प्रभू बैंकमा सेञ्चुरीबाट आएका कर्मचारीमाथि हदैसम्मको विभेदः एउटै पदमा दुई थरि तलब, वर्षमै ९२ हजार घाटा !

काठमाण्डौ । कानुनी रूपमा बैंक एउटै छ। पद र जिम्मेवारी पनि उस्तै छन्। तर कर्मचारीले पाउने तलब, भत्ता र सुविधा भने उनीहरू कुन बैंकबाट आएका हुन् भन्ने आधारमा फरक देखिएको छ।

तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई प्राप्ति गरेको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभु बैंकभित्र दुई फरक पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा प्रणाली कायम रहेको विवरण फेला परेको छ। 

उपलब्ध तुलनात्मक विवरणअनुसार सेञ्चुरीबाट आएका तल्लो तहका कर्मचारीले प्रभु बैंकका पुराना कर्मचारीभन्दा मासिक ४ हजार ७५० देखि ७ हजार ७०० रुपैयाँसम्म कम नियमित पारिश्रमिक पाइरहेका छन्।

यस आधारमा कनिष्ठ सहायक तहका कर्मचारीले वर्षमा ५७ हजार रुपैयाँ, सहायक तहकाले ६८ हजार ४०० रुपैयाँ र सुपरभाइजर तहकाले ९२ हजार ४०० रुपैयाँसम्म कम पाउने देखिन्छ।

अन्तर तलबमा मात्र सीमित छैन। सेञ्चुरीबाट आएका कर्मचारीलाई बालभत्ता र जीवन बीमाजस्ता सुविधा नदिइएको तथा उपदान गणनामा समेत फरक व्यवस्था रहेको अर्को विवरणमा दाबी गरिएको छ।

यसले प्रभु बैंकभित्र कर्मचारीको पद र जिम्मेवारीभन्दा उनीहरूको पुरानो संस्थागत पहिचान सेवासुविधा निर्धारण गर्ने आधार बनिरहेको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

राष्ट्र बैंकको १६ बुँदे स्वीकृतिपत्रमा कर्मचारीको विषय स्पष्ट

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ पुस १९ गते प्रभु बैंकलाई ‘प्राप्त गर्ने संस्था’ र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई ‘लक्षित संस्था’ मानेर प्राप्तिका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो। दुवै संस्थाबीच कायम हुने सेयर स्वाप अनुपात १ः१ स्वीकृत गरिएको थियो।

राष्ट्र बैंकको तीन पृष्ठ लामो स्वीकृतिपत्रमा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गर्न १६ वटा सर्त राखिएका छन्। त्यसमध्ये बुँदा नम्बर १३ कर्मचारीको तलब, सुविधा र सेवाका सर्तसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।

उक्त बुँदामा प्राप्त गर्ने र लक्षित संस्थाका कर्मचारीले साबिकमा खाइपाई आएको तलब, भत्ता, सुविधा तथा सेवाका सर्त नघट्ने गरी कर्मचारी सेवा विनियमावलीलगायत आवश्यक व्यवस्था संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ।

यो निर्देशन सामान्य सुझाव मात्र होइन, प्राप्तिका लागि दिइएको अन्तिम स्वीकृतिसँग जोडिएको नियामकीय सर्त हो।

यद्यपि स्वीकृतिपत्रले दुवै संस्थाका कर्मचारीको तलब र सुविधा कति समयभित्र पूर्ण रूपमा समान बनाउनुपर्ने भन्ने निश्चित समयसीमा तोकेको छैन। यही अस्पष्टताले बैंकलाई क्रमिक समायोजन गर्ने सुविधा दिन सक्छ। तर साबिकको संस्थाका आधारमा अनिश्चितकालसम्म दुई फरक प्रणाली चलाइरहने अधिकार भने दिएको देखिँदैन।

तल्लो तहमा सबैभन्दा ठूलो विभेद

प्राप्त विवरणमा आधारभूत तलब र नियमित भत्ता जोडेर विभिन्न तहको मासिक पारिश्रमिक तुलना गरिएको छ। त्यसअनुसार सबैभन्दा बढी असर तल्लो तहमा कार्यरत सेञ्चुरीतर्फका कर्मचारीलाई परेको देखिन्छ।

