नीतिगत संरक्षण कि नीतिगत पक्षपात: हिमालयन रिमाथि बजेटको प्रहार, अर्बौं लगानी जोखिममा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याएको पुनर्बीमा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको व्यवसायिक भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका छन्।

यसबाहेक दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमाको सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन समेत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

पुनर्बीमा क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र निजी क्षेत्रको हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स गरी जम्मा दुई कम्पनी सञ्चालनमा रहेका बेला सरकारले प्रतिस्पर्धी बजारको सिद्धान्तविपरीत एउटा कम्पनीलाई कानुनमार्फत निश्चित व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिने नीति लिएको भन्दै बजारमा आलोचना सुरु भएको छ।

प्रतिस्पर्धा कि संरक्षणवाद ?

बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कुनै पनि खुला बजार अर्थतन्त्रमा व्यवसायको हिस्सा सेवा, क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ।

तर सरकारले बजेटमार्फत नै बीमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो पुनर्बीमा व्यवसायको न्यूनतम २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल रिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजेपछि निजी क्षेत्रमाथि राज्यले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्न थालेको छ।

आलोचकहरू प्रश्न गर्छन्-यदि नेपाल रि वास्तवमै सक्षम र प्रतिस्पर्धी कम्पनी हो भने बजारबाट स्वाभाविक रूपमा व्यवसाय प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै कानुनी संरक्षण किन आवश्यक पर्‍यो ?

उनीहरूका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले निजी लगानीकर्तालाई गलत सन्देश दिन सक्छ।

हिमालयन रिको व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर ?

हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स नेपालको पहिलो निजी पुनर्बीमा कम्पनी हो, जसमा हजारौं सर्वसाधारण तथा संस्थागत लगानीकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको छ।

बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरूको पुनर्बीमा कारोबारको निश्चित हिस्सा कानुनी रूपमा नेपाल रितर्फ मोड्ने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हिमालयन रिको व्यवसाय, आम्दानी र दीर्घकालीन मूल्याङ्कनमा पर्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।

पुँजीबजारका कतिपय जानकारहरूका अनुसार सरकारले कुनै कम्पनीको व्यवसायिक सम्भावनालाई नीति मार्फत सीमित बनाउने संकेत दिनु लगानी वातावरणका लागि राम्रो सन्देश होइन।

संयोग कि लक्षित सन्देश ?

यो निर्णयलाई लिएर अर्को कोणबाट समेत चर्चा सुरु भएको छ।

हिमालयन रिका प्रमुख लगानीकर्तामध्ये दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा कानुनी प्रक्रियामा छन्।

उक्त विषय अदालत तथा अनुसन्धान निकायको क्षेत्राधिकारभित्र रहे पनि केही विश्लेषकहरूले बजेटमार्फत आएको नयाँ व्यवस्थालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिरहेका छन्।

उनीहरूको प्रश्न छ-यदि अनुसन्धान व्यक्ति विशेषमाथि केन्द्रित हो भने त्यसको प्रभाव हजारौं सर्वसाधारण लगानीकर्ता रहेको कम्पनीमाथि किन पर्नुपर्छ ?

यद्यपि सरकारले यो व्यवस्था कुनै कम्पनी वा व्यक्तिलाई लक्षित गरेर ल्याएको हो भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाण भने सार्वजनिक भएको छैन।

तर समय, परिस्थिति र प्रभावित हुने पक्षलाई हेर्दा बजारमा विभिन्न आशंका र प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

निजी लगानीकर्तालाई कस्तो सन्देश ?

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी तथा निजी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिँदै आएको छ।

सरकारले एकातिर निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन बताउने, अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धी कम्पनीको व्यवसायिक क्षेत्र खुम्चिने गरी नीति ल्याउने हो भने त्यसले निजी लगानीकर्ताको मनोबलमा असर पार्न सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी सेयर बजारमार्फत सर्वसाधारणबाट पूँजी उठाएर सञ्चालन भएका कम्पनीहरूमा राज्यले यस्तो प्रकारको हस्तक्षेपकारी नीति अपनाउँदा लगानीकर्ताले नीतिगत जोखिम (Policy Risk) लाई गम्भीर रूपमा लिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

सरकारले यो व्यवस्था राष्ट्रिय पुनर्बीमा क्षमता सुदृढ गर्न र विदेशी मुद्रा बाहिरिन नदिन ल्याएको तर्क गर्न सक्छ।

तर प्रतिस्पर्धी बजारमा एउटै कम्पनीलाई कानुनी रूपमा निश्चित व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिने नीति दीर्घकालीन रूपमा बजारमैत्री हो कि होइन भन्ने प्रश्न भने उठिसकेको छ।

अहिलेलाई सबैभन्दा ठूलो चिन्ता हिमालयन रि व्यवस्थापनभन्दा पनि त्यस कम्पनीमा लगानी गरेका हजारौं सर्वसाधारण र संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षासँग जोडिएको देखिन्छ।

र त्यही कारण बजेटको यो व्यवस्था पुनर्बीमा क्षेत्रको सामान्य नीतिगत परिवर्तनभन्दा धेरै ठूलो बहसको विषय बनेको छ।