ईभी करबारे फैलिएको भ्रममा अर्थमन्त्रीको सचिवालयको स्पष्टीकरण

काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै विद्युतीय सवारी (EV) मा सरकारले अत्यधिक कर वृद्धि गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चार माध्यममा विभिन्न दाबीहरू सार्वजनिक भएका छन्। विशेषगरी २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका विद्युतीय सवारीमा ४० प्रतिशत तथा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सवारीमा १३० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने भन्दै आएका समाचारप्रति अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

अर्थमन्त्रीको सचिवालयले शनिबार स्पष्टीकरण जारी गर्दै विद्युतीय सवारीमा लागू गरिएको कर व्यवस्थाबारे गलत बुझाइ र अपूर्ण व्याख्या गरिएको दाबी गरेको छ।

सचिवालयका अनुसार आर्थिक विधेयकमा भन्सार ऐनअन्तर्गत विद्युतीय सवारीमा लाग्ने २० प्रतिशत भन्सार महसुल यथावत राखिएको छ। त्यसबाहेक ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ (Clean Infrastructure Investment Fee-CIIF) सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई केही सञ्चार माध्यमले भन्सार महसुलसँग जोडेर प्रस्तुत गर्दा भ्रम सिर्जना भएको दाबी गरिएको छ।

सचिवालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार मूल्य (CIF) भएका विद्युतीय सवारीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ। २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका सवारीमा २० प्रतिशत, ३० देखि ४० लाखसम्ममा ३५ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाखसम्ममा ७० प्रतिशत तथा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सवारीमा ११० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त सबै विद्युतीय सवारीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर (RDF) र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) यथावत रहने सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयले २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका विद्युतीय सवारीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कलाई जोडेर ‘४० प्रतिशत भन्सार कर’ भनिएको व्याख्या तथ्यगत रूपमा गलत भएको स्पष्ट पारेको छ।

यद्यपि सरकारले कर संरचनाबारे स्पष्टिकरण दिए पनि नयाँ शुल्क व्यवस्थाले विद्युतीय सवारीको समग्र कर भारमा प्रभाव पार्ने विषयमा बजारमा बहस जारी छ। व्यवसायीहरूका अनुसार भन्सार महसुल यथावत रहे पनि थपिएको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कले विशेषगरी मध्यम र उच्च मूल्यका विद्युतीय सवारीको लागत बढाउन सक्छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बढ्दो विद्युतीय सवारी प्रयोगसँगै चार्जिङ स्टेशन, विद्युत् प्रसारण संरचना तथा हरित पूर्वाधार विस्तारका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले उक्त शुल्कको व्यवस्था गरिएको हो। साथै तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यका विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र उच्च मूल्यका सवारीबाट बढी योगदान लिने नीति अवलम्बन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

बजेटपछि विद्युतीय सवारी सम्बन्धी कर संरचनालाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका बेला अर्थमन्त्रीको सचिवालयले तथ्यमा आधारित सूचना सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह गरेको छ। सचिवालयले संवेदनशील आर्थिक विषयमा अपूर्ण वा भ्रामक व्याख्याले उपभोक्ता, व्यवसायी तथा बजारमा अनावश्यक अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।