सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अचानक रद्द

काठमाण्डौं । नेपाल सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको रिक्त अध्यक्ष पदपूर्तिका लागि प्रकाशित गरिएको दरखास्त आह्वान सूचना अप्रत्याशित रूपमा रद्द गरेको छ।  

मन्त्रालयले शुक्रबार नयाँ सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै “विशेष कारणवश” अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण आवेदन प्रक्रिया स्थगित गरिएको जनाएको हो।

 

यो निर्णयले सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया, प्रशासनिक तयारी तथा सञ्चार क्षेत्रभित्र नयाँ बहस शुरु गराएको छ।

किनकि मन्त्रालयले अध्यक्ष पदका लागि योग्य तथा इच्छुक व्यक्तिहरूबाट आवेदन माग गर्दै एक दिनअघि मात्रै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो।  

तर, सूचना सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नबित्दै प्रक्रिया रद्द गरिएपछि यसलाई असामान्य घटनाका रूपमा हेरिएको छ।

मन्त्रालयद्वारा जारी नयाँ सूचनामा प्रक्रिया रद्द गर्नुको स्पष्ट कारण भने खुलाइएको छैन।

“विशेष कारणवश” भन्ने सामान्य उल्लेखबाहेक थप विवरण नदिइएकाले निर्णयको वास्तविक कारणबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ।

यसले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ भने सरकारी निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

अध्यक्ष पदका लागि मन्त्रालयले न्यूनतम योग्यता, अनुभव तथा मापदण्ड निर्धारण गर्दै आवेदन आह्वान गरेको थियो।  

सञ्चार, पत्रकारिता, प्रशासन वा सार्वजनिक नीति क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई आवेदन दिन आग्रह गरिएको थियो।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अध्यक्ष पदलाई राज्य सञ्चालित सञ्चार संरचनाको नेतृत्व गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका रूपमा लिइन्छ।  

त्यसैले यो नियुक्ति सञ्चार क्षेत्रका लागि चासोको विषय बनेको थियो।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था नेपालमा सार्वजनिक हितका कार्यक्रम, निष्पक्ष समाचार प्रवाह र राज्य सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई व्यावसायिक तथा उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको संस्था हो।  

यसको नेतृत्वले सरकारी सञ्चार नीति, सार्वजनिक प्रसारणको दिशा र संस्थागत सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिन्छ।

यसै कारण अध्यक्ष चयन प्रक्रिया शुरु भएर अचानक रोकिँदा सञ्चार क्षेत्रभित्र विभिन्न अड्कलबाजी शुरु भएका छन्। 

कतिपयले नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा असहमति भएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् भने केहीले राजनीतिक भागबण्डा, आन्तरिक दबाब वा सिफारिस प्रक्रियामा विवाद उत्पन्न भएको हुन सक्ने बताएका छन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रक्रिया रोक्नुको वास्तविक कारणबारे औपचारिक रूपमा केही सार्वजनिक गरिएको छैन।  

तर, आन्तरिक तयारी अपूर्ण रहेको, नियुक्ति प्रक्रियाको कानूनी पक्षमा पुनर्विचार आवश्यक परेको वा शीर्ष तहमा सहमति नजुटेकाले सूचना रद्द गरिएको हुन सक्ने चर्चा भइरहेको छ।

सञ्चार क्षेत्रका विश्लेषकहरूले सार्वजनिक पदमा आवेदन माग गरेर छोटो समयमै प्रक्रिया रद्द गर्नु राम्रो प्रशासनिक अभ्यास नभएको बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार यस्तो घटनाले सरकारी निकायको विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

नियुक्ति प्रक्रियामा स्पष्टता र स्थिरता आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

कतिपय सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाले प्रक्रिया शुरु गर्नुअघि पर्याप्त गृहकार्य नगरी हतारमा सूचना प्रकाशित गरिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।  

यदि त्यस्तो भएको हो भने यसले निर्णय प्रक्रियामा कमजोरी रहेको संकेत गर्ने उनीहरूको तर्क छ।

हालका लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। 

मन्त्रालयले नयाँ आवेदन आह्वान कहिले खुलाउने, पुरानो प्रक्रिया पुनः सुरु हुने वा नयाँ मापदण्डसहित अर्को सूचना जारी हुने भन्नेबारे कुनै स्पष्ट जानकारी दिएको छैन।

यस घटनाले नेपालमा सार्वजनिक निकायका उच्च पदहरूमा हुने नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता, राजनीतिक प्रभाव र प्रशासनिक तयारीबारे फेरि बहस सुरु गराएको छ। 

सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले आगामी दिनमा मन्त्रालयले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।