कनिष्ठ सहायक तहमा प्रभुका पुराना कर्मचारीको आधारभूत तलब २४ हजार २५० र नियमित भत्ता १४ हजार १०० रुपैयाँ गरी कुल मासिक रकम ३८ हजार ३५० रुपैयाँ छ। सोही तहका सेञ्चुरीबाट आएका कर्मचारीको आधारभूत तलब २० हजार ४६० र नियमित भत्ता १३ हजार १४० रुपैयाँ गरी कुल रकम ३३ हजार ६०० रुपैयाँ मात्र छ।

सहायक तहमा प्रभुतर्फको आधारभूत तलब २७ हजार ५०० र नियमित भत्ता १४ हजार ९०० रुपैयाँ छ। सेञ्चुरीतर्फ भने आधारभूत तलब २२ हजार ३२० र नियमित भत्ता १४ हजार ३८० रुपैयाँ छ। एउटै तहमा कुल मासिक अन्तर ५ हजार ७०० रुपैयाँ देखिन्छ।

सबैभन्दा ठूलो अन्तर सुपरभाइजर तहमा छ। प्रभुतर्फ आधारभूत तलब ३० हजार ८०० र नियमित भत्ता १७ हजार १०० रुपैयाँ गरी कुल ४७ हजार ९०० रुपैयाँ छ। सेञ्चुरीबाट आएका कर्मचारीले आधारभूत तलब २५ हजार २० र नियमित भत्ता १५ हजार १८० रुपैयाँ गरी कुल ४० हजार २०० रुपैयाँ पाउने विवरणमा उल्लेख छ।

अर्थात्, एउटै सुपरभाइजर पदमा सेञ्चुरीबाट आएका कर्मचारीले मासिक ७ हजार ७०० र वार्षिक ९२ हजार ४०० रुपैयाँ कम पाइरहेका छन्।

माथिल्लो तहमा कुल रकम बढी, आधारभूत तलब भने कतै कम

तुलनात्मक विवरणले सबै तहमा सेञ्चुरीबाट आएका कर्मचारी नै घाटामा रहेको देखाउँदैन। कनिष्ठ अधिकृतदेखि वरिष्ठ अधिकृत तहसम्म आधारभूत तलब र नियमित भत्ता जोड्दा सेञ्चुरीतर्फको कुल रकम केही बढी छ।

कनिष्ठ अधिकृत तहमा सेञ्चुरीबाट आएका कर्मचारीले मासिक २ हजार ४७७ रुपैयाँ बढी पाउँछन्। अधिकृत तहमा ९०० र वरिष्ठ अधिकृत तहमा ४ हजार ८०० रुपैयाँ बढी देखिन्छ।

तर कुल रकम बढी देखिएका केही तहमा समेत आधारभूत तलब समान छैन।

अधिकृत तहमा प्रभुतर्फ आधारभूत तलब ४२ हजार रुपैयाँ हुँदा सेञ्चुरीतर्फ ३९ हजार १४० रुपैयाँ मात्र छ। वरिष्ठ अधिकृत तहमा प्रभुतर्फ ४८ हजार ४०० र सेञ्चुरीतर्फ ४६ हजार ९४० रुपैयाँ आधारभूत तलब रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

नियमित भत्ता बढी भएका कारण कुल रकममा सेञ्चुरीतर्फका कर्मचारी अगाडि देखिए पनि आधारभूत तलब कम हुनु दीर्घकालीन रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कर्मचारीको सञ्चयकोष, उपदान, तलबवृद्धि तथा आधारभूत तलबसँग जोडिने अन्य सुविधा गणनामा यसले प्रभाव पार्न सक्छ।

यद्यपि यसको वास्तविक वित्तीय असर यकिन गर्न बैंकको स्वीकृत कर्मचारी सेवा विनियमावली, सञ्चयकोष तथा उपदान गणना विधि र प्रत्येक कर्मचारीको सेवा अवधिसँग तथ्यांक मिलाएर परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

बालभत्ता प्रभुतर्फलाई मात्रै, जीवन बीमामा पनि विभाजन

दोस्रो तुलनात्मक विवरणले कर्मचारीबीचको अन्तर तलबमा मात्र नभई अन्य सेवासुविधामा समेत रहेको देखाउँछ।

