लकइन खुलेपछि हाथ्वेमा हलचल : ठूलो समूह कम्पनीको सेयर बहिस्कार अभियानमा, अर्काथरि चाहिँ के भन्दैछन् ?

काठमाण्डौ । हाथ्वे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडको सेयरको तीन वर्षे लकइन अवधि सकिएलगत्तै संस्थापक तथा ठूला सेयरधनीबाट आएका बिक्रीसम्बन्धी सूचनाले पूँजीबजारमा बहस चर्काएको छ। सामाजिक सञ्जालमा कतिपय लगानीकर्ताले यसलाई ‘संस्थापकहरू बाहिरिने संकेत’ मानेका छन्। अरूले चाहिँ कानुनबमोजिम आफ्नो सेयर बिक्री गर्न चाहनेलाई दोष दिनुभन्दा महँगो मूल्यमा सेयर किन्ने निर्णय र कम्पनीको वास्तविक मूल्यांकन पनि जाँच्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

यो विवादको केन्द्रमा एउटा प्रश्न छ-आईपीओपछि थोरै सेयर मात्र कारोबारयोग्य हुँदा बनेको बजार मूल्य, तीन वर्षपछि ठूलो परिमाणमा संस्थापक सेयर खुल्दा कति टिकाउ हुन्छ?

सीडीएससीमा प्रकाशित कम्पनीको सूचनाअनुसार हाथ्वेका संस्थापक र कर्मचारीतर्फका २ करोड ५ लाख ३३ हजार ५०० कित्ता सेयरको लकइन अवधि असोज २ गतेपछि समाप्त भएको हो। यसमध्ये २ करोड ४ लाख ७५ हजार कित्ता संस्थापक सेयर र ५८ हजार ५०० कित्ता कर्मचारी सेयर हुन्। लकइन सकिनु भनेको ती सबै सेयर तत्काल बिक्री हुनु होइन; तिनमा रहेको समयगत बिक्री प्रतिबन्ध हट्नु हो। 

त्यसपछि सार्वजनिक विवरणअनुसार हेमराज ढकालले २० लाख, सुमित प्रधानले ३ लाख ४८ हजार ६८६, मनिष ढकालले ३ लाख ३७ हजार ६१ र अम्बिका शर्मा लामिछानेले २ लाख कित्ता बिक्री गर्ने पूर्वजानकारी दिएका छन्। चार जनाको प्रस्तावित संख्या जोड्दा २८ लाख ८५ हजार ७४७ कित्ता पुग्छ।

संरचनाले किन बढायो चिन्ता ?

हाथ्वेको हालको कुल सूचीकृत सेयर करिब ३ करोड १७ लाख ११ हजार ६८० कित्ता छ। त्यसमध्ये करिब ८७.५ प्रतिशत संस्थापक समूहमा र १२.५ प्रतिशत सर्वसाधारणतर्फ रहेको विवरण बिजशालाले यसअघि प्रकाशित गरेको थियो। हाल बिक्रीका लागि दिइएको पूर्वजानकारीको कुल कित्ता सर्वसाधारणतर्फ रहेको सेयर संख्याको करिब ७३ प्रतिशत बराबर पर्छ। यो तुलना सम्भावित आपूर्तिको आकार बुझाउन उपयोगी छ; सबै सेयर एकैदिन वा एउटै मूल्यमा बजारमा आउने अनुमान भने होइन।

कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि ५० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आईपीओ निकालेको थियो। कम सार्वजनिक हिस्सा भएका कम्पनीमा सुरुका वर्ष कारोबारयोग्य सेयर सीमित हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा माग बढ्दा मूल्य तीव्र गतिमा उक्लिन सक्छ। तर तीन वर्षपछि ठूलो संस्थापक हिस्सा कारोबारयोग्य हुँदा बजारले कम्पनीको मूल्य फेरि जाँच्ने अवस्था आउँछ। हाथ्वेको सेयर एक समय प्रतिकित्ता १ हजार ८१६ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । 

हाथ्वे कस्तो कम्पनी हो?

हाथ्वेले आफूलाई विभिन्न व्यवसायमा लगानी गर्ने निजी इक्विटी प्रकृतिको कम्पनीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। कम्पनीको वेबसाइटमा बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत्, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने उल्लेख छ। यसको सेयर मूल्यांकन गर्दा कुनै एउटै उत्पादनको बिक्री वा नाफा मात्र हेरेर पुग्दैन; लगानी पोर्टफोलियोको गुणस्तर, त्यसबाट आउने आम्दानी, सम्पत्तिको मूल्यांकन, ऋण तथा दायित्व र नगद प्रवाह पनि हेर्नुपर्छ। 

कम्पनीको वेबसाइटमा प्रकाशित सञ्चालक समितिको विवरणमा कुमार पौडेल अध्यक्ष तथा अलिस ढकाल सञ्चालक देखिन्छन्। सार्वजनिक रुपमा बिक्रीको सूचना दिने हेमराज ढकालसहितको प्रारम्भिक लगानीकर्ता समूह र अहिलेको सञ्चालक समिति एउटै कुरा होइनन्। 

