ग्यास अभावमा सरकारकै भूमिका रहेको महासंघको आरोप, प्रचारबाजी होइन, डिलरमार्फत आपूर्ति सहज गर

 

काठमाण्डौ । ग्यास बिक्रेता महासंघले खाना पकाउने एलपी ग्यासको लामो समयदेखिको अभाव समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ। समस्या समाधान गर्नुपर्ने निकाय नै अनावश्यक प्रचारबाजीमा केन्द्रित हुँदा बजारमा आपूर्ति थप असहज बनेको महासंघको दाबी छ।

महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल आयल निगम, वाणिज्य मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायले वास्तविक वितरण प्रणाली सुधार गर्नुको साटो विभिन्न स्थानबाट प्रत्यक्ष ग्यास बिक्री गरेर प्रचारमुखी गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाएको हो।

महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिअनुसार पछिल्लो चार महिनामा करिब ६० हजार मेट्रिक टन ग्यास कम आयात भएको छ। यही ठूलो परिमाणको आयात गिरावट बजारमा देखिएको अभावको प्रमुख कारण रहेको महासंघको दाबी छ।

महासंघले हाल बजारमा आवश्यकताभन्दा बढी अर्थात् करिब ८० लाख ग्यास सिलिन्डर रहेको उल्लेख गरेको छ। पर्याप्त सिलिन्डर बजारमा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि नयाँ सिलिन्डर बिक्री गर्ने क्रम नरोकिएकाले आगामी दिनमा आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन अझ जटिल बन्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

ग्यास अभाव बढ्नुमा परम्परागत वितरण च्यानललाई बेवास्ता गर्नु अर्को कारण रहेको महासंघको आरोप छ। उद्योग तथा विभिन्न अस्थायी बिक्री केन्द्रबाट सीधै उपभोक्तालाई ग्यास बिक्री गर्दा नियमित डिलरमार्फत हुने वितरण प्रणाली प्रभावित भएको उसको भनाइ छ।

महासंघले सरकारले आफैँ विभिन्न केन्द्र तोकेर ग्यास बिक्री गर्नुभन्दा देशभर रहेका आधिकारिक बिक्रेता तथा डिलरमार्फत आपूर्ति नियमित र सहज बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।

उसले अनुगमनका नाममा आम ग्यास बिक्रेतालाई अनावश्यक दबाब र दुःख दिने काम भइरहेको आरोपसमेत लगाएको छ। बजारमा ग्यास नपाइनुको वास्तविक कारण आयात र वितरण व्यवस्थापनसँग जोडिएको भन्दै बिक्रेतामाथि मात्रै दोष थोपर्न नहुने महासंघको भनाइ छ।

महासंघले ग्यास उद्योग तथा विभिन्न नाममा खोलिएका प्रत्यक्ष बिक्री केन्द्रबाट हुने बिक्री तत्काल रोक्न, आधिकारिक डिलरमार्फत नियमित बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन र अनुगमनका नाममा बिक्रेतालाई अनावश्यक दुःख दिने कार्य बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

ग्यास अभावका कारण उपभोक्ता लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेका बेला सरकार र बिक्रेता पक्षबीच अभावको कारण तथा समाधानको उपायलाई लिएर फरक–फरक दाबी देखिन थालेका छन्।