कर सुधार कि करको पुनःप्याकेजिङ ? बजेटमा नयाँ शुल्कको भार

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सयौं वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएको घोषणा गरे पनि त्यसको स्थानमा नयाँ शीर्षकमा कर तथा शुल्क थपेर राजस्व संकलनको नयाँ संरचना अघि सारेको छ। बाहिरबाट हेर्दा कर सरलीकरण र अन्तःशुल्क कटौतीको सन्देश दिइएको भए पनि धेरै वस्तुमा उपभोक्ता र व्यवसायीमाथिको करभार झन् बढ्ने संकेत देखिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको घोषणा गरेका छन्। तर, त्यसको सट्टा ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क (डीपीएफ)’ र ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ नामका दुई नयाँ कर लागू गरिएको छ।

सरकारले कृषि तथा घरेलु उपभोगका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाएर डीपीएफ लागू गरेको छ भने विद्युतीय सवारीसाधनसहित केही आयातित वस्तुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाएको छ। कागजमा अन्तःशुल्क हटाइएको देखिए पनि धेरै वस्तुमा नयाँ शुल्कको दर पुरानाभन्दा उच्च रहेको देखिन्छ।

यसको एउटा उदाहरण स्किम्ड मिल्क हो। यसमा यसअघि ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अन्तःशुल्क हटाइएको छ तर त्यसको ठाउँमा १० प्रतिशत डीपीएफ लगाइएको छ। धेरै दुग्धजन्य उत्पादनमा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ, जहाँ करको शीर्षक परिवर्तन भए पनि वास्तविक करभार बढेको देखिन्छ।

यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कले पनि बजारमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। सरकार विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बोलिरहेकै बेला केही श्रेणीका ईभीमा करभार उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ। कतिपय मोडेलमा लागू हुने कुल शुल्क संरचना अघिल्लो व्यवस्थाभन्दा धेरै महँगो हुने व्यवसायीहरूको दाबी छ।

घरायसी प्रयोगका टेलिभिजन, मोबाइल फोन, फ्रिज, वासिङ मेसिन लगायतका वस्तुमा समेत नयाँ शुल्क लागू गरिएको छ। यसले आयातित उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हरित करको विस्तार हो। अघिल्लो वर्ष सीमित दायरामा लागू गरिएको हरित कर यसपटक व्यापक बनाइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ रहेको हरित कर बढाएर १५ रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ भने पहिले कर नलाग्ने सयौं वस्तुलाई समेत हरित करको दायरामा ल्याइएको छ।

यसले सरकारले वातावरणीय करलाई राजस्व संकलनको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा विकास गर्न खोजेको संकेत दिन्छ। तर व्यवसायीहरूले भने वातावरण संरक्षणको नाममा करभार बढाउने नीति अपनाइएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

कर संरचनाको यो परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सुझावसँग पनि जोडिएको देखिन्छ। विश्व बैंक, आइएफसीलगायत संस्थाले नेपालमा अन्तःशुल्क प्रणाली जटिल र उच्च रहेको भन्दै त्यसलाई पुनर्संरचना गर्न सरकारलाई लामो समयदेखि सुझाव दिँदै आएका थिए। सरकारले अन्तःशुल्क घटाउने देखिने निर्णय त गर्‍यो, तर त्यसको स्थानमा नयाँ शीर्षकमा कर प्रतिस्थापन गरेपछि वास्तविक उद्देश्य कर सुधार हो कि राजस्व संरक्षण भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

कर विज्ञहरूका अनुसार करको नाम परिवर्तन हुनु र अन्तःशुल्क घटेको घोषणा हुनु मात्र पर्याप्त होइन। अन्ततः उपभोक्ताले कति मूल्य तिर्नुपर्छ र उद्योगले कति लागत बेहोर्नुपर्छ भन्ने विषय नै महत्वपूर्ण हो। यदि नयाँ शुल्कका कारण अन्तिम करभार बढ्छ भने त्यसलाई कर कटौती भन्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ।

बजेटले कर संरचनामा ठूलो फेरबदल गरेको देखिए पनि यसको वास्तविक प्रभाव आगामी महिनाहरूमा बजार मूल्य, आयात व्यापार, उद्योग उत्पादन तथा उपभोक्ता खर्चमा देखिनेछ। अहिलेका लागि भने सरकारले अन्तःशुल्क हटाएको घोषणा गरे पनि करको बोझ भने नयाँ नाममा पुनः स्थापित गरेको देखिन्छ।