लगानीकर्ता तीन धारमा: करको विरोध, सुधारको समर्थन र पर्ख-हेरको मनोविज्ञान

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सेयर बजारमा पूँजीगत लाभकर (Capital Gain Tax) बढाएपछि लगानीकर्ता समुदायमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। एकथरी लगानीकर्ताले यसलाई बजारविरोधी कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने अर्काथरीले कर वृद्धि भए पनि बजेटका समग्र व्यवस्थाहरू पूँजीबजारमैत्री रहेको दाबी गरेका छन्।

सरकारले अल्पकालीन लगानी (३६५ दिनभन्दा कम होल्ड) मा लाग्ने पूँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानी (३६५ दिनभन्दा बढी होल्ड) मा लाग्ने कर ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत पुर्याएको छ।

यही व्यवस्थालाई लिएर बजारमा सबैभन्दा ठूलो बहस सुरु भएको हो।

‘सुधारको भाषण, करको भार’

लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले बजेट भाषणमा पूँजीबजारलाई महत्व दिइए पनि आर्थिक विधेयकमार्फत लगानीकर्तामाथि थप करभार थोपारिएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनका अनुसार सरकारले दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने अवस्थामा उल्टै कर बढाएको छ। अधिक आपूर्ति, कमजोर प्रतिफल र लामो समयदेखिको निराशाबीच रहेको बजारलाई कर वृद्धिले थप दबाब दिएको उनको तर्क छ।

कोइरालाले नेप्से पुनर्संरचना, इन्साइडर ट्रेडिङ नियन्त्रण, विदेशी बजारमा सूचीकरण, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने घोषणा, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न दिने व्यवस्था जस्ता सकारात्मक पक्ष स्वीकार गरे पनि तिनको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएका छन्।

उनले विशाल बजार कम्पनी र नेपाल टेलिकमको थप स्वामित्व सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने घोषणाले बजारमा आपूर्ति दबाब सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्।

करको दरभन्दा ठूलो बहस : कर प्रणाली नै

बजार विश्लेषक विष्णुप्रसाद बस्याल भने समस्या करको दरमा मात्र नभई नेपालको सम्पूर्ण पूँजीगत लाभकर प्रणालीमै रहेको बताउँछन्।

उनका अनुसार विकसित बजारहरूमा लगानीकर्ताको समग्र पोर्टफोलियोको वार्षिक नाफा–नोक्सानलाई आधार मानेर कर निर्धारण गरिन्छ। तर नेपालमा एउटै कारोबारमा नाफा भयो भने तत्काल कर काटिन्छ, तर अर्को कारोबारमा भएको घाटा समायोजन गर्न पाइँदैन।

उनले घाटा समायोजन (Loss Adjustment), भविष्यका वर्षमा घाटा सार्न पाउने व्यवस्था (Loss Carry Forward), बोनस सेयर कर पुनरावलोकन तथा गैरआवासीय नेपालीका लागि स्पष्ट कर संरचनाजस्ता विषय बजेटले सम्बोधन नगरेको बताएका छन्।

‘कर नाफामा लाग्छ, घाटामा होइन’

यता बजार विश्लेषक शिवचन्द्र भने पूँजीगत लाभकर वृद्धिलाई लिएर अत्यधिक नकारात्मक हुन नहुने बताउँछन्।

उनका अनुसार पूँजीगत लाभकर भनेको नाफा कमाएपछि तिर्ने कर हो, घाटामा सेयर बिक्री गर्ने वा स्टप–लस गर्ने लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने कर होइन।

“एक लाख रुपैयाँ नाफा कमाउँदा अल्पकालीन लगानीकर्ताले पहिले ७ हजार ५०० रुपैयाँ कर तिर्थे, अब १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको हो। दीर्घकालीन लगानीकर्ताको हकमा ५ हजार रुपैयाँको सट्टा ७ हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ,” उनले भनेका छन्।

उनको तर्क छ, करको दर वृद्धि भएको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न नसकिए पनि यसलाई बजार ध्वस्त पार्ने निर्णयका रूपमा चित्रण गर्नु उपयुक्त हुँदैन। बरु लगानीकर्ताले बजेटमा समावेश गरिएका पूँजीबजार सुधारका अन्य सकारात्मक पक्षमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।

‘कर बढ्यो, तर वर्षौंदेखिको त्रास हट्यो’

सेयर ब्रोकर प्रियराज रेग्मी पनि कर वृद्धिको आलोचना मात्र गरेर नहुने बताउँछन्।

उनका अनुसार राज्य सञ्चालनका लागि व्यवसायी, लगानीकर्ता र नागरिक सबैले कुनै न कुनै रूपमा योगदान गर्नुपर्छ र कर त्यसको एउटा माध्यम हो।

“हामी प्रायः राज्यले केही नलिओस्, सुविधा मात्र दिओस् भन्ने सोच राख्छौं। तर कर नाफाको एउटा सानो हिस्सा मात्र हो। राज्यले त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ,” रेग्मी भन्छन्।

उनका अनुसार पूँजीगत लाभकरको दर २.५ प्रतिशत बिन्दुले बढे पनि सरकारले यसलाई स्पष्ट रूपमा ‘अन्तिम कर’ का रूपमा स्थापित गरेको पक्ष बढी महत्वपूर्ण छ।

“विगतमा पूँजीगत लाभकर अन्तिम हो कि होइन भन्ने विषय बेला–बेला विवादित बन्थ्यो। लगानीकर्तामा करसम्बन्धी त्रास र अन्योल थियो। अब त्यो अन्योल धेरै हदसम्म हटेको छ,” उनको भनाइ छ।

रेग्मीका अनुसार कर नबढेको भए अझ राम्रो हुने थियो, तर वर्षौंदेखिको कर सम्बन्धी अनिश्चितता हट्दा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने र त्यसले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

बजेटले पूँजीबजारलाई के दियो ?

पूँजीगत लाभकरको बहसभित्र ओझेलमा परेको विषय के हो भने बजेटले पूँजीबजार सुधारका केही महत्वपूर्ण संरचनात्मक एजेण्डा पनि अघि सारेको छ।

बजेटले नेप्से पुनर्संरचना, इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ उपकरणको सुरुवात, लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र विकास, बजार चलखेल र इन्साइडर ट्रेडिङ नियन्त्रण, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश, नेपाली कम्पनीलाई विदेशी बजारमा सूचीकरण तथा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रारम्भिक चरणमै आईपीओ जारी गर्न दिने व्यवस्था घोषणा गरेको छ।

यी विषय कार्यान्वयनमा गएमा नेपाली पूँजीबजारको आकार, गहिराइ र विश्वसनीयता बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

करको बहसभन्दा ठूलो छ कार्यान्वयन

बजेटलाई लिएर लगानीकर्ता समुदायमा पूर्ण सहमति देखिएको छैन।

कतिपयका लागि यो बजेट करको भार बढाउने दस्तावेज हो। अर्काथरीका लागि भने वर्षौंदेखि रोकिएका पूँजीबजार सुधारका एजेण्डालाई अघि बढाउने अवसर हो।

यद्यपि सबैको साझा प्रश्न एउटै छ-घोषणा कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ ?

किनकि नेपाली पूँजीबजारमा समस्या घोषणाको कमी होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी रहँदै आएको छ।

अहिलेलाई भने बजारले कर वृद्धिभन्दा बढी सरकारको सुधार प्रतिबद्धता साँच्चै व्यवहारमा देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने कुरालाई नियालिरहेको छ।