विवरणअनुसार प्रभु बैंकका पुराना कर्मचारीले बालभत्ता पाउँछन्, तर सेञ्चुरीबाट आएका कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा छैन।

कनिष्ठ तहदेखि सुपरभाइजरसम्म प्रभुका पुराना कर्मचारीलाई दुई लाख रुपैयाँ बराबरको जीवन बीमा सुविधा छ। सोही तहमा कार्यरत सेञ्चुरीबाट आएका कर्मचारीलाई भने जीवन बीमा सुविधा उपलब्ध नभएको विवरणमा दाबी गरिएको छ।

अधिकृत तथा त्यसभन्दा माथिल्लो तहका प्रभुतर्फका कर्मचारीलाई तीन लाख रुपैयाँ बराबरको जीवन बीमा सुविधा रहेको तर सेञ्चुरीबाट आएका कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा नदिइएको उल्लेख छ।

उपदान गणनामा पनि सेञ्चुरीबाट आएका कर्मचारीको सेवा अवधि प्रभुका कर्मचारीको तुलनामा आधा वर्ष कम गणना हुने दाबी गरिएको छ। यसको वास्तविक प्रभाव पुष्टि गर्न कर्मचारीको नियुक्तिमिति, निरन्तर सेवा अवधि, प्राप्ति सम्झौता तथा बैंकको कर्मचारी विनियमावली परीक्षण गर्न आवश्यक छ।

यदि एउटै बैंकको समान तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई साबिकको संस्था फरक भएकै कारण बालभत्ता र जीवन बीमाबाट वञ्चित गरिएको हो भने यो तलब संरचनाको सामान्य प्राविधिक अन्तर मात्र रहँदैन। यसले समान व्यवहार, कर्मचारी कल्याण र संस्थागत सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।

सम्पत्ति र दायित्व एक महिनामै समायोजन, कर्मचारी किन साढे तीन वर्षसम्म अलग ?

राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपत्रको बुँदा नम्बर ७ मा पत्र प्राप्त भएको एक महिनाभित्र सेञ्चुरीलाई प्राप्ति गरी एकीकृत वित्तीय कारोबार सुरु गर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो।

बुँदा नम्बर ९ मा सेञ्चुरीको अन्तिम दिनसम्मको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व तथा अन्य सम्भावित दायित्वसमेत प्रभु बैंकको हिसाबमा समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। प्राप्तिअघिका कारोबार र दायित्वसमेत प्रभु बैंकमा सर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

यसको अर्थ प्राप्तिपछि सेञ्चुरीको सम्पत्ति, दायित्व, कारोबार र संस्थागत अस्तित्व प्रभु बैंकमा समाहित भए। कागजमा सेञ्चुरी समाप्त भयो र त्यहाँका कर्मचारी प्रभु बैंककै कर्मचारी बने।

तर कर्मचारीको तलब, भत्ता, बीमा र अन्य सुविधामा पुरानो बैंकको पहिचान अझै कायम छ भने प्राप्ति वित्तीय र कानुनी रूपमा पूरा भए पनि मानव संसाधनको तहमा अधुरै रहेको देखिन्छ।

यही कारण अहिलेको प्रश्न ‘तलब किन फरक थियो?’ भन्ने मात्र होइन। मुख्य प्रश्न हो-सम्पत्ति र दायित्व छोटो समयमै समायोजन गर्ने बैंकले कर्मचारीको आधारभूत तलब र सुविधा साढे तीन वर्षसम्म किन समायोजन गर्न सकेन ?

राष्ट्र बैंक भन्छ -एउटै तहको आधारभूत तलब समान हुनुपर्छ

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार सानो संस्था ठूलो संस्थामा गाभिँदा वा प्राप्ति हुँदाको अवस्थामा समेत प्रारम्भिक चरणमा समान तहका कर्मचारीको तलब फरक हुन सक्छ। तर सम्बन्धित बैंकले यस्तो अन्तर क्रमशः मिलाउँदै लैजानुपर्छ। सेञ्चुरी र प्रभू बैंक समान वर्ग(वाणिज्य बैंक)का बैंक हुन् । 