कम्पनीको अवस्था हेर्दा बजार मूल्य र प्रतिफलबीचको दूरी पनि प्रश्नको विषय बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासको सूचकअनुसार हाथ्वेको प्रतिसेयर आम्दानी ०.६० रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ ६८.४७ रुपैयाँ देखिएको छ। असोज ८ गते अन्तिम कारोबार मूल्य ४५२ रुपैयाँ ९० पैसा देखाइएको छ। यी विवरणका आधारमा मूल्य प्रतिसेयर आम्दानीको तुलनामा निकै उच्च देखिन्छ। यद्यपि लगानी कम्पनीको मूल्यांकनमा एक वर्षको नाफासँगै लगानी पोर्टफोलियोको वास्तविक मूल्य र त्यसबाट भविष्यमा नगद आम्दानी हुने सम्भावना पनि निर्णायक हुन्छ।

लगानीकर्ता दुई धारमा

बिजशालालाई प्राप्त सामाजिक सञ्जाल प्रतिक्रियामा एक समूहले थोरै सेयर सर्वसाधारणलाई दिएर तीन वर्षपछि संस्थापकले ठूलो परिमाणमा बिक्री गर्न पाउने संरचनामाथि प्रश्न उठाएको छ। 

एक लगानीकर्ताले सीमित सार्वजनिक सेयरका कारण मूल्य अत्यधिक बढ्ने र पछि नयाँ लगानीकर्ता महँगो मूल्यमा फस्ने प्रवृत्तिबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। केहीले संस्थापक समूहले कम्पनीमा न्यूनतम नियन्त्रणकारी हिस्सा कायम राख्नुपर्ने, तिनको सेयर छुट्टै पहिचानसहित कारोबार गराउनुपर्ने वा बिक्री क्रमशः खोल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

तर प्राप्त प्रतिक्रियामै अर्को धार पनि छ। त्यसअनुसार तीन वर्षे लकइनको मिति सुरुदेखि नै थाहा हुने भएकाले बजारमा थप आपूर्ति आउनसक्ने जोखिम मूल्यमा समेटेर लगानी गर्नु खरिदकर्ताको पनि जिम्मेवारी हो। कानुनअनुसार सेयर बिक्री गर्ने अधिकारलाई नै गलत मान्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। कतिपयले अझ अघि बढेर सबै सेयर सूचीकरणकै दिनदेखि कारोबारयोग्य भए सुरुवातमै वास्तविक माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने बताएका छन्।

यी दुवै धारले वास्तविक नीतिगत प्रश्न उठाउँछन्। संस्थापकलाई अनिश्चितकालसम्म सेयर बेच्न नदिने हो भने लगानी र तरलताको अधिकार प्रभावित हुन्छ। 

अर्कोतर्फ, प्रारम्भमा निकै सानो सार्वजनिक हिस्सा राखेर मूल्य निर्धारण हुन दिने र पछि ठूलो हिस्सा एकै चरणमा खुल्ने हो भने साना लगानीकर्तालाई आपूर्ति चापको जोखिम पर्छ। समस्या केवल लकइन तीन वर्ष हुनु वा नहुनुमा सीमित छैन; आईपीओको सार्वजनिक हिस्सा, भावी आपूर्तिको पूर्वजानकारी र ठूला सेयरधनीको बिक्रीसम्बन्धी पारदर्शितामा पनि छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालै आधारभूत सेयरधनीले आफूले धारण गरेको सेयरको पाँच प्रतिशत वा बढी बिक्री गर्न चाहे १५ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाको उद्देश्यबारे अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डका अनुसार यस्तो पूर्वसूचनाले सम्भावित आपूर्ति बुझ्न, सबै लगानीकर्तालाई एकै समयमा जानकारी दिन र असामान्य कारोबारको निगरानी गर्न सघाउँछ। हाथ्वेमा आएका सूचनाले यही व्यवस्थाको व्यावहारिक महत्त्व देखाएका छन्- बजारले बिक्रीको योजना थाहा पाएको छ, अब वास्तवमा कति बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा कारोबारको अभिलेखबाट मात्र स्पष्ट हुनेछ।

हाथ्वे प्रकरणले उठाएको मूल प्रश्न कम्पनीका संस्थापकले सेयर बेच्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने मात्र होइन। सर्वसाधारणले आईपीओ किनेदेखि नै ‘तीन वर्षपछि कति सेयर खुल्दैछ, कसको स्वामित्वमा छ र त्यसले मूल्यमा कस्तो जोखिम ल्याउँछ’ भन्ने सूचना सहजै बुझ्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने हो। 

बिक्रीको पूर्वसूचना पारदर्शिताको सुरुवात हो; कम्पनीको वित्तीय अवस्था, स्वामित्व परिवर्तन र वास्तविक कारोबारलाई त्यसपछि पनि निरन्तर जाँच्नुपर्ने हुन्छ।