सेयर कारोबारमा स्रोतदेखि वास्तविक धनीसम्म खोजिने, एकैदिन १० लाखको कारोबार भए रिपोर्टिङ अनिवार्य

काठमाडौँ । सेयर कारोबारमा प्रयोग हुने रकमको स्रोत, लगानीको वास्तविक स्वामित्व र ग्राहकको आर्थिक हैसियतसँग कारोबारको सम्बन्धमाथि निगरानी बढाउने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन लागू गरेको छ। अब धितोपत्र बजारसम्बद्ध सूचक संस्थाले ग्राहकको विवरण संकलनसँगै कारोबारको जोखिम विश्लेषण, वास्तविक धनीको पहिचान र शंकास्पद गतिविधिको रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेछ।

बोर्डले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८३’ असोज ३० गतेदेखि लागू गरेको हो। निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचक संस्थालाई पत्राचार गरिसकेको बोर्डले जनाएको छ। यससँगै २०७६ सालको निर्देशन खारेज भएको छ।

निर्देशनमा कारोबारको रकमका आधारमा गरिने नियमित रिपोर्टिङदेखि उच्च पदस्थ व्यक्ति र उनीहरूसँग सम्बन्धित लगानीको निगरानीसम्मका व्यवस्था समेटिएका छन्। ग्राहक पहिचानका लागि सबैलाई एउटै प्रक्रिया अपनाउनेभन्दा ग्राहक, कारोबार, स्थान र सेवाको प्रकृतिअनुसार जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

कुनै व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिले एकैपटक वा पटकपटक गरी एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबार गरे सम्बन्धित सूचक संस्थाले त्यसको विवरण १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्नेछ। विवरण इकाईले तोकेको सफ्टवेयरमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

यस्तो कारोबारको छुट्टै अभिलेख राख्नुका साथै प्रयोग भएको रकमको स्रोतसमेत खुलाउन लगाउनुपर्नेछ। यो रकमका आधारमा गरिने सीमा कारोबार रिपोर्टिङ हो। शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिका लागि निर्देशनले छुट्टै पहिचान र रिपोर्टिङको व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल सरकार वा त्यसअन्तर्गतका निकाय, विशेष ऐनबाट स्थापित निकाय तथा निर्देशनमा तोकिएका बोर्डको अनुमतिप्राप्त सहायक संस्थाका कारोबारलाई सीमा कारोबार विवरण पठाउन छुट दिइएको छ। तर त्यस्तो कारोबार शंकास्पद देखिएमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने दायित्व भने कायम रहनेछ।

उच्च पदस्थ व्यक्ति, उनका परिवार र नजिकको सम्बन्ध भएका व्यक्तिको पहिचान गर्न सूचक संस्थाले विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्नेछ। हितग्राही खाता खोल्दा, कारोबार गर्दा, मार्जिन कारोबार गर्दा र विवरण अद्यावधिक गर्दा यस्तो पहिचान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।

निर्देशन लागू भएको मितिले ६ महिनाभित्र सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिको खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। उनीहरूको अभिलेख वा सूची पदबाट अवकाश पाएको, हटेको वा व्यावसायिक सम्बन्ध अथवा कारोबार समाप्त भएको मितिले कम्तीमा १० वर्षसम्म कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

कम्पनी वा अन्य कानूनी संरचनामार्फत हुने लगानीमा वास्तविक धनी पहिचान गर्नुपर्ने दायित्वसमेत स्पष्ट गरिएको छ। वास्तविक धनी र उनीसँग सम्बन्धित कारोबारको सूक्ष्म तथा एकीकृत अनुगमन गर्नुपर्नेछ। यस्तो पहिचानका लागि अद्यावधिक सेयरधनी लगत, ग्राहकको स्वघोषणा, सार्वजनिक सूचना तथा सम्बन्धित निकायका अभिलेखलगायत आधार प्रयोग गर्न सकिनेछ।

