काठमाण्डौं । नेकपा (एमाले) ले पार्टी संगठनलाई थप व्यवस्थित, कार्यमुखी र संरचनागत रूपमा पुनःसंगठित गर्ने उद्देश्यसहित नेताहरूको जिम्मेवारी तथा वरियताक्रमबारे नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
सोमबार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव शुक्रबार बस्ने बैठकबाट टुंग्याउने तयारी गरिएको छ ।
११औँ महाधिवेशनपछि पदाधिकारीहरूको औपचारिक वरियताक्रम स्पष्ट नहुँदा संगठनात्मक व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको भन्दै यसपटक त्यसलाई संस्थागत रूपमा स्पष्ट गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
प्रस्तावअनुसार अध्यक्ष ओलीपछि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा दोस्रो वरियतामा राखिएका छन् ।
त्यसपछि अन्य उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्तलाई क्रमबद्ध रूपमा स्थान दिइएको छ भने महासचिवमा शंकर पोखरेल यथावत् रहेका छन् ।
उपमहासचिव र सचिव तहमा पनि नयाँ कार्यविभाजन प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपमहासचिवमा लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ र योगेश भट्टराई रहेका छन् भने सचिव तहमा छविलाल विश्वकर्मासहित अन्य नेताहरू समेटिएका छन् ।
प्रस्तावित संरचनाअनुसार पार्टीलाई नीति निर्माण, संगठन, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयजस्ता क्षेत्रगत विभागहरूमा विभाजन गरिएको छ, जसले कामलाई बढी परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यविभाजन प्रस्तावअनुसार रामबहादुर थापालाई सुशासन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी जिम्मेवारी, विष्णुप्रसाद पौडेललाई संगठन समन्वय, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सामाजिक विकास, गोकर्ण विष्टलाई पूर्वाधार तथा रघुजी पन्तलाई मानव संसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी भूमिका दिने तयारी छ ।
महासचिव शंकर पोखरेललाई पार्टी संगठन र केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ भने अन्य पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न विषयगत विभागको नेतृत्वमा खटाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टीको प्रदेश तथा प्रवास संगठनहरूको नेतृत्व पनि पुनः बाँडफाँट गरिएको छ, जसअन्तर्गत विभिन्न प्रदेश इन्चार्ज र विदेशस्थित संगठनहरूको जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैबीच, पछिल्ला निर्वाचनको समीक्षा गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ को नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ ।
साथै महासचिव शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यालय कमिटी गठन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ ।
पार्टी सचिव पद्मा अर्यालका अनुसार प्रस्तुत सूची अन्तिम होइन, केवल प्रस्ताव मात्र हो र शुक्रबारको सचिवालय बैठकले आवश्यक छलफलपछि यसलाई अन्तिम रूप दिनेछ ।

