रिलायन्सको ‘सुरुवाती कारोबार’माथि सरकारी छानबिन, सेटलमेन्ट नगरी क्लोजआउट तिरेर मूल्य उचालिएको आशंका

काठमाण्डौ । विवादास्पद आईपीओ प्रकरणका रूपमा चर्चित रिलायन्स स्पिनिंग मिल्सको दोस्रो बजारमा भएको सुरुवाती सेयर कारोबारमाथि सरकारी तहबाट छानबिन भइरहेको खुलासा भएको छ ।

बिजशालालाई प्राप्त सरकारी कागजातअनुसार रिलायन्सको सूचीकृतिपछिको प्रारम्भिक कारोबार, त्यसको सेटलमेन्ट प्रक्रिया, क्लोजआउट तथा मूल्य वृद्धिसँग सम्बन्धित गतिविधिमाथि CDSC and Clearing Limited, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (NEPSE) ले अध्ययन तथा अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेका छन् ।

प्राप्त दस्तावेजमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्यौटसँग सम्बन्धित विस्तृत विवरण सिडिएससीबाट सेबोन र नेप्सेमा पठाइएको देखिन्छ । कागजातमा उक्त विषय “आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियामा रहेको” उल्लेख गरिएको छ, जसले यस प्रकरणलाई नियामक निकायहरूले गम्भीर रूपमा लिएको संकेत गर्छ ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ सुरुदेखि नै विवादमा थियो । कम्पनीले दुई वर्षअघिको वित्तीय विवरणका आधारमा प्रतिकित्ता करिब रु. ८२० मा आईपीओ बिक्री गरेको विषयमा पूँजीबजारमा व्यापक प्रश्न उठेको थियो । कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको दाबी गर्दै सर्वसाधारणलाई अत्यधिक मूल्यमा सेयर बेचिएको आरोप लगाइएको थियो ।

त्यसलाई थप विवादास्पद बनाउने अर्को विषय थियो-कम्पनीले आईपीओ भने रु. ८२० हाराहारीमा बिक्री गरे पनि दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबारका लागि नेप्सेसँग भने करिब रु. ३०० को आधार मूल्यमा सम्झौता गर्नु । “आफैंले ८२० रुपैयाँमा बेचेको सेयर ३०० रुपैयाँमा सूचीकरणका लागि कसरी स्वीकार गरियो ?” भन्ने प्रश्न त्यसबेला बजारमा व्यापक उठेको थियो ।

सूचीकरणपछि भएको कारोबार झन् शंकास्पद देखिएको आरोप लगाइँदै आएको छ । बजार स्रोतहरूका अनुसार अत्यन्त न्यून कित्ताको दैनिक कारोबार गराएर, कारोबारको समयमै सेटलमेन्ट नगरी क्लोजआउटको २० प्रतिशत जरिवाना तिर्दै सेयर मूल्य क्रमशः माथि पुर्याइएको थियो ।

पूँजीबजारका जानकारहरूका अनुसार यस्तो शैलीको कारोबार सामान्य बजार व्यवहारभन्दा फरक देखिन्छ । न्यून परिमाणको कारोबारमार्फत मूल्यलाई कृत्रिम रूपमा प्रभावित गरिएको आशंका गर्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको थियो । अहिले सार्वजनिक भएको सरकारी दस्तावेजले ती उजुरीहरूकै आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको पुष्टि गरेको छ ।

यो प्रकरणले नेपालको पूँजीबजारमा आईपीओ मूल्य निर्धारण, सूचीकृतिपछिको कारोबार निगरानी, क्लोजआउट प्रणालीको दुरुपयोग तथा नियामकीय प्रभावकारितामाथि फेरि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

सिडिएससीबाट लिक भएको एउटा दस्तावेज :