प्रभू बैंकका सीईओ सुमन शर्मालाई धरौटीमा छाडिए पनि अदालतले देखेन निर्दोष भन्न सकिने आधार

काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मालाई पर्सा जिल्ला अदालतले दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । तर, ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट उनलाई आरोपित कसूरबाट अलग राख्न सकिने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश देवी कुमारी चौधरीको इजलासले जारी गरेको थुनछेक आदेशमा शर्माको इन्कारी बयानसँगै जाहेरी, घटनाविवरण कागज, धितोबन्धक लिखत र बैंकबाट प्राप्त पत्रलाई धरौटी माग्ने आधार बनाइएको छ ।

आदेशको निर्णायक अंशमा भनिएको छ, “तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट अहिले नै यी प्रतिवादी आरोपित कसूरमा कसूरदार छैनन् भनी भन्न सकिने अवस्था नदेखिएकाले पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा…” शर्मासँग दुई लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको छ ।

यससँगै शर्माविरुद्धको मुद्दा थप प्रमाण परीक्षणसहित अघि बढ्ने भएको छ । अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरिसकेको छैन । तर, उनको इन्कारी बयानकै आधारमा आरोपबाट अलग राख्न पनि पर्याप्त आधार देखेको छैन ।

अञ्जली इन्टरनेशनलकी सञ्चालक निर्मला देवीको जाहेरीबाट सुरु भएको मुद्दाको केन्द्रमा स्वीकृत कर्जा, त्यसका लागि राखिएको धितो र रकम निकासा नभएको विवाद छ । जाहेरवालाको दाबीअनुसार व्यापार विस्तारका लागि थप कर्जा आवश्यक भएपछि बैंकका अधिकारीहरूसँग प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यसक्रममा थप कर्जा स्वीकृत भए पनि धितोबन्धक गराइएको रकम कम्पनीको खातामा जम्मा नगरिएको आरोप छ ।

अदालतको आदेशमा समेटिएको विवरणअनुसार २०८० वैशाख ५ गते तीन करोड ८९ लाख १४ हजार रुपैयाँ थप कर्जा स्वीकृत भएको दाबी गरिएको छ । सोही प्रक्रियामा जाहेरवालाका छोरा सुनिल कुमार साह तेलीको नाममा रहेको बाराको जग्गा ८९ लाख रुपैयाँको धितो रहने गरी सुरक्षण लिखत गरिएको उल्लेख छ ।

जाहेरवालाले धितोबन्धक गराएर स्वीकृत गरिएको ८९ लाख रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध नगराइएको भन्दै उक्त रकम दिलाइभराइ पाउनसमेत माग गरेकी छन् । पटकपटक सम्पर्क गर्दा रकम पठाइदिने आश्वासन दिइएको, तर निकासा नभएको आरोप पनि जाहेरीमा छ ।

शर्माले भने अदालतमा यी आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनले जाहेरवालालाई नचिनेको, कहिल्यै नभेटेको र कर्जा लिनसमेत नभनेको बयान दिएका छन् । विवादमा उल्लेखित जग्गा धितो राखेर ऋण दिने सम्बन्धमा आफूले कुनै निर्णय नगरेको उनको जिकिर छ ।

उनले कसैलाई विश्वासमा पारेर आपराधिक विश्वासघात गरेको वा आपराधिक लाभ लिएको पनि अस्वीकार गरेका छन् । तर, अदालतले यही बयानसँगै मिसिलमा रहेका अन्य प्रमाणलाई समेत हेरेर धरौटी माग्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

विशेषतः जाहेरीलाई समर्थन गर्ने गरी चन्दन साहसमेतले दिएको घटनाविवरण कागज, जाहेरवाला र बैंकबीच पारित धितोबन्धक सुरक्षण लिखत तथा बैंकबाट प्राप्त पत्र अदालतको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा परेका छन् । यसले स्वीकृत कर्जा र धितोको प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात मुद्दाको आगामी सुनुवाइमा महत्वपूर्ण हुने देखाएको छ ।

अदालतले शर्मालाई दुई लाख रुपैयाँ नगद, सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानत दिए मुद्दाको पुर्पक्षका लागि तारेखमा राख्न आदेश दिएको छ । उक्त सुरक्षण दिन नसके थुनामा पठाउने व्यवस्था पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

शर्माको हकमा आएको यो आदेशले मुद्दाको अन्तिम परिणाम भने निर्धारण गरेको छैन । अदालतको प्रारम्भिक निष्कर्ष आरोपलाई तत्काल खारेज गर्ने अवस्था नरहेको भन्ने हो; कसूर प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने निर्णय थप प्रमाण बुझेर हुनेछ । अबको सुनुवाइमा कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रिया, रकम निकासा नभएको कारण र त्यसमा शर्माको वास्तविक भूमिका परीक्षणको केन्द्रमा रहनेछन् ।