारिकता वा ‘रबर स्ट्याम्प’ को रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताए ।  

उनले आगामी ६ वर्षसम्म देशको न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको दृष्टिकोण, कार्यशैली र न्यायसम्बन्धी सोचबारे गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

‘हामी कार्यपालिकाको निर्णयसँग असहमति जनाउन मात्र यहाँ बसेका होइनौं,’ पुनले बैठकमा भने, ‘तर यति ठूलो जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिको कार्ययोजना र पृष्ठभूमि राम्रोसँग अध्ययन गर्न समय चाहिन्छ ।  

प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय देखिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । आज अध्ययन गरौँ, भोलिबाट सुनुवाइ गर्दा कसैलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ रहँदैन ।’

एमाले नेतृ तथा समिति सदस्य पद्मा अर्यालले पनि एउटै दिन उजुरी वितरण, छलफल र अनुमोदनको तयारी गरिनु उचित नभएको बताइन् ।  

उनले संसदीय सुनुवाइ समितिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायको रूपमा काम गर्नुपर्ने भन्दै प्रक्रियामा पर्याप्त समय नदिइए समितिको गरिमामै प्रश्न उठ्न सक्ने चेतावनी दिइन् ।

‘मैले सोचेकी थिएँ आज उजुरी बाँड्ने काम मात्र हुन्छ,’ अर्यालले भनिन्, ‘तर आजै सबै प्रक्रिया टुंग्याउने कुरा आयो ।  

उजुरीकर्ताका कुरा सुन्नुपर्छ, दस्तावेज अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।  

हतारमा निर्णय गर्दा समितिले कार्यपालिकाको निर्णयलाई केवल अनुमोदन गरेको जस्तो देखिन्छ ।’

समिति सदस्य प्रेमप्रसाद दङ्गाल र नरबहादुर विष्टले पनि सुनुवाइ प्रक्रिया व्यवस्थित, गम्भीर र विश्वसनीय ढंगले अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।  

उनीहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सुनुवाइमा पारदर्शिता र प्रक्रियागत मर्यादा कायम रहनुपर्ने बताएका छन् ।

यसअघि गत वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नेपालको संवैधानिक प्रक्रियाअन्तर्गत हुने भएकाले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

डा। शर्माको नाम सिफारिस भएसँगै न्याय क्षेत्र, राजनीतिक वृत्त तथा कानून व्यवसायीहरूबीच पनि उनको कार्यशैली, अनुभव र न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी दृष्टिकोणबारे चासो बढेको छ ।  

संसदीय सुनुवाइ समितिले अब उजुरीमाथि छलफल, उजुरीकर्तासँग परामर्श तथा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसँग प्रश्नोत्तर गरेपछि अन्तिम निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।

विपक्षी दलहरूले भने प्रक्रियालाई पारदर्शी, मर्यादित र अध्ययनमा आधारित बनाउन पर्याप्त समय दिनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् ।  

उनीहरूको भनाइमा संसदीय सुनुवाइ केवल संवैधानिक औपचारिकता नभई जनउत्तरदायित्व र संस्थागत विश्वसनीयताको महत्वपूर्ण अभ्यास भएकाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक सञ्चालन गरिनुपर्छ ।