‘धेरै कर्मचारीको अन्तर एकैपटक मिलाउँदा कर्मचारी खर्च एकैचोटि बढेर संस्था अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। त्यसकारण क्रमशः मिलाउन सकिन्छ,यो अप्ठ्यारो भनेको सुरुवाती अवस्थाका लागि मात्र हो ।’ पौडेलले भने, ‘तर लामो समयसम्म एउटै अवस्था रहनु हुँदैन। एउटै तहका कर्मचारीको आधारभूत तलब समान हुनुपर्छ।’

कार्यसम्पादन, ग्रेड वा व्यक्तिगत सेवा अवधिका आधारमा कुल आम्दानीमा फरक हुनसक्ने भए पनि कर्मचारी कुन बैंकबाट आएको हो भन्ने आधारमा एउटै पदमा स्थायी रूपमा फरक तलब तथा सुविधा कायम गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकको धारणा हेर्दा प्राप्तिपछिको प्रारम्भिक अन्तरलाई संक्रमणकालीन समस्या मान्न सकिन्छ। तर त्यही अवस्थालाई समयसीमाविहीन रूपमा निरन्तरता दिनु उचित देखिँदैन।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मेगा बैंकलाई मर्ज गरेपछि पनि यस्तै समस्या आएको थियो । तर, ज्योति पाण्डेको समयमै सुझबुझपूर्ण मूभले अहिले सो बैंकमा असमान तलब तथा सेवासुविधाको समस्या अन्त्य भइसकेको छ । प्रभू बैंकमा भने नियामकको आडभरोसामा साढे तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि असमान तलब र सेवासुविधाको समस्या ज्यूँका त्यूँ राखेर नियम, नियामकको स्पष्ट लिखित निर्देशनको धज्जी उडाइएको छ ।  

स्रोतका अनुसार अहिलेको सीईओ सुमन शर्माले आफूलाई गभर्नर विश्व पौडेलको खास मान्छे भएको दाबी गर्दै कतिपय नियामकीय व्यवस्थालाई नै ठाडो चुनौति दिंदै आएका छन् । 

वार्षिक घाटा ठूलो, तर सञ्चित नोक्सानी यकिन गर्न थप विवरण आवश्यक

हाल उपलब्ध मासिक विवरणलाई वार्षिकीकरण गर्दा सेञ्चुरीबाट आएका कनिष्ठ सहायकले ५७ हजार, सहायकले ६८ हजार ४०० र सुपरभाइजरले ९२ हजार ४०० रुपैयाँ कम पाउने देखिन्छ।

यद्यपि प्राप्तिपछिका सबै वर्षमा यही तलब संरचना कायम थियो वा थिएन भन्ने विवरण उपलब्ध छैन। त्यसैले साढे तीन वर्षको सञ्चित नोक्सानी यही मासिक अन्तरका आधारमा सीधै गणना गर्नु तथ्यसम्मत हुँदैन।

यसका लागि प्राप्तिपछिको प्रत्येक आर्थिक वर्षको तलब संरचना, वृद्धि, ग्रेड, भत्ता र कर्मचारी संख्या आवश्यक पर्छ। बैंकले यी विवरण सार्वजनिक गरे मात्र विभेदको कुल वित्तीय आकार स्पष्ट हुन सक्छ।

नियामकले स्वीकृति दियो, अनुगमन कसले गर्‍यो ?

राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृतिपत्रमा प्रभु बैंकलाई कर्मचारी सेवा विनियमावलीलगायत आवश्यक संशोधन गरी पेस गर्न भनिएको छ। त्यसैले प्रश्न बैंक व्यवस्थापनमा मात्र सीमित छैन।

प्रभु बैंकले संशोधित कर्मचारी सेवा विनियमावली राष्ट्र बैंकमा कहिले पेस गर्‍यो? राष्ट्र बैंकले त्यसलाई स्वीकृत गर्दा समान तहका कर्मचारीको आधारभूत तलब र सुविधामा देखिएको अन्तर परीक्षण गर्‍यो कि गरेन? प्राप्तिसम्बन्धी सर्त कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन कुन विभागले गर्‍यो? यी प्रश्नको उत्तर नियामकले पनि दिनुपर्ने देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकको पत्रमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागबाट दिइएका निर्देशन निश्चित समयभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अर्को सर्तसमेत छ। कर्मचारीसम्बन्धी बुँदा कार्यान्वयनको अवस्था परीक्षण नगरी प्राप्ति प्रक्रिया पूर्ण भएको मानिएको हो भने नियामकीय अनुगमनमाथि पनि प्रश्न उठ्छ।