बोर्डले केही प्रकृतिका कारोबारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नाबालकको नाममा दोस्रो बजारमा नियमित हुने कारोबार, वास्तविक स्वामित्व परिवर्तन नहुने किनबेच, धितोपत्रसम्बन्धी कसूर भएको हुन सक्ने कारोबार, हक हस्तान्तरण अर्थात् ‘राइट रिनाउन्स’ तथा कारोबार प्रणालीबाहिर हुने ब्लक कारोबार यसमा पर्छन्। यी कारोबारको जोखिम पहिचान गर्न संस्थाले विशेष निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ।

शंकास्पद कारोबार पहिचान भएपछि आवश्यक जाँचबुझ गरी तत्काल वित्तीय जानकारी इकाईमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ। ग्राहकले शंकास्पद कारोबार गर्ने प्रयास मात्र गरेको अवस्थामा समेत आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो गतिविधिको प्रतिवेदन तोकिएको सफ्टवेयरमार्फत तीन दिनभित्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

कम्पनी वा कानूनी प्रबन्धको व्यावसायिक कारोबारको रकम असम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत खाताबाट लिने वा त्यस्तो खातामा भुक्तानी गर्ने गतिविधिलाई पनि निगरानीको दायरामा राखिएको छ। प्रचलित कानूनबमोजिम बाहेक व्यक्तिगत बचत खातालाई व्यावसायिक कारोबारको माध्यम बनाइएको पाइए शंकास्पद कारोबारका रूपमा जानकारी दिनुपर्नेछ।

धितोपत्र खरिदबिक्रीलगायत ग्राहक र सूचक संस्थाबीच हुने सम्बन्धित कारोबारको भुक्तानी एकाउन्ट पेयी चेक वा विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ। ग्राहकको कारोबारका लागि असम्बन्धित व्यक्तिको खाताबाट रकम आए त्यसबारे जाँचबुझ गरी आवश्यक कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

ग्राहक पहिचानमा उच्च जोखिम भएका ग्राहकको विवरण कम्तीमा वर्षमा एकपटक अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। पहिचान विवरणसँग कारोबार नमिलेमा वा उपलब्ध सूचनाको सत्यतामाथि शंका लागेमा तत्काल विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। विवरण अद्यावधिक गर्दा पहिले उपलब्ध कागजातबाहेक परिवर्तन भएका, हुन सक्ने वा नयाँ विवरण मात्र माग्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा छ।

निर्देशनले धितोपत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित स्थापित पाँच करोड रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका अथवा वार्षिक १० करोड रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी धितोपत्र कारोबार भएका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको बोर्डमा सूचीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटेको छ। अन्य नियामक निकायले सुपरिवेक्षण गर्ने संस्था भने उक्त परिभाषामा पर्दैनन्। त्यस्ता इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले आफ्ना सेयरधनी र वास्तविक धनी पहिचान गर्नुका साथै उच्च पदस्थ व्यक्तिको स्वामित्व तथा सम्बन्धसमेत समेटेर जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ।

संस्थाभित्र व्यवस्थापनस्तरको कार्यान्वयन अधिकारीको नेतृत्वमा छुट्टै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण इकाई बनाउनुपर्नेछ। कार्यान्वयन अधिकारी संस्थाका पदाधिकारी वा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशन पालना नगर्ने संस्था, पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुनेछ। संस्थालाई सजाय हुनुमा जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सम्बन्धित संस्थाले कारबाही नगरे बोर्डले त्यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न सक्नेछ। साथै कारबाही नगर्ने संस्थाका सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई अवस्थाअनुसार १० लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना, पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यी व्यवस्थाले धितोपत्र कारोबारको निगरानीलाई रकमको आकारसँगै त्यसको स्रोत, स्वामित्व र कारोबारको उद्देश्यसम्म जोडेको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सूचक संस्थाले ग्राहक विवरण, सूचना प्रविधि प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रणलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।