असन्तुष्ट कर्मचारी आन्दोलनको तयारीमा

तलब र सुविधा समायोजन नभएपछि विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीबीच असन्तुष्टि बढेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ। प्रभावित कर्मचारीले आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएको र माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ।

हालसम्म आन्दोलनको औपचारिक घोषणा भने भएको छैन। त्यसैले यसलाई कर्मचारी स्रोतबाट प्राप्त तयारीसम्बन्धी सूचनाका रूपमा मात्र बुझ्नुपर्छ।

बैंक व्यवस्थापनले तथ्यांकसहित समयमै जवाफ नदिए यो विषय पारिश्रमिकको असन्तुष्टिमा मात्र सीमित नरही संस्थागत सुशासन, कर्मचारीमाथिको समान व्यवहार र प्राप्तिको वास्तविक सफलतासँग जोडिन सक्छ।

प्रभु बैंकले जवाफ दिनुपर्ने सात प्रश्न

अब प्रभु बैंक व्यवस्थापनले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने मुख्य प्रश्न यस्ता छन् :

1. प्राप्तिपछि कर्मचारी समायोजनका लागि स्वीकृत कार्ययोजना र समयसीमा के थियो ?

2. साढे तीन वर्षमा समायोजनका कति चरण पूरा भए ?

3. एउटै तहका कर्मचारीको आधारभूत तलब कहिलेसम्म समान बनाइन्छ ?

4. सेञ्चुरीबाट आएका कर्मचारीलाई बालभत्ता नदिइनुको कानुनी वा विनियमावलीगत आधार के हो ?

5. समान तहमा जीवन बीमा सुविधा फरक हुनुको कारण के हो ?

6. उपदान गणनामा आधा वर्षको अन्तर रहेको दाबी सत्य हो कि होइन ?

7. राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपत्रको बुँदा नम्बर १३ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको प्रमाण के हो ?

प्राप्तिका क्रममा सम्पत्ति, दायित्व, कारोबार, ब्रान्ड र सेयर संरचना एकीकृत भए पनि कर्मचारीलाई व्यवहारमा ‘प्रभुतर्फका’ र ‘सेञ्चुरीतर्फका’ भनेर छुट्याइराखिएको हो भने त्यसलाई पूर्ण एकीकरण मान्न सकिँदैन।

कागजमा सबै कर्मचारी प्रभु बैंकका भइसके। तर तलब, बीमा र सुविधामा सेञ्चुरीको पुरानो पहिचान अझै निर्णायक छ भने बैंकभित्रको वास्तविक एकीकरण अधुरै छ। बैंक र नियामकबाट तथ्यसहित जवाफ नआएसम्म एउटै पदमा दुई थरी व्यवहार गरिएको प्रश्न प्रभु बैंकलाई पछ्याइरहने देखिन्छ।

के भन्छ बैंक ?

हामीले कर्मचारीमाथि भएको चरम अन्याय र विभेदको विषयमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा र सूचना अधिकारी रविन्द्र ढकाललाई अलग-अलग ढंगले बैंकको आधिकारिक धारणा र कारण खोज्दै ह्वाट्सअपबाट सोध्यौं । यो विषयमा सीईओ शर्माले यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै जवाफ दिएका छैनन् । बैंकका सूचना अधिकारीबाट पनि यसको जवाफ आएको छैन । 

प्रभू बैंकसँग सम्बन्धित समाचारहरु :

-नियमभन्दा माथि प्रभू बैंक ! संस्थापकका किशोरजंग सर्वसाधारणबाट अध्यक्ष

-सिटिजन्समा रोकिएका रत्नेश्वर, प्रभूमा निरन्तर बिर्खबहादुर : एउटै नियमका दुई अनुहार

-प्रभू बैंकका सञ्चालक बस्नेतमाथि राष्ट्र बैंकको ‘कन्सर्न’, प्रवक्ता भन्छन्- समूह फेरेर सञ्चालक पदमा बस्न मिल्दैन

-प्रभु बैंकमा रमिता : सर्वसाधारणबाट छिरेका बस्नेत संस्थापक बनेर निरन्तर, राष्ट्र बैंक किन मौन ?